लुम्बिनीको गणित सर्वोच्चमा बन्धक–विपक्षीलाई प्रदेश प्रमुखको भर,मुख्यमन्त्रीलाई एक अंकको डर

रुपन्देही । माओवादी कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनेर अमिक शेरचन आएपछि लुम्बिनीमा जारी सत्ताको खेलले नयाँ मोड लिएको छ । यसअघिका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवकै कारण मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई हटाउन नसकिएको निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी गठबन्धन शेरचन आएपछि हौसिएका छन् ।

गठबन्धनले सोमबार नयाँ सरकार गठनका लागि ४१ जना (बहुमत सांसद)को हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन पेश गरेका थिए । तर आजै उक्त निवेदनमा हस्ताक्षर भएकी सांसद विमला वलीले एमालेमै रहेको विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेकी छन् ।

गठबन्धन दलले प्रदेश प्रमुखलाई अनावश्यक विवादमा तानेका छन् । अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई दवाव दिएर विवादमा ल्याउन थालिएको छ ।

विपक्षी ४ दलीय गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसँग भेट गरी संविधानको भाग १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रदेश सभाका विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले अहिलेका मुख्यमन्त्री असंवैधानिक भएकाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको माग गरिएको बताए ।

सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका पदमुक्त मन्त्री पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालत गएका छन् । सत्तापक्ष आदेशको पर्खाइमा छ । गठबन्धन नयाँ सरकार गठनका लागि उत्साहित छ भने सत्तापक्षलाई बहुमत पुर्याउन संकट देखिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख कानूनी परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा रहेका बताइएको छ । उनले विपक्षी गठबन्धनको निवेदन लिँदै कानून व्यवसायीसँग छलफल र संविधानको गहिरो अध्ययनबाट आफू अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

कसका कति छन् सांसद ?

सदनमा अहिले ८३ सांसद कायम छन् । जसपाका ३ मन्त्री पदमुक्त भएकाले अहिले सत्तासीन एमालेसँग विमला वलीसहित ३९ सांसद छन् । नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र १८ (सभामुखसहित), जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र समूह ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सांसदको गठबन्धनमा सभामुखसहित ४१ जना सांसद छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई आज दिएको समावेदनलाई सरकारले कानुनविपरीत भनेको छ ।

सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरुको विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको समयमा नयाँ सरकार गठनको माग ल्याउनु कानूनविपरीत भएको सरकारको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार रहेको र सरकारमा सहभागी अर्को दलका सांसदहरुको पद सर्वोच्चबाट तत्कालका लागि अन्तरकालीन आदेशबाट थमौती भएपनि अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेकाले अहिलेको माग अनुपयुक्त भएको बताएका हुन् ।