लुम्बिनीमा सांसद खरिद–बिक्रीको घिनलाग्दो खेल !

जसरी पनि सत्ता नछोड्ने सत्तारुढ दलको रणनीति र सत्तामा जसरी भएपनि पुग्ने योजनाबाहेक अरु उद्देश्य नबनाएका विपक्षी गठबन्धनको राजनीतिक इगोले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिलाई गिजोलेको मात्रै छैन, नागरिकलाई निरास बनाएको छ ।

पक्ष र विपक्षको सत्ता केन्द्रीत राजनीतिले संघीयताको पहिलो कार्यकालमा रहेको प्रादेशिक संरचनालाई विवादित मात्र बनाएको छैन, यसको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सत्ताका लागि दल परिवर्तन गर्ने सांसद, आफ्नो पार्टीको घोषणाविपरीत गठबन्धन बनाएका दल र रातारात संसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न गरिएको सांसद खरिदबिक्री प्रकरणले संघीयता र प्रादेशिक संरचनाका पक्षमा बहस गर्नेहरुलाई लज्जित बनाएको छ लुम्बिनीको राजनीतिले ।

तीन वर्षभन्दा बढी एमालेसँग सत्ताको चास्नीमा डुबेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन छोडेपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत शुरु गरेको आधा वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यसका लागि उसले सत्तारुढबाहेकका दलको गठबन्धन बनाएर अगाडि बढेको छ ।

तीन वर्षभन्दा बढी सरकारको शक्तिशाली आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सम्हालेका माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी अहिले मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा दौडिरहेका छन् । उनको दललाई यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, सत्ता पक्ष र विपक्षमा बसेर नयाँ राजनीतिक दरिद्रता शुरु गरेको जनता समाजवादी पार्टी र संघीयताको विरोध गरेर नथाक्ने राष्ट्यि जनमोर्चाले साथ दिइरहेका छन् ।

यहाँको सत्ता केन्द्रीत राजनीतिलाई आफ्नो कुनै राजनीतिक अडान नभएका सांसदहरुले थप घृणित बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बनेको विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध अविश्वासको पत्र संसदमा दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वैशाख ६ गते त्यो पत्रमा हस्ताक्षर गरेका ३ सहित ४ जना जसपाका सांसदलाई मन्त्री बनाएर आफ्नो सरकार जोखाउने रणनीति बनाए ।

वैैशाख १९ मा विश्वासको मत लिने तयारी स्वरुप आह्वान गरिएको प्रदेशसभामा आफ्नै जिल्लाका आफैंले जिताएका सांसदले धोका दिने सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर ठूलो दलको दावी गर्दै पुनः सपथ लिए धारा १६८ को १ अनुसार । तर त्यो बीचमा उनकै दलका केही सांसदहरुले उनको साथ छोडिसकेका थिए ।

सरकारको पक्षमा बहसमत नभएको दावी गदै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नै घेराउ गरे । तर उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मुख्यमन्त्रलाई खुवाएपछि गठबन्धनका नेताहरु प्रदेश प्रमुखसँग थप चिढिए । उनीहरुले सरकार र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरे ।

को हुन् छिनभरमै बिक्ने सांसद ?

यो बीचमा एमालेमा दाङबाट अमर डाँगी र कपिलवस्तुबाट निर्वाचित दीर्घनारायण पाण्डेले पार्टीसँगै संसद पदबाट राजीनामा दिए । अहिले पाण्डे गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका छन् भने डाँगीले दशकौंको राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिएका छन् ।

यससँगै सूर्य चिह्नबाट (हृदयेश त्रिपाठी समूहबाट) चुनाव जितेका नवलपरासीका अजय शाही कपिलवस्तुका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवले पनि विपक्षी गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरे । तर हस्ताक्षर एक दिन मात्र टिक्यो ।

अर्को दिन दुवै जनाले आफू भूलबस गठबन्धनमा गएको बताएर सरकारको समर्थनमा रहेको बताए । तीमध्ये श्रीवास्तव अहिले शिक्षामन्त्री छन् भने शाही अहिले पनि असन्तुष्ट छन् ।

दाङबाटै नेकपाबाट चुनाव जितेकी एमालेकी विमला वली माओवादीमा लागेको घोषणा गरिन् तर एमालेले उनलाई अपहरण गरी जबरजस्ती लगेको दावी गर्दै आयो । अहिले फेरि उनी एमालेमै लागेको समाचार बाहिरिएका छन् ।

