बैंकहरुले ३० प्रतिशत मात्रै नगद लाभांश दिन पाउने, कर्जा नोक्सानीको सिमा बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बाणिज्य बैंक विकास र वित्त कम्पनीका लागि जारी भएको एकिकृत निर्देशन २०७७ लाई संसोधन तथा परिमार्जन गर्दै कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था, खर्च लेखाङ्कन सम्वन्धि व्यवस्थामा परिवर्तन गरेको छ ।

नगद लाभांश सम्वन्धि नीतिलाई यथावत राखेको छ । मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन २०७७ परिवर्तन गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को वित्तीय बिवरण तयार पार्दा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था ०.३ प्रतिशतले थप गर्दै १.३ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

महामारीका कारण सीसीडी वा एलडी अनुपात नाघेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको अतिरिक्त कर्जा (चालू पुँजीको २० प्रतिशत वा आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत ) उठाउने म्याद तथा सिमा समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले थप गरेको छ ।

कोभिडका समयमा आर्थिक पुर्नउत्थानका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहका लागि निर्धारण गरेको सीसीडी अनुपात भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नका लागि छुट दिएको थियो । सीसीडी अनुपातको सिमा नाघेर प्रवाह भएको कर्जा बापत ५ प्रतिशत नोक्सानीको व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तो कर्जा उठाउने म्याद १ वर्षका लागि थप गरिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षको चौथो त्रैयमासको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मिति साउन मासान्तसम्म तोकिएको छ ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त गर्ने ब्याज आम्दानीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको आम्दानीको रुपमा लेखाङ्कन गर्न पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल तलवभत्ताको ३ प्रतिशत रकम वृतिविकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले हटाइदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरण सम्वन्धि गत आर्थिक वर्षको नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना वितरणयोग्य आयको ३० प्रतिशतसम्म नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । तर, नगद लाभांश वितरण गर्दा निक्षेपको भारित औषत व्याजदरभन्दा बढी नगद लाभांश वितरण गर्न नपाइने र कुल वितरणयोग्य आय चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम भएका संस्थाले कर प्रयोजनका लागि मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न पाउने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।