धमिजादेखि लाउडासम्मः वायुसेवा निगमका ५ चर्चित ‘स्क्यान्डल’

काठमाडौं । देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिकरूपमा संकटग्रस्त छ । विगतदेखिको इतिहास हेर्दा निगमलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले थिलथिलो पारेको देखिन्छ ।

२०१५ सालमा स्थापित तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम २०४८ सालसम्म राष्ट्रको शान थियो । २०४३ सालसम्म आइपुग्दा निगमले ३८ आन्तरिक र १० अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा आफूलाई फैलाएको थियो । अहिले निगमको उडान विश्वका सात मुलुकमा खुम्चिन पुगेको छ ।

निगममा भ्रष्टाचारसम्बन्धी स्क्यान्डलहरूको कहिल्यै कमी भएन । राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका व्यवस्थापकदेखि मन्त्री तथा कर्मचारीहरू विभिन्न आर्थिक विवादमा मुछिएको इतिहास छ । अहिले निगममा उत्पन्न विवादको चुरो निजीकरण प्रयास भनिए पनि भित्री रहस्य भने भ्रष्टचारमै गएर अड्किन्छ ।

निगममा अहिलेसम्म भएका ठूला भ्रष्टाचारकाण्डको यहाँ संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

धमिजा काण्ड

२०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमको कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मुलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई निगमको युरोपेली सञ्चालन विभागको निर्देशक बनाइदिए । उनी निर्देशक भएर आउनुमा प्रधानमन्त्री कोइरालासँग निकट सम्बन्ध मुख्य कारण थियो ।

धमिजा निर्देशक भएर आएपछि निगमलाई ठूलै घाटा लगाए । उनले सो समयमा निगमलाई ३९ करोड ५५ लाख घाटा भएको थियो । जसका कारण उनले निकै ठूलो अदालती कारवाही भोग्नु परेको बताइन्छ । तर, पछि उनले मुद्दा जिते ।

चेज एयर काण्ड

नेपाल वायुसेवा निगममा २०५५ सालमा अर्को चर्चित भ्रष्टचार काण्ड भयो । सो समयमा पनि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै थिए । कोइराला प्रधानमन्त्री भएपनि गठबन्धनको सरकार भएकाले पर्यटनमन्त्री थिए तत्कालीन नेकपा मालेका तर्फबाट यामलाल कँडेल ।

कँडेलले पार्टीका महासचिब बामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई निगमको अध्यक्ष बनाए । उनी अध्यक्ष भएर आएपछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज-एयर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ ७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरे । नाम मात्रको सो कम्पनीसँग सम्झौता गरेपछि निगमले बिमान ल्याउन सकेन । त्यो प्रकरणमा निगमले ९ लाख अमेरिकी डलर बढीको नोक्सान व्योहोर्नु पर्‍यो ।

चाइना साउथवेष्ट काण्ड

२०५५ सालमा कांग्रेस-एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले बि.के.मान सिंहलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनायो । सरकार फेरिनसाथ आफ्ना मान्छे संस्थानमा भर्ती गर्ने परिपाटी यहाँ पनि दोहोरियो । सिंह अध्यक्ष बनेपछि बिनाटेण्डर चाइना साउथवेष्ट एयरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो । सो समय नेकपा एमालेका भीम रावल पर्यटनमन्त्री थिए । यो प्रकरणमा निगमले २२ करोड नोक्सानी व्यहोर्नुपर्‍यो ।

लाउडा एयर काण्ड

२०५७ मा निकै चर्चित भएको लाउडा एयर काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि मुछिए । सो समयमा निगमसँग दुईवटा ठूला जहाज रहेको र ती जहाज ‘फूल फ्लेज’ मा सञ्चालन नभइरहेको अवस्थामा चाइना साउथवेष्टसँग अर्को विमान ल्याउने सम्झौता भइसकेको थियो ।

त्यसपछि निगमले पुनः चौथो विमान भित्र्याउने योजना बुन्यो । चौथो ठूलो विमान ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नभएको भन्दै कर्मचारी र हवाई विज्ञले विरोध गरेका थिए । कर्मचारी र विज्ञको विरोधका बाबजुद सरकारले विमान नल्याइ नछाड्ने भयो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको ठाडो आदेशमा अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग विमान ल्याउनका लागि सम्झौता भयो । विमान ल्याउँदा, अतिरिक्त लाउडा एयरको विमान प्रतिघण्टा शुल्क ५ हजार अमेरिकी डलर थियो । जुन करारपत्रमा तोकिएकोभन्दा ११ सय ५० रुपैयाँले बढी हो ।