सत्ताका लागि मरिहत्ते गरेर आफ्नो समूह छोडेर मन्त्री बनेका जसपाका ४ मन्त्रीहरुको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । जसपाबाट सन्तोष पाण्डे, विजय यादव र सुमन शर्मा रायमाझीले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै दिन केही घन्टामै आफ्नो अडान छाडेर मन्त्री बन्न पुगेका थिए । उनीहरुसँगै कल्पना पाण्डे पनि पनि मन्त्री बनेकी हुन् ।

केही सातायता सुमन शर्मा रायमाझी फेरि सरकारको समर्थन छोडेर विपक्षी गठबन्धनमा आएकी छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा रहेकी पुर्मती ढेंगामगर सरकारको समर्थनमा पार्टीसँग सम्पर्कमा नरहेको समाचार आइसकेको छ ।

विपक्षीले सत्ता जोगाउन सरकारले संसद खरिद गरेको अपुष्ट आरोप लगाउँदै आएको छ भने सत्तारुढ दल एमालेले आफ्नो समर्थन छोड्नेलाई आर्थिक प्रलोभनमा बिकेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले एमाले छोडेका अमर डाँगीका छोराले डेढ करोड नदिए पार्टी छोड्ने सूचना दिएको र त्यो पार्टीले दिन नसक्ने जनाएकाले राजीनामा दिएको पटक–पटक सार्वजनिक गरेका छन् ।

दुवै पक्षले खोज्दै अदालतको साथ

अहिले लुम्बिनी प्रदेशका पदमुक्त पाँच सदस्य पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालत गएका छन्  । लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु भएको सत्ता परिवर्तनको खेल अदालतको आदेशमा अल्झिएको छ । पदमुक्त भएका सांसद पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत गएपछि सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन अदालतको आदेश पर्खेर बसेका हुन् ।

सरकार पक्ष पदमुक्त भएका माओवादी केन्द्र र जसपाका सदस्यलाई पुनर्बहाली गराएर सरकार बचाउने कसरतमा छ भने विपक्षी गठबन्धन जसरी पनि सरकारमा जाने दाउमा छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले प्रदेश प्रमुखलाई सरकार अल्पमतमा रहेको जानकारी गराए पनि तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको बताए । उनले सकभर मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा आओस् भनेर केही दिन कुर्ने बताए  ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले सांसदहरू अदालत गए पनि पुनर्बहाली हुने सम्भावना नभएको बताए  । ग्ठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि केही दिन कुर्ने उनले बताए । उनीहरुको भनाइबाट अदालतको निर्णय हेर्ने संकेत बुझिन्छ ।

एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका दुई सांसद मात्रै पुनर्बहाली भए पनि माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी खत्री वलीलाई तानेर आफ्नो बहुमत पुर्याउने सरकारको योजना छ ।

सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले अदालत गएका सांसदको टुंगो नलाग्दासम्म विश्वासको मत लिने र आफ्नो वैधता प्रस्तुत नगर्ने बताए । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ । आइतबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनीहरूलाई हटाउनुको कारण माग्नुका साथै भदौ ८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीका पदमुक्त ३ प्रदेशसभा सदस्य पनि पुनर्बहालीको मागसहित अदालत गएका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादवले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

साउन १५ मा पदमुक्त उनीहरूले पुनर्बहाली र प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख एवं पार्टी अध्यक्षविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले बताए । यो निवेदनमाथि अदालतले साउन १९ का लागि पेसी तोकेको छ ।

यसअघि जसपाले उनीहरूलाई पार्टीको सदस्यबाट निष्कासन गरेपछि वैशाख १६ मा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्त भएका सदस्यलाई अदालतले पुनर्बहाली गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । यो मुद्दाको पेसी भने भदौ १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखलाई दबाब

विपक्षी गठबन्धनले यसअघिका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवका कारण सरकार टिकिरहेको दावी गर्दै आएको छ । संघीय सरकार फेरिएसँगै उनीहरुले तत्काल प्रदेश प्रमुख फेर्न आफ्ना नेताहरुलाई दवाद दिँदै आएका थिए ।

माओवादी कोटाबाटल प्रदेश प्रमुख भएका अहिलेका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई उनीहरुले सरकारको वैधताका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्र दिइसकेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अवैध रुपमा चलिरहेको सरकारका विरुद्ध प्रदेश प्रमुखले छिटै आफ्नो प्रकृेया शुरु गर्न आग्रह गरिएको उनले बताए ।