संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई आयोगमा ७९ कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना

काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा देखिएको कर्मचारी अभावलाई सम्बोधन गर्न अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगमा ७९ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना र प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना राजपत्रांकित कर्मचारीको अस्थाई दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो।

त्यस्तै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि २३ जनाको अस्थायी दरबन्दी थप गरिएको छ। आयोगको म्याद समाप्त भए अस्थायी दरबन्दी पनि स्वत खारेज हुने छ।

३१ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष थप गरेको थियो ।

सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानविन आयोग अध्यक्षमा युवराज सुवेदी छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई काम गर्न कर्मचारीको अभाव रहेको गुनासो गरिरहेका थिए । त्यसका बाबजुत पनि तत्कालीन केपी ओली सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका कुनै निर्णय लिएको थिएन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपण गर्न साढे ६ वर्षअघि दुई आयोग गठन भएका थिए । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाँझिदा आयोले अहिलेसम्म खासै काम गर्न सकेका छैनन् । साढे ६ वर्षको अवधिमा द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान र सूचीकरण गर्ने बाहेक खासै काम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय काम गर्ने अवसर पाएका भट्ट र सुवेदी नेतृत्वको आयोगले पनि केही द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र दिने बाहेकको काम गर्न सकेको छैन ।