१६ अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद: प्राधिकरण भन्छ– जसरी पनि उठाउँछौं, उद्योगी भन्छन्– तिर्न सकिँदैन

काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालेले मन्त्रीको सपथ खानेबितिकै विद्युत् महसुल घटाउने र उद्योगीबाट बाँकी बक्यौता उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

उद्योगीहरुले भने डेलिकेटेड र टंक लाइन महसुलको विवाद मिलाउन भनिरहेका छन् । मन्त्री हुनासाथ भुसाललाई भेटेर नेपाले उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले विद्युत् महसुल विवाद मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए । भुसालले अध्ययन गरेर विवाद समाधान गर्ने बताएकी थिइन् । तर अहिले उनी २० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई निःशुल्क दिने बताउन थालेकी छन् ।

निजी क्षेत्रले पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडा, पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न भनेको थिए ।

के हो विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिइसकेको छ ।

प्राधिकरणले ३०९ उद्योग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन मार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित १६ अर्ब रुपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।

उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत् प्रयोग दिइएको थियो । तर उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको भनिरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत्को लाइन लिन विद्युत् कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत् प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

पहिले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युत्को विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरण जसरी पनि १६ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युत्को बिल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् ।

बक्यौता उठाउनका लागि भएका प्रयास

पहिलका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको थियो । त्यो समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले महसुल विवादको विषयलाई मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गरेर मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङका कारणले उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारसँग २४ घन्टा विद्युत्को माग गरेका थिए । सोही अनुसार २०७२ सालमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको बैठकले उद्योगी र व्यवसायीलाई डेडिकेटेड लाइनको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

महासंघले प्रधानमन्त्री, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रीसँगको भेटमा लामो समयदेखिको ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधान गर्न जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री, अर्थ र ऊर्जामन्त्रीलाई निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरुले कोरोनाका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको र विद्युत्को बक्यौताको विवाद समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

महासंघसंगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समग्र उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थालाई माथि उठाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउंदै निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क भएर काम गर्न गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगीको समस्या समाधानको लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनले आगामी सहकार्यका लागि छिट्टै विस्तृत छलफल गर्ने आफ्नो योजना रहेको पनि महासंघलाई जानकारी दिएका थिए ।

ऊर्जा मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुलको विषयमा अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाउने बताएकी थिइन् ।

के भन्छ विद्युत् प्राधिकरण ?

नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले डेडिकेटेड विद्युत् महसुल उठाउनका लागि प्राधिकरणले निरन्तर काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले केही दिन अघिमात्रै विद्युत्को महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरुसँग छलफल गरेका थियौं । उनीहरुले केही समय मागेका छन् । हामीले पनि उद्योगीको लागि समय दिएका छौं । अब उद्योगीहरुले विद्युत्को महसुल किस्तामा तिर्ने कि कसरी तिर्ने भन्ने छलफल गरेर आउने न् । त्यसपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।

२० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई महसुल निशुल्क गर्ने मन्त्रीको घोषणा गरेकी थिइन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तिम्सिनाका अनुसार नेपालमा २० लाख ग्राहकले २० युनिट मात्रै विद्युत् उपभोग गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘गत वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४७ लाख विद्युत्को मिटर जडान भएको छ । त्यसमध्ये ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले २० युनिटसम्म मात्रै विद्युत् खपत गर्ने गरेका छन् ।’

निजी उर्जा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा ऊर्जा विज्ञ सैलेन्द्र गुरागाईले सरकारले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निशुल्क दिने भनेर लोकप्रिय हुन खेजेको बताए ।

गुरागाईले भने, ‘अहिले पानी तताउन गिजर, राइसकुकर र मिक्सर सबैले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अहिले पहिलेको जस्तो थोरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक छैनन् । सरकारले गरेका निर्णयहरु पनि १÷२ प्रतिशतभन्दा धेरै कार्यन्वयन हुँदैनन् । यो निर्णय पनि लागू हुन गाह्रो छ ।’