बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल, मौद्रिक नीतिमा अलमल

काठमाडौं । गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलबीच मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा नेपालका मुख्य दुई आर्थिक दस्तावेज प्रभावित बनेका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा छ भने राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ भएको छ ।

अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई संशोधन गरेर पूरक बजेट प्रस्तुत गर्ने वा नयाँ वजेट ल्याउनेबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैं स्पष्ट छैनन् । बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा अर्थमन्त्रीको द्विविधा स्पष्ट झल्किएको थियो ।

सो छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेर पूर्णआकारको नयाँ बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । तर, अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदासम्म र संसदको अंकगणित प्रष्ट नहुँदासम्म बजेटसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिने नसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

बरु उनले अहिलेको सरकारको प्राथमिकता विकास–निर्माणभन्दा पनि कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण, खोप, राहत र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएको प्रष्ट्याए । उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्ने खालका विकास परियोजना मात्रै सञ्चालन गर्ने उनले बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसदको अंकगणितलाई मध्यनजर गरेर मात्रै नयाँ बजेटबारे निर्णय लिने भन्नुको राजनीतिक आशय छ । गठवन्धन सरकारको पक्षमा भोट दिएका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले पार्टीमा एकता कायम हुँदा बजेटको पक्षमा भोट दिने ग्यारेन्टी हुन्न । अर्कोतर्फ जसपामा औपचारिक विभाजन आएकाले महन्थ ठाकुर पक्ष पनि कता उभिनछन् भन्ने अस्पष्ट नै छ । माधव नेपाल पक्ष र ठाकुर पक्षले सघाएनन् भने नयाँ बजेट पारित हुन सक्दैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीले ‘रिस्क मोल्न’ नचाहेका हुन् ।

सरकारले ल्याएको बजेट फेल भएमा सरकारको खर्च प्रभावित हुने भएकाले शर्मा यही बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छन् । नेकपा एमाले सरकारले नै अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट अगाडि बढाएर जाँदा मुलुकको हितमा हुने शर्माको बुझाइ छ । आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेटलाई संसदबाट फेल गराउन एमालेले सक्दैन ।

उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत दिएको सहुलियतलाई अर्को बजेटमार्फत हटाउने प्रयास भएमा निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने निश्चित छ ।

गत साउन ३ गते अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिधिसभामा आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्रको ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यद्यपि अर्थमन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक र श्वेतपत्रको तयारी भने गरिरहेको छ ।

बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरु सदनमा प्रस्तुत भएकाले संसदको परामर्शनुसार अर्थमन्त्रालय अगाडि बढ्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधिसभाले बजेटमा आवश्यक छलफल गरेर आएका सुझावका आधारमा यही बजेट संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने वा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।’

बजेटमा परिवर्तनको गुञ्जायस कम

चालु खर्च तथा अनिवार्य दायित्वका लागि विनियोजन बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । त्यस्तै बजेटमा व्यवस्था भएका करसम्बन्धी व्यवस्थाहरु बजेट प्रस्तुत भएकै दिनदेखि लागू भइसकेका छन् ।

शर्माले नयाँ बजेट नै प्रस्तुत गरे पनि ९० प्रतिशत कार्यक्रमहरु परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । राजनीतिकरुपमा आएका आयोजनाहरुलाई उनले संसोधन तथा परिमार्जन गर्ने ठाउँ भने रहन्छ । यसरी नयाँ बजेटमार्फत केही लोकप्रीय कार्यक्रम हटाए पनि प्रतिपक्षी दलको तीव्र आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत दिएको सहुलियतलाई अर्को बजेटमार्फत हटाउने प्रयास भएमा निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने निश्चित छ । निर्वाचन खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट चाहिँ खारेज भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई परियोजना निर्माणका लागि दिने सांसद विकास पूर्वाधार कोषको बजेट कटौती भएकाले शर्माले फेरि त्यसलाई थप गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । कर्मचारीलाई वृद्धि गरिएको तलब र बृद्धाभत्ता कटौती गर्दा जनताबाट विरोध र कर्मचारीको असहयोग यो सरकारले झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमा भएका चुरेदोहन, ल्यापटप खरिदमा बैंक ऋणको व्यवस्था, खोप खरिदका लागि थप बजेटको व्यवस्था र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीलाई थप राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम, सम्भाव्यता अध्ययन तथा लागत लाभ विश्लेषण नै नगरी समावेश भएका विकास आयोजनालाई हटाएर गठबन्धन सरकारले आफ्ना कार्यक्रम समावेश गर्न सक्नेछ ।

मौद्रिक नीति प्रभावित

अर्थमन्त्रालयले बजेटसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिन नसक्दा तयारी अवस्थामा रहेको मौद्रिक नीतिसमेत प्रस्तुत हुन सकेको छैन । मौद्रिक नीति ल्याउनका लागि तीनपटकसम्म अर्थमन्त्री भेटेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारको निर्णय पर्खन भनिएको थियो । यद्यथि अर्थमन्त्री शर्माले आफूले मौद्रिक नीति नरोकेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले साउन ११ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय विवरण तयार पार्नका लागि भन्दै एकीकृति निर्देशन २०७७ संशोधन गरेको छ । जसमा आव२०७७–७८ को वित्तीय विवरण तयार पार्दा बैक तथा वित्तीय संस्थाले समावेश गर्नुपर्ने खर्च, कर्जा प्रोभिजनिङसम्बन्धी व्यवस्था, लाभांश वितरणसम्बन्धी नीतिबारे निर्देशन जारी भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वत्ततामाथि आफूले हस्तक्षेप नगरेको प्रतिकृया दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा ढिलाइ हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा, ब्याजदर कोरिडोर, कर्जा प्रबाह गर्नुपर्ने सीमा, बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमका कोभिड १९ को महामारी प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई दिने सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा पुनर्कर्जा, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा गरिने लगानी, ब्याजदरसम्बन्धी नीतिमा अन्योल उत्पन्न हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीति समयमा प्रस्तुत नहुँदा समग्र मुद्राप्रदाय नै प्रभावित हुने भएकाले सरकारले बजेटमामार्फत लिएका आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीतिका लक्ष्य प्रभावित हुने भएकाले समग्र वित्तीय स्थिरता कायम गर्न कठिन हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत क्षमता तथा सुशासनसम्बन्धी आवश्यक निर्देशन दिने भएकाले यसमा ढिलाइ हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्छ ।

यद्यपि अर्थमन्त्रीले शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वत्ततामाथि आफूले हस्तक्षेप नगरेको प्रतिकृया दिएका छन् ।