कर्णाली सरकारको गाडी मोह, साढे एघार करोडमा थप गाडी किनिँदै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गाडी किन्नका लागि ११ करोड ५५ लाख छुट्याएको पाइएको छ । त्यस्तै अधिकांश मन्त्रालयमातहतका कार्यालयले मोटरसाइकल तथा स्कुटर किन्न दुई लाख ७५ हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म छुट्याएका छन् ।

कोरोना महामारीमा नागरिकले उपचारसमेत नपाइरहेका बेला सरकारले बिलासीको साधन किन्न रकम छुट्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । गाडी खरिदका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, नियन्त्रक कार्यालय मातहतका जिल्ला कार्यालयहरु र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयले गाडी खरिदका लागि दुई करोड ६५ लाख २५ हजार रकम पाएका छन् ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत डिभिजन वन कार्यालयहरुले एक करोड ४३ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

यस्तै, नयाँ खुलेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले दुई करोड पाँच लाखका गाडी खरिद गर्ने अख्तियारी पाएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयले पनि गाडी खरिदका लागि बजेट पाएका छन् । त्यसकालागि प्रदेश सरकारले एक करोड २० लाख पचास हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने दुई वटा मोटर साइकलका खरिदका लागि पाँच लाख पचास हजार बजेट पाएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड १३ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको गाडी खरिद गर्ने भएको छ । सोही मन्त्रालय मातहतका प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, शिक्षा विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकास कार्यालयहरु रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, दैलेख र जाजरकोटका लागि ८३ लाख ७५ हजार मूल्यका गाडी तथा मोटरसाइकल खरिद गर्न बजेट दिइएको छ ।

सोही मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, मेहलकुना अस्पताल, विभिन्न स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरुका लागि सवारी साधन खरिद गर्न ७८ लाख पचास हजार रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयकै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुका लागि ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिडको मारमा रहेको, आफू मातहत एक पनि शववाहन र एम्बुलेन्स नराखेको मन्त्रालयले यसपटक भने सो प्रयोजनका लागि भन्दै एक करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।