लुम्बिनीमा चार वर्ष नपुग्दै तीन प्रदेश प्रमुख

रुपन्देही । संघीयता कार्यान्वयन भएको चार वर्ष पूरा नहुँदै लुम्बिनी प्रदेशले तीन वटा प्रदेश प्रमुख पाएको छ । केन्द्रमा सरकार फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिने परम्पराजस्तै बन्न थालेको छ ।

शुरुमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका उमाकान्त झा, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धर्मनाथ यादव र अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख बनाएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएर गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख तथा माओवादी केन्द्रका नेता अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेको छ ।

पार्टी एकतापूर्वको तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागवण्डाका आधारमा १८ कात्तिक ०७६ मा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा धर्मनाथ यादवलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् । नेपाली कांग्रेसले ७ माघ ०७४ मा प्रथम प्रदेश प्रमुखको रूपमा उमाकान्त झालाई नियुक्त गरे पनि ओली नेतृत्वको सरकारपछि यादवलाई लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो ।

साढे २ वर्ष प्रदेश प्रमुख बनेर बाहिरिएका यादवका पछिल्लो केही महिना तनाबमा बिते । लुम्बिनी प्रदेश विपक्षी गठबन्धनले यसअघिका प्रदेश प्रमुख यादवलाई अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई नियुक्ति दिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि १९ वैशाखमा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान भएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यही दिन बिहान पदबाट राजीनामा दिए भने साँझ पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा प्रदेश प्रमुख यादवले बहुमत नहेरी ‘राजनीतिक आस्था’कै आधारमा पोखरेललाई नियुक्ति दिएको आरोप विपक्षी गठबन्धनको छ । यादवलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर सपथ खुवाएकोप्रति विपक्षी गठबन्धनले आलोचना गरिरहेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनमा खुसीयाली

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई जसरी पनि हटाउने योजना बनाएका यहाँका विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि खुसी भएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाएर माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उनीहरुको योजनामा यादवले तगारो हालेको निष्कर्ष विपक्षी दलको थियो ।

अल्पमत पुष्टि भए सत्तामा एक मिनेट पनि नबस्ने बताएका मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले दलीय आधारमा बहुमतमा भएको बताउँदै आएका छन् । अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेल जबर्जस्ती सरकारमा रहेको आरोप गठबन्धनको छ । अब नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिपछि पोखरेलको बहिर्गमन सहज हुने अपेक्षा विपक्षी गठबन्धनको छ ।

देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ कांग्रेसका नेताहरूले तत्काल प्रदेश प्रमुख फेर्न दवाव दिएका थिए, तर देउवाले ढिलाइ गर्दा लुम्बिनी प्रदेशले बजेट अध्यादेशबाट आयो ।

बहुमत सांसद आफूतिर रहेको दाबी गरेका विपक्षीले नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसँगै प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्ने र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत ल्याउन लगाएर सरकारबाट हटाउने गठबन्धनले तयारी गरेका छन् ।

पहिलो प्रदेश प्रमुख महन्थका सम्धी

लुम्बिनीमा दोस्रो प्रदेशप्रमुख बनेका उमाकान्त झा जसपा नेता महन्थ ठाकुरका सम्धी हुन् । त्यो समयमा जसपा अध्यक्ष मण्डलका अधिकांश नेताहरु राजधानी बाहिर लागेपछि सो पार्टीकै सिफारिसमा उमाकान्त झा प्रमुख बनेको खबर आएपछि नेताहरु आश्चर्यमा परेको खबर बाहिरिएको थियो ।

झा पूर्वसचिव एवं खिलराज रेग्मी सरकारका मन्त्री पनि हुन् । यति भएकै कारण मात्रै उनी प्रदेश प्रमुख भएका थिएनन् । उनी जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका सम्धी भएकाले प्रदेश प्रमुख भएको आरोप लागेको थियो ।

ठाकुर कांग्रेस छाडेर बुढेसकालमा मधेस राजनीतिमा होमिएका नेता हुन् । ठाकुरकी छोरी मीनाक्षीको विवाह केही समय पहिले उमाकान्त–इन्द्रा झाका छोरासँग भएको थियो । त्यसपछि ठाकुरको राजनीतिमा उनीहरु हावी हुन थालेको मानिन्छ ।

तत्कालीन तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरले दोस्रो संविधानसभामा सम्धिनी इन्द्रालाई सभासद बनाएका थिए । ठाकुरकै पहलमा सम्धी उमाकान्त झा प्रदेश ५ को प्रमुख बन्न सफल भएको खिलराज रेग्मी सरकारमा मन्त्री बनाउन पनि सम्धी ठाकुरले नै पहल गरेको विषय चर्चामा आएको थियो ।

