प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन : एआईजीपीमा पाल पहिलो
सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखमध्ये डीआईजीपी लामा उत्कृष्ट
काठमाडौं । एक वर्षअघि २०७७ असार २३ गते सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका शैलेस थापालाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त गर्यो ।
थापालाई प्रहरी संगठनको प्रमुखमा सरकारले नियुक्त गर्दा दोस्रो वरीयतामा रहेका एआईजीपी हरिबहादुर पाल आईजीपीको फुली लगाउने लाइनबाट सधैँका लागि बाहिरिए । तर, प्रहरी संगठनको दोस्रो बरियतामा भने उनी अहिले पनि कायमै छन् ।
थापा प्रहरी महानिरीक्षक बनेको ठीक एक वर्षपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत वर्षको साउनमा भएको प्रहरी अधिकृतको कार्यसम्पादन मुल्यांकन सम्झौताको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाअनुसार एआईजीपी पाल पाँच जना एआईजीपीमध्ये उत्कृष्ठ हुन सफल भएका छन् ।
बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आईजीपीदेखि एआईजीपी र डीआईजीपीसम्मका प्रहरी अधिकारीको एक वर्षे कार्यसम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो । मूल्यांकनमा पाल एक नम्बरमा पर्न सफल भएका छन् ।
भर्खरै एआईजीपीमा बढुवा भएका सहकुलबहादुर थापालाई छोडेर त्यतिबेला नेपाल प्रहरीका पाँचजना एआईजीपी र प्रहरी संगठन प्रमुख आईजीपी थापाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौताको सार्वजनिक भएको नतिजामा पाल उत्कृष्ट नम्बर ल्याउन सफल भएका हुन् ।
सात महिनादेखि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका पालले नेतृत्व गरेको महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी ९५ दशमलव ८९ प्रतिशत ल्याएर उत्कृष्ठ हुन सफल भएको हो । पाँचजना एआईजीपी तथा सातै प्रदेशका डीआईजीपीले प्रहरी महानिरीक्षक थापासँग एक वर्षअघि गत साउनमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका प्रहरी महानिरीक्षक थापाले कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा ९०.५ प्रतिशत अंक ल्याएका छन् । उनले एक सय पूर्णाङ्कमा ९०.५ नम्बर ल्याएका हुन् ।
एआईजीपीको कार्यसम्पादन मुल्यांकन नेपाल प्रहरी अस्पतालका निर्देशक एवम् एआईजीपी डा. आशा सिंह ७९ दशमलव १७ नम्बर ल्याएर उत्कृष्टको दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएकी छन् । यस्तै ६७ दशमलव ११ अंक ल्याएर तेस्रो नम्बरमा मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागका एआईजी निरजबहादुर शाही, चौथो नम्बरमा ६६ दशमलव ५२ अंक ल्याएर कार्य तथा अपराध अनुसन्धानका विश्वराज पोखरेल, ६६ दशमलव ७९ प्रतिशत अंक ल्याएर पाँचौ तथा एआईजीपीको अन्तिम नम्बरमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजीपी प्रद्युम्न कार्की पर्न सफल भएका छन् ।
डीआईजीपीमा लामा उत्कृष्ट
सात प्रदेशमध्ये वागती प्रदेशका डीआईजी उत्कृष्ट भएका छन् । अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा रहेका वागमती प्रदेशका तत्कालीन डीआईजीपी वसन्त लामा ९७ दशमलव तीन नम्बर ल्याएर उत्कृष्ट हुन सफल भएका हुन् ।
त्यस्तै तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजीपी रविन्द्रबहादुर धानुक ९६ दशमलव ५६ अंक ल्याएर दोस्रो हुन सफल भएका छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशबाट सरुवा भएर अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागको कार्य निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।
यस्तै ९६ दशमलव ०३ अंक प्राप्त गरेर तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजीपी घनश्याम अर्याल तेस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएका छन् । उनी त्यहाँबाट सरुवा भएर अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय विशेष व्यूरोमा कार्यरत छन् ।
चौथोमा भने तत्कालीन प्रदेश नम्बर १ का प्रहरी प्रमुख ईश्वरबाबु कार्की ९५ दशमलव ९० अंक ल्याउन सफल भएका छन् । कार्की अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालयमा कार्यरत छन् ।
पाँचौमा तत्कालीन प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजीपी धिरज प्रताव सिंह ९५ दशमलव ७४ प्रतिशत ल्याउन सफल भएका छन् । सिंह अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो सीआईबीमा कार्यरत छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख छँदा चर्चा कमाएका उत्तमराज सुवेदी भने ९५ दशमलव २१ अंक प्राप्त गरेर छैठौंमा परेका छन् । उनी अहिले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा कार्यरत छन् । ९४ दशमलव ९६ अंक ल्याएर सबैभन्दा पछि अर्थात सातौ नम्बरमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख डीआईजीपी वसन्तकुमार पन्त परेका छन् । उनी अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालय प्रहरी महाशाखामा कार्यरत रहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको समग्र कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था ८७ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय आफैंले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा नेपाल प्रहरी ८७ दशमलव ४६ अंक ल्याउन सफल भएको जनाइएको हो ।
प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार आफैंले यति काम गर्छु भनेर जनाएको प्रतिवद्धता र त्यसमा हासिल सफलताको अवस्थालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनले देखाउँछ । यसले प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा भने खासै फरक नपार्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘यसले छुट्टै त्यस्तो कुनै अर्थ त राख्दैन । त्यो कार्यालय प्रमुख र कार्यालयले आफूले यो-यो गर्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धतामा कति सफल भयो भन्ने मात्र हो ।’