माओवादीले सांसदबाट पदमुक्त गरेका नेता तीन महिनापछि अदालतमा, भोलिलाई पेसी तोकियो

काठमाडौं । नेकपा माओवादीको कारवाहीका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चारजना पूर्वमन्त्रीले सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

गत चैत २६ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै उनीहरु परमादेशबाट सांसद पदमा पुनर्वहाली माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरुको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले निर्वाचन आयोगको विवरणमा एमालेको सदस्यका रूपमा आफूहरूको नाम नरहेको र एमालेको कति नम्बर सदस्य भनेर आफूहरूलाई कारवाही गर्ने पक्षले देखाउन पनि नसकेको भन्दै सफाइको मौका समेत नदिई गरिएको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले दल त्याग भएको पुष्टि हुनुपर्ने भनेको र आफूहरुले दल त्याग गरेको पुष्टी हुने कुनै प्रमाण नरहेको समेत उनीहरूले बताएका छन् ।