सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा आज पेसी

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चमा आज पेसी तोकिएको छ । सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।

जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारवाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ । ५३ सांसद संख्या गणना गर्दा १०.६ जना हुन्छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित १३ जनाले जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।