दोस्रो प्रदेश प्रमुख

दोस्रो पटक प्रदेश प्रमुख तोकिएका धर्मनाथ यादव सिराहाका पुराना वामपन्थी नेता हुन् । त्यो समयमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएको खबरपछि उनले न्याय पाएको समाचार बाहिर आएको थियो । करीव ५० वर्षअघि १६ पैसा लेबी तिरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता पाएका यादवले लाभको पद भने कहिल्यै पाएनन् ।

०४८ सालमा संसदीय निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरेका यादव त्यसयता कुनै चुनाव लडेनन् । ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले उनको नाम समानुपातिक सूचीमा राखेपनि सांसद हुन पाएनन् ।

धर्मनाथ पुराना शिक्षक हुन् । सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका ६ खरही टोल निवासी ७० वर्षीय यादव ०४३ सालमा शिक्षण पेशा छाडेर तत्कालीन नेकपा माले हुँदै एमालेको राजनीतिमा पूर्णकालीन भएका थिए ।

०७३ साल फागुन गते झापाको बिर्तामोडमा बसेको तत्कालीन एमालेको स्थायी समिति बैठकले उनलाई पूर्ण केन्द्रीय सदस्य बनाएको थियो । यसअघि उनी ०४८ साल र ०५१ सालमा एमालेबाटै आम निर्वाचन लडेका थिए । तर, जित्न सकेका थिएनन् ।

यादव साहित्यकार र गीतकार पनि हुन् । उनले मैथिली र नेपाली भाषामा साहित्य रचनाहरु गर्दै धेरै गीतहरु समेत लेखेका छन् ।

दुई प्रदेशको प्रमुख हुने भाग्यमानी शेरचन

माओवादी केन्द्रको भागवण्डामा तत्कालीन नेकपाबाट गण्डकी प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका अमिक शेरचन गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट १८ महिना २ दिनपछि बाहिरिए । नेकपा अलग भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाएर उनको स्थानमा सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले उनै अमिक लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रदेश प्रमुखको पद अस्वीकार गरे पनि पार्टीको निर्णय मानेर प्रदेश प्रमुख बनेको शेरचनले बताएका थिए । अहिले गठबन्धनकै भाडवण्डामा अमिक प्रदेश प्रमुखको ‘दोस्रो इनिङ’का रूपमा लुम्बिनीमा नियुक्त भएका छन् ।

सरकारले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । हालका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बर्खास्त गर्दै नेकपा माओवादीको सिफारिसमा शेरचनलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

बामपन्थी बिचारधारामा निष्ठापूर्वक अडिग रहने थोरैमध्येका व्यक्तित्वमा पर्दछन् अमिक शेरचन । तत्कालीन समयमा पञ्चायत विरोधी अभियानमा सक्रिय उनले विभिन्न समयमा कारागार जीवन पनि बिताएका छन् ।

उनी वि.सं २००६ मा म्याग्दी जिल्लाको ओखरबोटखानी–९ मा बडिबहादुर र उमादेवीका छोराका रुपमा उनको जन्म भएको हो । उनी हाल भरतपुर महानगरपालिका–२६ का स्थायी बासिन्दा रहेका छन् ।

वामपन्थी राजनीतिमा युवावस्थादेखि नै सक्रिय रहदैं आएका शेरचन विसं २०३५ मा निर्मल लामाले नेतृत्व गरेका नेकपा (चौथो महाधिवेशन) को केन्द्रीय सदस्य एवं चितवन जिल्ला सचिव भएका थिए । विसं २०४७ मा तीन पार्टी र त्यसको एक वर्षपछि अरु दुई पार्टी थपिएर बनेको नेकपा (एकता केन्द्र) मा शेरचन केन्द्रीय सदस्य रहेका थिए ।

शेरचन वि.सं २०४७ मा संयुक्त जनमोर्चाको चितवन जिल्ला अध्यक्ष भएका थिए, जुनबेला केन्द्रीय अध्यक्षमा डा.बाबुराम भट्टराई रहेका थिए । एकता केन्द्र र संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट विसं २०४८ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका शेरचन चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भए ।

पछि वि.सं २०५१ मा संयुक्त जनमोर्चाबाट डा.भट्टराई र निरञ्जन वैद्य अलग्गिएर छुट्टाछुट्टै पार्टी खोलेपछि विसं २०५४ को जनकपुर सम्मेलनबाट शेरचनलाई संयुक्त जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका थिए । वि.सं २०५९ मा संयुक्त जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको जनमोर्चा नेपालको अध्यक्ष पनि शेरचन नै भए । विसं २०६३ मा सो पार्टी विघटन भएको घोषणा गरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा समाहित भएको थियो ।

माओवादीमा पार्टीमा शेरचन स्थायी समिति सदस्य बनेका थिए । यससँगै उनले पार्टी अनुशासन कमिटीको अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरेका थिए । शेरचन विसं २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
वि.सं २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी चितवन क्षेत्र नम्बर ५ बाट विजयी भएका थिए । शेरचन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको आमन्त्रित सदस्य पनि रहेका थिए ।