म्यानमार सेनाद्वारा संकटकाल थप दुई वर्ष विस्तार, २०२३ अगस्टसम्म संसदीय निर्वाचनको घोषणा

यांगुन । म्यानमार सेनाले आगामी दुईवर्षसम्म संकटकाल विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । सेनाका प्रमुख नेता सन् २०२३ को अगस्टसम्ममा आपतकालीन अवस्था हटाई संसदीय निर्बाचन गर्ने घोषणा आइतबार गरेका छन् । यो घाषणासँगै सैनिक नेतृत्वले छ महिनाअघि आङ सान सुकीलाई पदबाट हटाउँदा सार्बजनिक गरेको निर्बाचनको प्रारम्भिक समयसीमा विस्तार गरेको हो । उक्त समय सेनाले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने बताएको थियो ।

एक टेलिभिजन च्यानलमार्फत् जुन्ता नेता मिन आङ हलिङले भने, ‘हामीले अगस्त २०२३ सम्ममा आकस्मिक अवस्थाका प्रावधानहरू पूरा गर्नेछौं । उक्त समयसम्म निष्पक्ष निर्वाचन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।” सैनिक नेतृत्वको प्रशासनले सार्बजनिक गरेको यो निर्बाचनको घोषणा उसैले सत्ता कब्जा गरेपछि दिएको समयसीमा भन्दा साढे दुई बर्ष ढिलो पुगेको छ । यद्यपि यो कुरामा पनि त्यहाँ आन्दोलनरत दलहरू आश्वस्त देखिँदैनन् ।

“मैले कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमा बहुदलीय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु,” उहाँले निर्वाचन घोषणा गर्दै टेलिभिजनमार्फत् गरेको सम्बोधनमा भने ।

सेनाले गत फागुनमा नागरिक आन्दोलनका अगुवालाई देश निकाला गरेपछि म्यानमारमा सैनिक शासन लागु गरिएको छ भने विपक्षी दलहरूको आन्दोलन र सैनिक प्रशासनले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन भन्दै चलाएका सुरक्षा कारबाहीका कारणम्यानमारको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ । स्थानीय अनुगमन समूहका अनुसार सेनाले निर्बाचित सरकारलाई हटाउँदा भएका झडपहरूमा अहिलेसम्म ९०० भन्दा बढी को मृत्यु भएको छ ।

एसियाली यस मुलुकमा विश्वव्यापी महामरीका रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको लहरले पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । प्रजातन्त्रको पक्षधर चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न दिन आग्रह गर्दै पूर्व सत्ताधारी दल एनएलडी र सैनिक सरकार विरोधी आन्दोलनमा सरिक हुँदा धेरै अस्पताल र सरकारी कार्यालयहरूसमेतमा नियमित सेवाहरू चल्न सकेका छैनन् । विश्व बैंकले म्यानमारमा अहिलेको अवस्था कायमै रहेमा यहाँको अर्थव्यवस्था १८ प्रतिशतसम्म संकुचन हुने पूर्वानुमान गरेको छ ।

सेनाले सुकीको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले जितेको सन् २०२० को नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा व्यापक अनियमितता भएको दावी गर्दै सत्ताको नेतृत्व लिएको हो । सैनिक प्रशासनले नै नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगलेले गत हप्ता एक करोड १० लाख भन्दा बढी अनियमितताका उदाहरणहरू भेटिएको दावी गरेको छ ।

कोरोनाभाइरस प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्नेदेखि लिएर अवैध रूपमा वाकी टकीहरू आयात गर्नेसम्मका थुप्रै आरोपहरूसहित नेतृ सुकीलाई फेब्रअरी १ देखि हिरासतमा राखिएको छ । यदि आरोपहरूलाई अदालतले पुष्टि गरेमा उहाँलाई एक दशकभन्दा बढी जेल सजाय हुनसक्छ ।

सरकारको प्रतिवद्धता भ्रम सिर्जना गर्नका लागि आएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूका साना तथा ठूला समूहहरूले आइतबार देशैभर प्रदर्शन गरेका छन् । सेनालेले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको एक दशक लामो प्रयोगको अन्त्य गर्दै ‘कू’ गरेको करिब ६ महिनापछि आन्दोलनलाई मत्थर पार्न नयाँ घोषणा गरेको उनीहरूको दावी छ ।

एनएलडीले सन् २०१५ मा भएको अघिल्लो चुनावको तुलनामा सन् २०२० को मतदानमा आफूलाई समर्थन बढेको र निर्वाचनमा दुई तिहाई सीट जित्न सफल भएको दावी गर्दै आएको छ । सन् २०२० को सर्वेक्षणको प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र निर्वाचन अनुगमन समूहका लागि एसियाली सञ्जालले निर्वाचनमा ‘जनताको इच्छाअनुसार एनएलडीलाई भारी समर्थन मिलेको’ जनाएको थियो ।