सर्वोच्चको आदेश- ‘तरमारा’ वर्गको कब्जाबाट आरक्षण व्यवस्था हटाऊ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक विभेदअन्तर्गत भएको आरक्षणको व्यवस्थालाई लक्ष्यकेन्द्रित र न्यायपूर्ण बनाउँन व्यक्तिगत प्रगति गरिसकेको उपल्लो वर्गको कब्जाबाट मुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हालै प्रकाशित गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा समाजमा व्यक्तिगत उन्नति गरेको ‘तरमारा मध्यम वर्ग’ को कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षाको पोष्ट ग्याजुएटमा आरक्षण कोटाबाट पढ्न नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको खारेजी फैसलामा आरक्षणको लक्ष्यको समीक्षा हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभइ आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्र यसले संविधानको साध्य हासिल गर्न सक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ – ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको मर्ममा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ ।’

१२६ जातजाती र १२३ भाषाभाषीको बसोबास रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिकरूपमा उच्च वर्गमा पुगेका व्यक्तिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्ने नसकिने उदाहरणसहितको मार्गनिर्देशन समेत गरेको छ ।

पटक-पटकका लागि होइन एक पटक

सकारात्मक विभेदको व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी हुनुपर्ने संविधानको मर्म रहेको फैसलामा भनिएको छ । साथै समय समयमा वस्तुनिष्‍ठरूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन समेत गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ नीति र कानून निर्माणमा विशेषरूपमा ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

संकटमा परेकालाई देऊ

वर्गीयरूपमा माथिल्ला स्तरमा पुगेका नागरिकलाई संकटमा रहेको अवस्थामा छुट्टै व्याख्या गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले सुझाएको छ । फैसलामा भनिएको छ, मुलुक बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता राष्ट्रिय विपत्ति र महामारीबाट ग्रसित भइरहने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा समेत आरक्षणमा पर्ने व्यक्ति, वर्गहरू थपघट भइरहने पनि हुन सक्छ। पहिले आरक्षित वर्ग र समूहमा पर्दैन भनिएको व्यक्ति, वर्ग र समूहलाई पुनस् आरक्षण दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ।

मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाऊ

फैसलामा व्यक्तिगत अपाङ्गताको कारण आरक्षण जरुरी भएकोमा बाहेक पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर गरिंदा वास्तविकरूपमा पिछडिएको व्यक्ति, वर्गमा पुग्न सकिने देखाइएको छ । नेपालको संविधानले आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यको हकमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति भनिएको, तथा महिला तथा दलितको हकमा विशेष अधिकारको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्दा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी ‘सीमान्तीकृत’ समुदायको परिभाषा गरिँदा संघीय कानून बमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय र अतिसीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ भन्ने व्यवस्थाबाट मानव विकासको सूचकाङ्कलाई सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाको सन्दर्भमा आधार कायम गर्न सकिने फैसलामा उल्लेख छ।

आरक्षण जहिलेसुकै हुँदैन

फैसलामा सकारात्मक विभेदको शुरू भएपछि यसको अन्त्यहीन प्रयोग नहुने संविधानको आशयलाई स्पष्ट पारेको छ । आरक्षणको व्यवस्था गर्दा लक्षित समुदायको पहिचान सो अनुरूपको कार्यक्रम र स्रोत साधनको व्यवस्था निर्क्योल हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । यस्तै आरक्षण निश्चित अवधि र समयसीमा निर्धारण गर्ने र त्यसको अनुगमन मूल्याङ्नको व्यवस्था समेतका मानकहरू निर्माण हुनुपर्ने जरुरी रहेको फैसलामा उल्लेख छ । साथै गुणस्तरहीन र अप्रतिष्पर्धी शिक्षा सामाजिक रुपमा पनि हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा तुलनात्मक विधिशास्त्र र व्यवहारको अध्ययनबाट स्पष्ट देखिएको छ।

‘उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमश: निःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ नीति अवलम्बन गरिएको कुरालाई पनि नीति निर्माताहरुले बिर्सन मिल्ने नदेखिँदा सोही अनुरुप नीति र कानूनको पुनरावलोकन गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ ।