सुर्खेतमा जनता आवासः हात्तीका मुखमा जीरा !

सरकारी अनुदानमा घर बनाउने गरी जनता आवास शुरु भएको हो । तर, सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा सरसापट गरेर घर बनाएकाहरुले किस्ता पाएका छैनन् । सरकारले सन्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रमले नागरिकले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जनता आवास कार्यक्रममार्फत साढे ५ सय घर बनाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यति संरचनाका लागि १९ करोड ५० लाख बजेट आवश्यकता रहेकोमा संघीय सरकारले ससर्त अनुदानमार्फत साढे २ करोड रुपैयाँ मात्र पठायो ।

लक्ष्यअनुसारको बजेट उपलब्ध जहुँदा सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जम्मा ३९ घर मात्रै हस्तान्तरण गर्न सकिएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कार्यान्वयन गरिरहेको उक्त कार्यक्रममा बजेट निकै थोरै भएका कारण वर्षाैंदेखि घरबारविहीनहरुलाई घर उपलब्ध गराउने नसकिएको कर्मचारी नै स्वीकार्छन् ।

निर्देशनालयका लेखा अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘अहिले ३९ घर मात्रै हस्तान्तरण गर्न सकिएको छ । ५८ ओटा घर तयार भइसकेका छन् तर उहाँहरुलाई तेश्रो र चौथो किस्ता वापतको रकम हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन । बजेट नै नभएपछि हामीले कसरी निर्माण सम्पन्न भएका घरहरुको भुक्तानी दिनु र ?’ उनी भन्छन्

निर्देशनालयले पहिलो किस्ता वापत ८४ हजार, दोश्रो किस्तामा एक लाख ८ सय, तेश्रो किस्तामा एक लाख १७ हजार ६ सय र चौथो किस्तामा ३३ हजार ६०० रुपैयाँ घरधनीको खातामा पठाउने गरेको छ । तयार भएका ५८ वटा घरका धनीलाई तेश्रो र चौथो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको निर्देशनालयले बताएको छ ।

पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले निर्माण गर्दै आइरहेको जनता आवास कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार बजेट नआएका कारण समयमै घर बनाउन चुनौती थपिएको अधिकृत हरि शर्मा धिताल बताए । ‘बजेट नै छैन । लक्ष्य अनुसारको बजेट आइदिएको भए हामी घर बनाइदिन्थ्यौं । यो बजेट हात्तीको मुखमा जिरा भएको छ । नागरिकले हामीलाई सोधेका सोध्यै छन्, तर हामीले बजेट नै नभएपछि के को जवाफ दिने ?’ उनी भन्छन्, ‘जनता आवास कार्यक्रममा लागि सवा १९ करोड आवश्यक थियो । थोरै बजेट भए पनि आवश्यकता हेरेर कार्यान्वयन गरेका छौं ।’

यता, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्षमा पचास प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । लेखा अधिकृत शाहीका अनुसार एक अर्व ७१ करोड ५१ लाख ३३ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये ८५ करोड ८६ लाख ४७ हजार ६९० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो भनेको कूल बजेटको ५० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हो ।

अधिकृत धितालका अनुसार कार्यालयले ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १९ किलोमिटरमात्रै कालोपत्रे भएको छ । ५३ किलोमिटर सडक ग्रावेल गर्ने लक्ष्य भए पनि कार्यालयले ४१ किलोमिटर मात्रै ग्रावेल गर्न सकेको छ । १ सय ६६ किलोमिटर माटे सडक बनाउने जिम्मा पाएको कार्यालयले १३० किलोमिटर सडक खनेको छ । दुइ झोलुंगे पूल निर्माण गरेको छ भने १३ वटा सिंचाईका आयोजना सम्पन्न गरेको छ । १ सय १३ किलोमटर सडकका नाला बनाउनुपर्नेमा ५४ किलोमिटर मात्रै बनेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतका २८ वटा भवन बनेका छन् ।

कर्मचारीहरुले बजेट खर्च गर्न नसक्नाको मुख्य कारण कोरोना महामारी भएको दावी गरेका छन् । इन्जिनियर सुर्यबहादुर शाहीले कोरोनका कारण लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएको बताए । उनले ओएनएम गर्दा कार्यबोझ अनुसार दरवन्दी सिर्जना नगरिँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो ।

‘योजनाको प्रकृति फरक हुनु, योजनासँग सम्वन्धित मुआव्जाको व्यवस्था नहुनु, आयोजना कार्यान्वयनमा ईआईए र आईईई स्वीकृति ढिला हुनु पनि बजेट खर्च हुन नसक्नाका कारण हुन,’ उनी भन्छन्, ‘दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको हो ।’