अमिक शेरचन भन्छन्– कालीगण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रिय हितमा छ, प्रदेशबीच विवाद नगरौं

रुपन्देही । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबीच विवाद बढेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनका विषयमा लुम्बिनीका नवनियुक्त प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले मुख खोलेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बनिसकेका शेरचनले लुम्बिनीबासीको मन जित्न पदभार ग्रहणकै दिन भने– कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन राष्ट्रको आवश्यकता हो । कालीगण्डकी डाइभर्सन गरेर लुम्बिनीमा ल्याउन पर्छ ।

‘कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा म गण्डकी प्रदेशमा रहँदा पनि जानकार थिएँ, यो प्रदेशबीचको मात्रै विजषय नभएर राष्ट्रिय आवश्यकताको सवाल हो’ उनले भने, ‘यता डाइभर्सन गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको बहाव धेरै कम हुन नदिएर डाइभर्सन गर्न सकिन्छ । यो विषयलाई सुल्झाउन सकिन्छ, सुल्झाउन पर्छ ।’

कालीगण्डकी डाइभर्सनका विषयमा प्रदेशका राजनीतिक दलसंग सहकार्य गर्ने–गराउने कार्यमा आफूले आवश्यकताअनुसार नेतृत्व र पहलकदमी लिने उनको भनाइ थियो ।

उनले कालीगण्डकीको धार तथा बहाव व्यवस्थापन गरी बढी भएको बहावलाई तिनाउमा ल्याएर प्रयोग गर्न सकिने बताए । गण्डकी प्रदेश प्रमुखको रुपमा काम गर्दा आफूले त्यहाँको भौगोलिक अवस्थिति तथा स्रोतसाधनका बारेमा जानकार भएको बताउँदै उनले प्राप्त भएका प्राकृतिक स्रोतहरुलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।

कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अध्ययनका लागि बुटवलमा कार्यालय स्थापना भएसँगै यो विषयले चर्चा पाएको छ । गत असार १२ गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले परियोजना अध्ययनका लागि स्थापित कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ ।

रुपन्देहीसहित कपिलवस्तु र नवलपरासीका जमिनलाई समेत सिंचित गर्ने तथा दुई वटा विद्युत् गृह सञ्चालन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित अध्ययन सुरु गर्ने गरी कार्यालय स्थापना भएपछि गण्डकी प्रदेशमा यस विषयले थप चर्चा पाएको छ ।