एमसीसी भर्सेस बीआरआई : चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने देउवाको चुनौती

काठमाडौं । साउन ८ गते अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले प्रकाशित गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स : नेपाल’ प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी)को संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ भएको भन्दै अमेरिकाले सम्भावित लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश नगएको उल्लेख गर्‍यो । संसदीय अनुमोदन तत्काल गर्नुपर्नेमा अमेरिकी जोड थियो ।

साउन १२ गते दिल्ली भ्रमणमा पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सफल कार्यकालको शुभकामना मात्र दिएनन्, एमसीसीबारे पनि चासो राखे ।

साउन १३ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई सन्देश पठाउँदै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कार्यान्वयनबारे चासो राखे । नेपालसँग उच्च र दिगो विकास कायम गर्ने चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

कूटनीतिका यी पछिल्ला तीन इभेन्ट हेर्दा लाग्छ, एमसीसी र बीआरआईजस्ता विकासे मुद्दामार्फत दुई शक्तिराष्ट्रको घर्षण निकट भविष्यमा अझै पेचिलो बन्न सक्छ । देउवाको सत्तारोहण लगत्तै देखिएको कूटनीतिक सक्रियता र बधाई सन्देशमा क्वाइन भएका शब्दावलीले काठमाडौंको भूराजनीतिमा चीन र अमेरिका आमनेसामने हुने संकेत देखिएको छ ।

देउवा सरकारका लागि यी दुई मुद्दाबीच सन्तुलन कायम गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ किनभने सरकार निर्माणको अंकगणितमा महत्वपूर्ण हिस्सा राख्ने कांग्रेस इतरका दलहरुबीच एमसीसीलाई परिभाषित गर्ने मामिलामा मतैक्य छैन ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै बिजुली गतिमा आएको अमेरिकी बधाई, राजदूत र्‍यान्डी जे बेरीका श्रृंखलाबद्ध भेट र अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा राजदूतको एमसीसीको चासोको अन्तर्य हेर्दा लाग्छ, अमेरिका ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको कम्प्याटलाई संसदबाट पारित गराउन आफू अनुकूल सरकार र पात्रको खोजीमा थियो ।

अमेरिकाको यो हतारो र असन्तुष्टि स्टेट डिपार्टमेन्टको लगानी प्रतिवेदन र राष्ट्रपति जो बाइडनका प्रमुख कूटनीतिज्ञको टेलिफोन संवादमा देखिएको छ । एकातर्फ अमेरिकी दबाब र अर्कोतर्फ गठबन्धन दल समेतलाई विश्वासमा लिएर एमसीसीबारे सहमति कायम गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको लागि निकै चुनौतिपूर्ण कार्य हो ।

जतिबेला अमेरिका एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर कूटनीतिक सक्रियता बढाइरहेको छ, सोही समयमा चीनले पनि बीआरआई कार्यान्वयनबारे चासो जनाएको छ । दुई शक्तिराष्ट्रबीचको भूराजनीतिक गुरुत्वाकर्षणमा काठमाडौं अडिएको छ ।

ठीक यही बेला, चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङको बधाई सन्देशमा व्यक्त बीआरआई कार्यान्वयनबारे चासो तथा साउन १५ गते ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले जनाएको बीआरआई चासोको पनि टाइम एन्ड स्पेस निकै महत्वपूर्ण छ ।

जतिबेला अमेरिका एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर कूटनीतिक सक्रियता बढाइरहेको छ, सोही समयमा चीनले पनि बीआरआई कार्यान्वयनबारे चासो जनाएको छ । दुई शक्तिराष्ट्रबीचको भूराजनीतिक गुरुत्वाकर्षणमा काठमाडौं अडिएको छ ।

ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा कम्प्याट सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७७ असार १६ गतेसम्म सबै प्रक्रिया पुरा गरेर एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर, प्रमुख दलहरुबीच मतैक्य नहुँदा एमसीसी अनुमोदन निर्धारित मितिमै हुन सकेन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदबाट अनुमोदन गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा तत्कालिन नेकपाभित्रै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरुले विरोध गरेका थिए ।

