नेपालमा गणतन्त्र भारतको एजेन्डा, सात दल र माओवादी निमित्त नायक मात्र : रवीन्द्र मिश्र

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जस्तै गणतन्त्र पनि आयातित एजेन्डा भएको बताएका छन् । राजतन्त्र फ्याकेर गणतन्त्र स्थापना हुनुमा दक्षिणी छिमेकी भारतको हात रहेको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो पार्टीभित्र छलफलका लागि पेस गरेको डकुमेन्टमा मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सँगसँगै गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाएका हुन् । नेपालमा ‘बेबी किङ’ को भारतीय रणनीति असफल भएपछि भारत गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको उनले दावी गरेका छन् ।

मिश्रले भनेका छन्, ‘एकातिर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन उद्दत पश्चिमा राष्ट्रहरू थिए भने अर्कोतिर नेपाललाई अब जसरी पनि गणतन्त्र बनाउनमा भारत उद्दत थियो । गणतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला भारतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभनहरू देखाएको र वाचाहरू गरेको बताइन्छ । यद्यपि, तिनका ठोस विवरण बाहिर आएका छैनन् ।’

‘तर बाहिर आएको एउटा तथ्य ‘बेबी किङ्ग’ को हो, जसअन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर बाल राजाका रूपमा उनका नाती हृदयेन्द्रलाई गद्दीशीन गराउने भारतको चेस्टा थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्युत्तरमा ‘म मरे पनि त्यो हुन दिन्न’ भन्दै ‘गद्दी नेपालीको नासो हो, त्यो म नेपालीलाई जिम्मा लगाउँछु तर भारतले चाहे अनुरूप गर्दिन’ भनेर गद्दी त्यागको बाटो रोजेको बताउने जानकारहरू जीवित नै छन् ।’

मिश्र लेख्छन्- ‘राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्युत्तरबाट चिढिएको भारत, बालराजाको अवधारणाबाट एक कदम अघि बढेर गणतन्त्रको पक्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात्, गणतन्त्रको भारतीय प्रस्तावलाई कतिपय पश्चिमा राष्ट्रहरूले तथा तिनै पश्चिमा राष्ट्रहरूको धर्मनिरपेक्षताको प्रस्तावलाई भारतले समर्थन गर्ने सहमति भएपछि आमरूपमा माग नै नभएको धर्म निरपेक्षताले सुवास नेम्वाङमार्फत वैधानिकता पायो । वास्तविकता त्यही हो ।’

‘त्यो वैधानिकतालाई नेपाली जनताले संविधान निर्माणका क्रममा तोड्ने प्रयास नगरेका होइनन् । २०७२ सालको संविधानको मस्यौदाबारे गरिएको राय संकलनमा अत्यधिक बहुमतले नेपाल हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्ने राय दिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । भन्ने बेलामा जनताको अभिमतका साथ जनचाहनाअनुरूप संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा चाहिएको भनियो । तर धर्म निरपेक्षताविरोधी व्यापक जनआवाजलाई शीर्ष नेताहरूले पुरै बेवास्ता गरिदिए ।’

पछिल्ला वर्षहरूमा धर्मनिरपेक्षता यो देशको धर्म र संस्कृति मास्नका लागि जस्केलाबाट घुसाइएको हो भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको मिश्रले उल्लेख गरेका छन् ।

संघीयता र धर्म निरपेक्षताजस्तै गणतन्त्रको आगमन पनि आयातित नै थियो भन्ने बग्रेल्ती प्रमाणहरू रहेको मिश्रले बताएका छन् । उनी लेख्छन्, ‘नेपालका सात दल र माओवादी निमित्त नायकमात्र थिए ।’

गणतन्त्रबारेको जनभावना पछिल्ल्लो समय बदलिँदै गएको मिश्रको टिप्पणी छ ।

उनले भनेका छन्, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाका विरूद्ध असोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, सबै तप्कामा एकताको प्रतिकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ । हो, उनको विरोध गर्नेहरू नभएका होइनन् तर उनी पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिण, जहाँसुकै जाउन्, सबै जातजाती, भाषाभाषीहरूको ठूलो तप्कामा उनीप्रतिको श्रद्धा र उनको लोकप्रियता कुनै नेताको भन्दा कम देखिँदैन । उनको जयजयकार गर्न कुनै पार्टीको निर्देशनबिना जो स्वस्फूर्तरूपमा निस्कन्छन्, ती ‘प्रतिगामी’ को विल्ला भिर्न तयार भएर निस्किएका हुन् । प्रतिगामीको विल्ला लाग्ने डरले घरमै बसेर मौन समर्थन गर्नेहरूको त हिसाबकिताब नै भएको छैन । त्यो एउटा बदलिँदो परिवेशको संकेतमात्र हो ।’

मिश्र थप्छन्- ‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिको संस्थाप्रति पूर्ण निराशा व्यक्त गर्दै ‘राजाहरूको त एउटा बेग्लै सान थियो, अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन । कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था’ भनेर गरेको टिप्पणी केवल एकछिनको भावनात्मक आक्रोशमात्र होइन । त्यो गणतन्त्रवादीहरूका लागि अशुभ संकेत हो । निकट भविष्यमा हुने कुनै पनि राष्ट्रपति, तुलनात्मकरूपमा अलि राम्रा डा. रामवरण यादव र पदीय मर्यादा ध्वस्त बनाएकी विद्यादेवी भण्डारीभन्दा तात्विकरूपमा फरक हुनेछन् भनेर अपेक्षा गर्ने आधार छैन ।’