नयाँ बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव, प्रतिस्थापन विधेयकका लागि आग्रह

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएपछि मात्र नयाँ बजेटको कुरा टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् ।

बुधवार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको छलफलमा शर्माले मन्त्रिपरिषदको पूर्णता र संसदको अंक गणितलाई मध्यनजर गरेर मात्र नयाँ बजेट प्रस्तुत गरिने बताएका छन् । मन्त्री शर्माले अहिले विकास निर्माणको कामभन्दा जनतालाई कोभिड खोप लगाउने कुरा नै मुख्य प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनले विज्ञहरूको सुझाव लिएर अर्थतन्त्रलाई अहिलेको भन्दा गतिशील बनाउने प्रयत्न गर्ने बताएका छन् । उत्पादन र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुग्ने खालका पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाइने शर्माले बताए ।

कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर पूर्णआकारको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा कसले के सुझाव दियो ?

डा. रामशरण महत

काम चलाउ सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु गलत थियो । संसदको विश्वास प्राप्त सरकारले मात्र पूर्णआकारको बजेट ल्याउनुपर्छ । काम चलाउ सरकारले काम चलाउ बजेट मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, संसदको पुन:स्थापना हुने अवस्थामा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु ठीक थिएन ।

अध्यादेशलाई नै प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ संसदमा, अध्यादेशमा भएका सकारात्मक कुरा समावेश गर्ने र नमिलेका कुराहरूलाई सच्याएर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्नसक्ने बजेट ल्याउनुपर्दछ । वास्तविक बजेट ल्याउनु पर्छ, कृत्रिम बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदैन ।

बजेटका लक्षहरू पूरा नहुने अवस्था आइराखेको हुन्छ । बजेटकाो आकार अनावश्यक रूपमा ठूलो बनाउने गरिएको छ । १३ अर्बभन्दा बढीको बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । १० महिनामा ८ सय अर्बजति मात्र खर्च हुने गरेको छ । साढे १६ सयको बजेट वास्तविक बजेट होइन यस्तो बजेट जिडिपीको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनपुग्यो । पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्था जहिले पनि आउने गरेको छ । कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर भएर यस्तो भएको हो यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । वितरणवादी बजेट बनाउनु हुँदैन । ठूलो बजेट बनाउनलाई ऋण लिने चलन छ । पहिले पहिले ८५ प्रतिशत राजश्व र वैदेशिक अनुदानको आधारमा बजेट बनाउने गरिन्थ्यो । तर, अहिले कुल बजेटको ३७ प्रतिशत ऋण लिएर बजेट बनाउने काम भयो ।

आजभन्दा ६ वर्ष अगाडि कुल तिर्नुपर्ने ऋण जीडीपीको २५ प्रतिशत थियो तर अहिले ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति ऋण भार ५२ हजार पुर्‍याइ सकिएको छ । यो ज्यादै नराम्रो स्थिति हो । जीडीपीको २ प्रतिशतसम्म मात्र आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्दछ । हामीकहाँ जीडीपीको ६ प्रतिशत आन्तरिक ऋण पुर्‍याएर भावी पुस्तालाई अप्ठेरो पारिएको छ । कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्दछ । प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सबैलाई एकैनासले हैन कि आम्दानीको स्रोत कमजोर हुनेहरुको लागि लक्षित गरेर व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि संघबाट घोषणा भएका छन् । यस्तो कुरा सच्याउनुपर्दछ । राजनैतिक हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउने गरियो । वास्तविक खालको आकार हुनुपर्दछ । बैदेशिक ऋण बढाउनु हुँदैन । बजेटको मुख्य उद्देश्य कोभिड खोप सबै नेपालीलाई दिनुपर्दछ । नि:शुल्क खोप लगाउनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारमा जोड गर्नु पर्दछ । राहत वितरणमा निम्न वर्गलाई समेट्नुपर्दछ । रोजगारी सृजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । नेपाललाई क्लीन इनर्जी पावर हाउसका रुपमा परिणत गर्ने खालको कार्ययोजना ल्याउनुपर्दछ । हाइड्रो प्रोजेक्टहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । जलविद्युत क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुपर्दछ ।

रोजगारी खाली पैंसा बाँड्नेमा होइन कि जनशक्तिको दक्षता बद्धि गर्नेतर्फ खर्च गर्नुपर्छ । प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । क्षमतावान बनाएर मात्र बाहिरबाट आएको जनशक्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन बढाउनको लागि काम गरौं । आयस्रोत नहुनेहरुलाई बरु भत्तासहितको सीप विकास गर्नुपर्दछ ।

आयोजना छनोट गर्दा नयाँ आयोजनामा भन्दा पूराना आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । बिनाअध्ययनका राजनीतिक स्वार्थका नयाँ नयाँ आयोजना छनोट गर्ने चलन छ । यसलाई तोड्नुपर्दछ ।

रेल र पानीजहाजका सपना बाँड्नेभन्दा राम्रो रोड बनाउनुपरो । रेल नै चाहिने हो भने पनि राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र त्यसबारे सोच्नुपर्छ । सडक सञ्जालले धान्न नसक्नेगरी व्यापार हुनथाल्यो भने मात्र रेलको जरुरी छ । तर, अझै २० वर्षसम्म सडक सञ्जालले नै धान्नसक्छ नेपालमा । रेल भनेको निकै महङ्गो छ । गाँउ गाँउमा १२ महिना चल्ने सडक बनाएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्दछ । आधारभूत आवश्यकता पूरा भइसकेपछि मात्र विलासिताको चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।

कृष्णबहादुर महरा

अहिले पाँच दलको गठबन्धन सरकार छ । यो अवस्थालाई मध्यजनर गरेर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्दछ । सोही आधारमा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ ।

मेरो राय अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ भन्ने छ । नयाँ बजेट नै ल्याउनुपर्दछ । पुरक बजेट ल्याउने चर्चा पनि भइरहेको छ तर त्यसो नगरी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन नै गरेर नयाँ बजेट ल्याउनुपर्दछ । कोभिड महामारीलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई चलाायमाान बनाउने खालको बजेट बनाउनुपर्दछ । कोभिड भन्याछ, राजश्वका स्रोतहरु बन्द गर्‍याछ । यसरी हुँदैन । आर्थिक क्रियाकलाप संचालन हुने वातावरण बनाउनमा प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
बजेट कार्यान्वय प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुपर्दछ । बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने काम रोकिएन । पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएन । समयमा काम हुँदैन । जेठ असार तिर काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्‍यो । बजेट कार्यान्वयन हुने खालको केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि ल्याउनुपर्‍यो । श्रम हामीसँग छ । स्रोत साधन हामीसँग छ । आन्तरिक स्रोतको कमी छैन । यसलाई उपयोग गर्नुपर्‍यो । मुलुकमा समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने खालको बजेट कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।

वित्तीय हस्तान्तरण म अर्थमन्त्री हुँदा शुरू भएको हो । नियमनको प्रभावकारी मापदण्ड बनाएर वित्तीय हस्तान्तरण गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूसँग निरन्तर छलफल गरी उनीहरुलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्दछ । वित्तीय अराजकता आउन नदिनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ । ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारले संचालन गर्ने तर अन्य ससाना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई नै गर्न दिनुपर्दछ । यसरी मात्र संघीयताको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनसक्छ ।