नेकपामा शक्तिसंघर्षको एउटा कारण बनेको एमसीसीलाई संशोधन र परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने सुझाव नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले दिएको थियो । उक्त कार्यदलले एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिकै एउटा हिस्सा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

विरोधी नै कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा

नेकपामा छँदा एमसीसीविरुद्ध उभिएका दाहालको दल माओवादी केन्द्र अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमै बलियो अंकगणितसहित सहभागी छ । एमसीसीको विरोधमा वक्तव्य दिने भुषाल देउवा गठबन्धनमा ऊर्जामन्त्री र शर्मा अर्थमन्त्री छन् । यी दुवै मन्त्रालय एमसीसीमा प्रत्यक्ष जोडिन्छ ।

गत बुधबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता र एमसीसीको विषयमा आफ्नो दलको गम्भिर मतभेद भएको बताए । एमसीसीलाई सरकारले अघि बढाए आफूहरु त्यसको विरुद्धमा जाने केसीको भनाई छ । जसले गर्दा देउवालाई एमसीसीमा सहमति जुटाउन गठबन्धन दलहरु भित्रैबाट सकस पर्ने देखिन्छ ।

एउटा स्पष्ट चित्र के हो भने : चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बीआरआई राष्ट्रिय सहमति जुटाएरै सहमति भएको थियो भने, एमसीसीमा सहमति जुटाउन कठिन भएको छ ।

अर्कोतर्फ, ‘ऋणपासो’जस्ता केही विरोध सुनिएपनि राष्ट्रिय सहमतिसाथ चीनको महत्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर त ग¥यो तर, बीआरआईको व्यवहारिक कार्यान्वयन भैसकेको छैन । बीआरआई कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री खछ्याङले नै पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउनुले चीनको आतुरता बुझ्न सकिन्छ । नेपालको घरेलु राजनीतिको रस्साकस्सीको बीचमा बीआरआई कतै अलमलिएको मात्र छैन, ‘पश्चिमा’ शक्तिका लागि डार्लिङ मानिएका प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई साता भन्दा बढी समयमा बल्ल चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले बधाई दिए । बेइजिङको यो बधाइ कूटनीतिलाई सम्भवतः काठमाडौंले मनन गरेको हुनुपर्छ ।

एउटा स्पष्ट चित्र के हो भने : चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बीआरआई राष्ट्रिय सहमति जुटाएरै सहमति भएको थियो भने, एमसीसीमा सहमति जुटाउन कठिन भएको छ । एमसीसीलाई लिएर एकसय असी डिग्रीमा उभिएका गठबन्धन दललाई साथमा लिएर अघि बढ्नु देउवाका लागि निकै चुनौतिपूर्ण काम हो ।

के भन्छन् विज्ञहरु ?

गठबन्धनसहितका शक्तिलाई सहमति जुटाएर मात्र एमसीसी पारित गराउन विज्ञहरुको सुझाव छ । सुझबुझपूर्ण ढंगले एमसीसी र बीआरआईलाई सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढाउन नसके चुनौतिपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको टिप्पणी छ । इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्सका उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटा एमसीसी देउवा सरकारको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘ठूला शक्तिराष्ट्रलाई सन्तुलन मिलाएर राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन गर्नु महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।’

दुबै परियोजनाका आ-आफ्ना चरित्र भएकाले दुबैलाई मिसमास गरेर हेर्ने काम भएको उनको टिप्पणी छ । एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि बढ्न सापकोटाको सुझाव छ । ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्नेहरुले एमसीसीले सार्वभौमसत्तालाई अन्डरमाइन गरेको रुपमा बुझेका छन् । यी असन्तुष्ट आवाजलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

एमसीसी पारित गराउन अमेरिकाका लागि अनुकूल सरकार भएपनि त्यति सजिलो चाहिँ नरहेको सापकोटाको ठम्याइ छ । ‘हिजो विमती जनाउने शक्तिहरु अहिले पनि सरकारमा छन् र गठबन्धनमा उनीहरुको ठूलै हिस्सा छ’ उनी भन्छन्, ‘माओवादी र विरोध गर्ने जनमतलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।’

