सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको एक अर्ब बजेट फ्रिज

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि भन्दै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको ५१ करोड र प्रदेश सरकारको ५० करोड बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०७७ असोजमा द्धिपक्षीय समझदारी भएको थियो । हाल एक हजार २ सय ५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार ५०० मिटर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त कार्य अघि बढन नसक्दा विमानस्थल विस्तारको योजना अलपत्र परेको हो ।

विमानस्थल विस्तारको काम अघि नबढेपछि स्थानीयबासीले रोक्का गरिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग राखेका छन् । सुर्खेत नागरिक उडड्यन कार्यालयले २०७७ पुसमा १५ दिन लगत यथास्थितिमा राख्न नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नागरिक उडड्यन कार्यालयले ६ सय मिटर उत्तर, ४ सय मिटर दक्षिण, २५ मिटर पूर्व र २ सय मिटर पश्चिम क्षेत्रमा नयाँ संरचना बनाउन, जग्गा खरिद बिक्री, हक स्थानान्तरण, धितो बन्धक लगायतका सिफारिस नगर्न ती निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा वीरेन्द्रनगर वडा नं १०, ११ र १२ वडाका विमानस्थल आसपासका घरजग्गा रोक्का गरिएको हो ।

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार प्रभावित नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टीकाराम आचार्यले घर–जग्गा रोक्का भएको आठ महिना बित्दासमेत फुकुवा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले जग्गा अधिग्रहणका लागि स्थानीयसँग विश्वासिलो तरिकामा वार्ता/छलफल नगर्ने तर सरकारले सतही कुरा गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

‘विमानस्थल विस्तारका लागि मिडियामा कुरा गरेर त हुँदैन होला नि ? प्रदेश सरकारले केन्द्रमा कुरा गर्ने, मिडियामा विवमानस्थल विस्तार गर्छौं भनेर फूर्ति लगाउँदै हिड्ने तर स्थानीयहरुसँग आधिकारिक रुपमा कुरा गर्न नचाहने प्रवृत्ति देखायो,’ उनी भन्छन्, ‘बजेट पनि जम्मा एक अर्ब बजेट छुट्याइएको छ, त्यसले धावनमार्ग बनाउने की घरजग्गा अधिग्रहण गर्ने ? २ सय ५० भन्दा बढी निजी घरलाई चलनचल्तीको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने कि नदिने भन्नेमा सरकारी निकाय प्रष्ट छैन ।’

उनले तत्काल जग्गा फूकुवा नगरिए कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने बताए ।

सुर्खेत नागरिक उडड्यन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय हब विमानस्थलका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यमा अवरोध भएको बताए । ‘हामीले तीन÷चारपटक विमानस्थल कार्याललयमै छलफल चलायौं, स्थानीयबासी सहमत हुनुभएन,’ कार्यालय प्रमुख पन्थी भन्छन्, ‘समझदारी अनुसार सर्वपक्षीय, सवदलीय वार्ता छलफल गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हो, हामीले पनि धेरै प्रयत्न ग¥यौं तर सफलता मिलेन ।’ लगत संकलन कार्यका लागि जग्गा रोक्का गरिएको र, त्यो सधैंभरीलाई रोक्का गर्न आफूहरुले पत्राचार नगरेको उनको भनाई छ ।

२०२२ सालमा निर्माण गरिएको सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो हुँदा हाल साना जहाजहरु मात्र उडान तथा अवतरण हुन्छ । सात वर्ष अघि पहिलोपटक एक हजार २ सय ५५ मिटर लम्बाई र ३० मिटर चौडाई फराकिलो बनाइएको थियो । त्यसयता विमानस्थल विस्तार कार्य हुन सकेको छैन् ।