उखु किसान फेरि काठमाडौंमा, मिल बेचेर साहु भागेको दावी

काठमाडौं । उखु किसानहरु उखुको पैसा नपाएको भन्दै फेरि काठमाडौं आएका छन् । किसानहरुको ठूलो रकम बक्यौता राखेर मिल मालिकले मिल नै विक्री गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

सरकारले चिनी उत्पादन गर्ने चिनी मिल्ससँग पैसा उठाइदिने जिम्मा लिएपछि आन्दोलन रोकेर गाउँ गएका उखु किसान भुक्तानी नपाएको भन्दै काठमाडौं आएका हुन् । यसअघि उद्योग, अर्थ, कृषि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ५ जना किसानको प्रतिवेदन समिति बनेको थियो । किसानले ७० करोड दावी गरेकोमा समितिले ६५ करोड बक्यौता भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर कुनको कति भन्ने प्रष्ट नगरेको भन्दै किसानले त्यो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।

उखु किसान सघर्ष समितिका अध्यक्ष राकेश मिश्रले ठूलो रकम बक्यौता राखेको अन्नपूर्ण सुगर मिल्स साहुले अर्कैलाई बेचेको बताए ।

मिश्रले भने, ‘कान्तिपुर पत्रिकामा २१ दिनभित्र पैसा लिनको लागि अन्नपूर्णले सूचना निकाल्यो तर मिल्सको धनीलाई भेट्न सकिएन । अहिले अर्कैले मिल किनेर सञ्चालन गरिरहेको छ । अन्नपूर्णबाट मात्रै ८ करोड बक्यौता रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ ।’

मिश्रका अनुसार महालक्ष्मी सुगर मिल्सले ५० लाख, इन्दिरा सुगर मिल्सले २ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल्सले २ करोड र श्रीराम सुगर मिल्सले २ करोड रहेको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।

उनी थप्छन्, ‘पहिले आन्दोलन गर्दा २१ दिन भित्रमा बक्यौता भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो तर करिब १ वर्ष हुँदा पनि सबै पैसा पाएका छैनौं । त्यसैले हामी आन्दोलन गर्ने गरी नै काठमाडौं आएका हौं ।’

छानविन समितिले पनि कुन मिलले कति पैसा दिने हो भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरी पैसा पाउन पर्ने मात्रै भनेको उनको भनाइ छ ।

यसभन्दा पहिले पनि उखु किसानले गत पुसमा आएर माइतिघरमा आएर आन्दोलन गरेका थिए । पुस १३ गते २१ दिनभित्र सबै किसानको उखुको पैसा भुक्तानी गर्न सरकारले जिम्मा लिने र उद्योगीले पनि दिने भनेर सहमति भएको थियो । तर ७ महिना पुरा हुँदा पनि उखु किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनको लागि समूह नै बनाएर आएका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयका उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले उखु किसान उखुको बाँकी बक्यौता भुक्तानीका लागि काठमाडौं आएको कुनै जानकारी नभएको बताए ।

उनले भने, ‘उखु किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानीको लागि उद्योग मन्त्रालयले सहयोग गर्ने छ । किसानले उत्पादन गरेर उद्योगलाई बिक्री गरेको उखुको पैसा दिनको लागि पहिले पनि मन्त्रालयले पहल गरेको थियाउे र अब पनि गर्ने छ । किसानको हितका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने छ ।’

कृषि मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले कृषि मान्त्रालयका कारण किसानको पैसा भुक्तानीमा केही समस्या नरहेको बताए ।

केसीले भने, ‘हामीले उखु किसानलाई दिने भनेको अनुदान हो । पहिलेको अनुदान दिइसकेका छौं । गत आर्थिक वर्षको अनुदान पनि साउनभित्र नै दिने छौं । किसानको बाँकी बक्यौता उद्योगले दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले नै सहयोग गर्ने हो । हामीले बक्यौता उठाउनको लागि केही गर्न सक्दैनौ ।’

अहिले किसानले भदौ ५ गतेसम्ममा बाँकी बक्यौता तिर्न समय दिएका छन् । ५ गतेसम्म पनि बक्यौता नउठेमा आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन् ।

नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेको छैन । अहिलेको कृषि मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै राखेका छन् । किसानहरु पनि उद्योग र कृषि मन्त्री नभएकाले कारणले अलि समस्यामा रहेका बताउँछन् ।

बक्यौता भुक्तानी नगरी उद्योग किनबेच हुन्छ ?

५ करोडभन्दा थोरै पुँजी भएका उद्योग प्रदेशका उद्योग कार्यालयबाट नै स्थापनाको लागि अनुमति, नविकरण, किन्ने र बेच्ने लगायतका सबै काम हुने गरेका छन् ।

तर ५ करोडभन्दा माथि ५० करोडसम्मका उद्योगको सबै काम उद्योग विभागले गर्ने गरेको छ । ५० करोडभन्दा माथिका स्वदेशी र विदेशी लगानीको स्वीकृतिदेखि सबै काम लगानी बोर्डले गर्ने गर्दछ ।

उद्योग विभागका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पराजुलीले उद्योग किन्ने र बेच्नेले सबै काम सकाएपछि उद्योग विभागमा सनाखत गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले लिने र दिनेबीच विवाद भए उनीहरुलाई नै मिलाउन भन्ने हो । किन्ने र बेच्नेबाहेक तेस्रो पक्षको बक्यौता लगायतको विषय विभागले हेर्दैन ।’