चीनको बीआरआईमा सहमति भएपछि कुन मोडेलमा बीआरआई नेपाल प्रवेश गर्ने भन्ने कुरामा सहमति जुट्न नसकेको बताउँदै उनी सुरुमा बीआरआईलाई लिएर उत्साह भएपनि, प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न नसकेपछि उत्साह सेलाउँदै गएको उनको बुझाई छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाले दक्षिण एसियामा एमसीसी, इन्डो-प्यासेफिक र विपद् व्यवस्थापनजस्ता कार्यक्रमबाट बलियो उपस्थिती जनाउँदै अघि बढेको उनको भनाई छ । ‘नेपालजस्ता मुलुकमा चीन र अमेरिकाले विकास, समृद्धि र आर्थिक साझेदारितामार्फत बलियो उपस्थिती जनाउन थालेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’

चीनको बीआरआईमा सहमति भएपछि कुन मोडेलमा बीआरआई नेपाल प्रवेश गर्ने भन्ने कुरामा सहमति जुट्न नसकेको बताउँदै उनी सुरुमा बीआरआईलाई लिएर उत्साह भएपनि, प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न नसकेपछि उत्साह सेलाउँदै गएको उनको बुझाई छ ।

विदेश मामिलाकी जानकारी इन्द्र अधिकारी नेपालले कसैको दबाबमा भन्दा पनि आफ्नो हितमा निर्णय लिनुपर्ने सुझाउँछिन् । ‘सम्झौतालाई परिपालना गर्ने कुरामा चीन र अमेरिकाले भनेको कुरालाई दबाबको रुपमा लिइनुहुँदैन’ अधिकारी भन्छिन्, ‘तर, दुबै प्रोजेक्टलाई लिएर हुने कसरत अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन । हामीले आन्तरिक समस्या समाधान हुने किसिमबाट यी प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।’

‘बीआरआईमा राष्ट्रिय सहमति थियो तर, एमसीसीमा जनमत विभाजित छ । विवादास्पद कुरालाई सुधार गरिएन भने भोलि समस्या पर्न सक्छ’ कार्कीको विश्लेषण छ ।

गलत बुझाइका कारण एमसीसी गिजोलिएको तर्क गर्दै अधिकारी भन्छिन्, ‘यसको औचित्यपूर्ण र तर्कपूर्ण विश्लेषणभन्दा पनि चीनभन्दा अमेरिकी दबाब परेको रुपमा यसलाई प्रचार गरिएको छ । पार्टीभित्रैबाट एमसीसीलाई सुन्न नचाहने माहौल बनाइएको छ ।’ अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने कुरामा बहस जरुरी भएको बताउँदै उनी सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल हुनु जरुरी भएको बताउँछिन् ।

‘अमेरिकाले पहिलेको सरकार हुने बेलै पनि दबाब दिएकै हो’ उनी भन्छिन्, ‘कम्प्याक्ट लागु हुनुपर्छ भनेर सोध्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । सहमति सकिएको स्थिती हो । सोध्नुलाई अन्यथा लिनु मिल्दैन’ अधिकारी भन्छिन् ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीको विचार भने केही भिन्न छ । विवादास्पद प्रावधानलाई सुधार गरेर मात्र एमसीसी पारित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘नत्र प्रत्युत्पादक हुने खतरा हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो कुरामा शक्तिराष्ट्रको दबाब आउनसक्छ । राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’

मानवीय हिसाबले आउने सहयोगलाई मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै उनी राष्ट्रको दीर्घकालिन हितलाई केन्द्रमा राखेर विदेशी परियोजनालाई स्वीकार्नुपर्ने सुझाउँछन् । ‘बीआरआईमा राष्ट्रिय सहमति थियो तर, एमसीसीमा जनमत विभाजित छ । विवादास्पद कुरालाई सुधार गरिएन भने भोलि समस्या पर्न सक्छ’ कार्कीको विश्लेषण छ ।

विज्ञहरु कुन कुरामा एकमत छन् भने, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनसहितका सबै शक्तिलाई विश्वासमा लिएर मात्र एमसीसी र बीआरआईलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।