लाउडा घोटला हुँदा निगमका अध्यक्ष थिए हरिभक्त श्रेष्ठ । लाउडा विमान ल्याउँदा भ्रष्टाचार भएपछि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठे । सो विमान नेपाल ल्याउने भनिएपछि संसदको हिउँदै अधिवेशन पूरै अवरुद्ध भयो । सो समयमा निगममा संचालक समितका अध्यक्ष थिए हरिभक्त श्रेष्ठ । र, पर्यटनमन्त्री थिए चारिणीदत्त चटौत ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ र निगमका तल्कालीन अन्य पदाधिकारीलाई अनुसन्धानका निम्ति निलम्बित गरिएको थियो भने मन्त्री चटौतले केही समय पदबाट राजिनामा दिनु परेको थियो । यो प्रकरणले निगमलाई २ अर्ब रुपैयाँ घाटा लगायो ।

एयरबस काण्ड

निगममा लाउडा काण्डपछि केही समय ठूला भ्रष्टचार काण्ड भएनन् । २०६६ सालमा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिद गर्ने बतायो । सो समयमा निगममा जहाज अति आवश्यक पनि थियो । जहाजै नभइकन निगम चलाउने कि जहाज किनेर निगमलाई नाफामा लैजाने भन्ने थियो ।

सो समयमा संचालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष थिए सुगतरत्न कंसाकार । कंसाकारसहितको संचालक समितिको बैठकले जहाज थपेर निगमलाई अगाडी बढाउने निणर्य गर्‍यो । तर निगमसँग जहाज किन्ने पैसा भने थिएन । जहाज किन्ने पैसाको व्यवस्था नहुँदै सञ्चालक समितिको रोहवरमा जहाज खरिदका लागि कम्पनीलाई बैना पठाइयो ।

आफूसँग पैसा नभएको अवस्थामा जहाज किन्नलाई बैना पठाउनु ‘भ्रष्टचार’ गर्ने नियत हो भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार, नायव महाप्रबन्धक राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुरविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइयो ।

मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एयरबसले २०६७ सालमा बैना फिर्ता गरेका कारण थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाइ पाएका थिए । यसमा माओवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नता रहेको समेत चर्चा चलेको थियो ।

वाइडबडी प्रकरण

२०७० सालमा निगमले चीनको एभिआइसी कम्पनीबाट उपहारस्वरुप ‘सियान एमए–६० जहाजको डेलिभरी गर्‍यो । त्यसपछि, २०७१/७२/७३ र ७५ मा गरेर निगमले पाँच वटा चिनियाँ जहाज नेपाल भित्र्यायो ।

६ वर्षअघि आन्तरिक रूपमा देशको दूरदराजमा हवाई उडान संचालन गर्दै निगमलाई मुनाफा गराउने उद्देश्यले चीनबाट अनुदान र सहुलियत ऋणमा ५ वटा जहाज ल्याइयो । नेपालको भू-परिवेशलाई अध्ययन नै नगरिकन चीनबाट ल्याइएका जहाज केही समयमा विग्रिए । जहाज बिग्रिएपछि निगमले चिनियाँ प्राविधिकलाई बोलाउनु पर्ने तथा पाटपूर्जाका लागि चीनलाई नै गुहार्नुपर्ने भयो ।

चिनियाँ पाइलटले नै उडाउनु पर्ने र बीमा रकम अत्यन्त धेरै तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । यी बिभिन्न समस्याले ४ अर्ब ३३ करोडमा ल्याइएका विमान सञ्चालन गर्दागर्दै घाटा नै ८ अर्ब पुग्यो । अहिले चिनीयाँ जहाज ग्राउण्डेड अवस्थामा छन् । यी जहाज ल्याउँदा पनि तत्कालीन निगमका पदाधिकारीलगायत सबैले ४ अर्ब बराबरको घोटला गरेको स्वंम कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।

चिनियाँ जहाज उडान गर्दा निगमलाई वार्षिक १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा भएको थियो । २०६८ सालमा निगमका पूर्वअध्यक्ष रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल चलान गरिएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रविन्द्र अधिकारी पनि मुछिएका थिए ।

कुनै समय निगमसँग साना र ठूला गरेर २१ वटा जहाज रहेकोमा अहिले निगमसँग साना ठूला गरी जम्मा ७ वटा जहाजले सेवा दिइरहेका छन् । ५ वटा त ग्राउण्डेड नै छन् ।