जसपामा उपेन्द्र पक्षले आधिकारिकता पाएपछि लुम्बिनी सरकारलाई झन् अप्ठेरो
रुपन्देही । जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुलाई टेको जोडेर बहुमतमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सोमबारको निर्णयले थप संकटमा पुर्याएको छ ।
अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले आफ्ना ३८ र जसपाका ४ सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । केही दिनअघि जसपाका एक मन्त्रीले राजीनामा दिएर सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धन दल बराबरीको हैसियतमा रहेका छन् ।
सोमबार निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव तथा बाबुराम भट्टराई समूहलाई दिएसँगै लुम्बिनी सरकारको टेको थप कमजोर बनेको हो ।
जसपाबाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीमध्ये कल्पना पाण्डे मात्रै ठाकुर समूहमा रहेका छन् । सरकारमा सहभागी मन्त्री सन्तोष पाण्डे र विजय यादव उपेन्द्र समूहमै छन् । यद्यपि पछिल्लो समय सत्ता समीकरणमा रहेकाले उनीहरुले समूह फेरेको आशंका गरिए पनि उनीहरु केही बोलेका छैनन् । केन्द्रमा जुन समूह लागेपनि प्रदेशमा यहाँको आवश्यकता अनुसारका दलसँग सहकार्य गर्न सकिने मन्त्री पाण्डेयले बताउँदै आएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका कारण उनीहरु चारै जना अहिले जसपामा आधिकारिक पाएको समूहबाट कारबाहीमा परेर संसदबाटै निलम्बित भएका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले उनीहरुको संसद थमौती भए पनि यसको आधिकारिक टुंगो लागेको छैन ।
जसपा विवादमा जसपा कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई समूहले आधिकारिकता पाएसँगै सरकारमा सहभागी जसपाका दुई मन्त्रीले सरकार छोड्ने तयारी गरेको विपक्षी गठबन्धनको दावी छ ।
लुम्बिनी सरकारमा गएकी सुमन शर्मा रायमाझीले असार १८ गते राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बजेट पास गर्न समस्या परेको थियो ।
विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकताको विषय बारम्बार उठाएपछि सरकारले जारी बजेट अधिवेशन असार मसान्तमा
अन्त्य गरी साउन १ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।
विपक्षीहरुले गत वैसाख १९ गते नै सरकारले वहुमत गुमाएको, सांसदको किर्ते हस्ताक्षर गरेर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै सरकारविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । तर सरकारले राजनैतिक रुपमा सरकारको स्पष्ट बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ ।
सत्तारुढ एमालेले जसपा विवादलाई देखाउँदै आफ्नो पक्षमा वहुमत कायमै रहेको बताउँदै आएको छ ।
८३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा एमालेका ३८ र जसपाबाट ३ जना गरी ४१ जना छन् । विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखवाहेक १८, जसपाको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जना नै छन् ।
जसपाले ठाकुर पक्षका तीनजनालाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा रहेका सांसदको संख्या अझै घट्नेछ ।
जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले निर्वाचन आयोगले बाबुराम–उपेन्द्र पक्षलाई आधिकारिकता दिएसंगै पोखरेल नेतृत्वको सरकार केही दिनमै ढल्ने निश्चित भएको दावी गरे ।
सरकारमा गएका जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्सालले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पार्टीमा फर्किने वा पार्टीको कारवाही भोग्ने दुई वटा विकल्प मात्र भएको यादवले बताए ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेपनि जस्तो फैसला आए पनि पटक–पटक पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले पार्टीले चाहेमा तीनै जनामाथि कारवाही हुने जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले बताए ।
प्रदेश प्रमुख फेर्न दबाब
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्व सरकारले नियुक्ति गरेका अहिलेका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको रबर स्ट्याम्प भएको र पदकै अपमान गरेको आरोप विपक्षी गठबन्धले लगाउँदै आएका छन् ।
संघीय सरकार परिवर्तन भएपछि उनीहरुको पहिलो माग जसरी भए पनि प्रदेश प्रमुख फेर्ने र प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसँगै विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न समावेदन गर्ने र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा छन् ।
यसको लागि उनीहरुले आफ्नो नेतृत्वलाई पटक पटक दवाव दिँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले अहिलेका प्रदेश प्रमुखले बैशाख १९ गतेदेखि पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेकाले छिटो फेरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले बारम्बार कानुन विपरीत नजान आग्रह गर्यौ तर भएन, सबै किर्ते र जालसाजी भएका छन्, अब केही दिनमा त्यसको अन्त्य हुनेछ ।’
दुई विषय टुंगिए विवाद सकिन्छ- एमाले
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले जसपाका ४ सांसदको सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको किनार र एमाले सांसद विमला वलीलाई जबरजस्ताी विपक्षी दल माओवादी केन्द्रमा रहेको भन्दै प्रदेश सभाले गरेको विवाद नसल्टिएसम्म विवाद समाधान नहुने बताए ।
उनले राजनीतिक रुपमा बहुमत नभएको दिन मुख्यमन्त्रीले बाटो प्रशस्त गर्छ भनेर प्रदेशसभामै बोल्नुभएकाले पहिले विवाद सल्टाउनतिर लाग्नुपर्ने बताए ।