वरिष्ठहरुलाई पन्छाउँदै योजना आयोगमा आएका युवा अर्थशास्त्रीको परीक्षा

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री डा.विश्वनाथ पौडेलले नियुक्ति पाउँदा सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक तरंग देखियो । यसअघि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री देउवाले अलिकति जस पाए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्ले लगायतले पौडेलको नियुक्तिलाई देउवा सरकारको राम्रो कदमको रुपमा अर्थ्याएका छन् । कांग्रेस निकट अर्थशास्त्रीहरु शंकर शर्मा, डा.तिलक रावल, प्रा.डा.विश्मभर प्याकुरेल लगायत ‘लिजेन्ड’ को नाम राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा चर्चामा रहे पनि युवा अर्थशास्त्रीले बाजी मारेका छन् ।

चीनको साङघाईस्थित  विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङ गरेका पौडेलले अमेरिकाबाट अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर र विद्याबारिधि गरेका हुन् । अमेरिकाकै युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया ‘बर्कले’ बाट उनले क्वान्टेटिभ अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिको डिग्री हासिल गरेका थिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ‘आईएलओ’ को नेपालस्थित कार्यालय तथा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ‘एमसीसी’ को आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका छन् ।

सानीमा बैंकको सञ्चालक रहेका डा. पौडेलको जलविद्युत क्षेत्रमा समेत लगानी रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेका पालामा उनकोे प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा पौडेलले काम गरेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर रहेका पौडेल प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले सञ्चालन गरेको युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनका बोर्ड अफ ट्रष्टी समेत हुन् ।

अर्थशास्त्रसँगै इतिहासको समेत दख्खल राख्ने पौडेल नियमित अखबारी लेखन समेत गर्छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विपी कोइरालाका बारे आर्थिक राजनीतिक एजेण्डाका बारेमा समेत उनले आफ्ना लेखहरु प्रकाशित गर्दै आएका छन् । उनले चीन र अमेरिकाको विकास मोडलका बारे विशेष पैरवी गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको आर्थिक योजना तथा नीति सल्लाहकारको रुपमा लिने गरिन्छ । उपाध्यक्ष पौडलले आर्थिक नीतिमा सुधारको प्रयोग र पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ प्रयास रहने प्रारम्भिक प्रतिकृया दिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको संस्थागत क्षमतामा सुधार र प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताएका छन् ।

राजनीतिक मौसममा खरावी नआए अर्थशास्त्री डा.पौडेलले आगामी १७ महिनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । विकास अर्थशास्त्रका अब्बल विद्यार्थीको काँधमा गह्रुंगाे जिम्मेवारी आएको छ ।

समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने चुनौती

देशमा गठवन्धन सरकार भएकाले सबैलाई मिलाएर अगाडी बढ्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको अर्थशास्त्री प्रा.डा विश्वम्भर प्याकुरेल बताउँछन ।

‘नेपालको आर्थिक योजना तथा नीतिलाई सम्हाल्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विश्व पौडेल जस्तो ‘योङ ब्लड’ मा काँधमा आएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको समयमा सबै निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।’

विशेष गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएका लक्ष्यहरुलाई बजेटमा अर्थमन्त्रालयले समावेश गर्ने भएकाले अर्थमन्त्रालय र मौद्रिक स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उचित समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव प्याकुरेलले दिए । बेरोजगारी, ब्यापारघाटा, आन्तरिक उत्पादनमा कमी, बजेट खर्च नहुने जस्ता पुराना समस्याका रहेकै समयमा कोभिड १९ थप चुनौतीपूर्ण बनेर आएकाले राजनीतिक, क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरनिकाय बीच तालमेल गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘कोभिड १९ का कारण सिथिल भएको अर्थतन्त्रको पूनरुत्थानका लागि योजना प्रस्तुत गर्ने, पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका असान्दर्भिक लक्ष्यहरुलाई परिमार्जन गर्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसहित विषयगत मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्रालयबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छन्,’ उनले भने ।

वर्षौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकतामा पार्ने र केही ठूला राष्ट्रिय हित बोकेका आयोजनाहरुको थालनी गराउन उनले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने अर्थविदहरुको राय छ । विकाससम्वन्धी आयोजनाहरु अगाडि बढाउनका उनले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच उचित समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

त्यस्तै बढ्दो घाटाको बजेटका कारण नेपालको राष्ट्रिय ऋण करिब १७ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । केपी ओली सरकारको पालामा जथाभावी लिएको ऋणको सही व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सल्लाह दिनुपर्ने चुनौती पौडेलको सामू छ ।

कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको समयमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु राष्ट्रिय योजनाले बनाउनुपर्ने छ । कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थानका लागि सरकारी खर्च बढाउनुपर्ने, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले भुमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोभिडको तेस्रो भेरियन्ट आउने संकेत भइरहेको वेलामा सरकारलाई उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्नका लागि आवश्यक सुझाव र सल्लाह योजना आयोगले दिनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको आर्थिक बृद्धि गत आर्थिक वर्ष पनि न्यून रहने संकेत गरेको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष सरकारले ६.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुने गरी वजेटमार्फत लक्ष्य राखेको छ । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरी यथार्थपरक लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने चुनौती योजना आयोगसामू छ ।

त्यस्तै पुँजीगत खर्च बढाउने गरी भूमिका खेल्नुपर्ने दबाब उनमा छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि केन्द्रमा नै रहेका आयोजनाहरुलाई प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई समन्यायिक बाँडफाँट गर्नुपर्ने दबाब उनमा छ । निजी साझेदारी र सहकारी अर्थनीति बमोजिम राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्ने योजनाको खाँचो देखिन्छ ।

अन्तरद्वन्द्व बढ्न सक्छ

राष्ट्रिय योजना आयोग आफ्नो योजना अनुसार वजेट निर्माणमा विशेष भूमिका खेल्ने गर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण हुने गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रायको बजेट महाशाखाको समन्वयमा वजेट निर्माणसम्वन्धी कामहरु अगाडि बढ्ने गर्दछ ।

विगतमा अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु बिचमा आयोजनाका विषयमा लिएर विवादहरु निम्तिने गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.रामशरण महत आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री महेश आचार्य बीच विवाद भएको थियो । त्यस्तै केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र तत्कालीन योजना आयोगका प्रा.डा पुष्प कँडेलबीच मतभेद देखिएको थियो । खतिवडाले वजेट निर्माणमा कँडेललाई भूमिकाविहीन बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

त्यस्तै वर्तमान सरकारमा अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्ष फरक आस्था र विचार राख्ने भएकाले व्यक्तित्व टकराव बढ्न सक्ने खतरा देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयको प्रभाव र दबाबभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग पार्दै आएको छ । डा. पौडेलसामू योजना आयोगलाई संस्थागत क्षमता र यसको प्रभावकारिता बढाउनेपर्ने चुनौती रहेको छ ।