भूमि आयोग खारेजीको प्रस्ताव मागियो, १२ लाख भूमिहीनको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अन्योलमा

काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट केन्द्रीय भूमि आयोग र ७७ जिल्लाकै भूमि समस्या समाधान आयोगहरु एकमुष्ठ खारेजीको प्रस्ताव उठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले आयोग विघटनको प्रस्ताव उठाएको र आजै वा अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट खारेज गर्ने गरि प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले नेपाल प्रेसलाई बताए । आयोगका पदाधिकारी हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ ।

भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भने राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संवैधानले दिएको मौलिक हक नखोस्न आग्रह गरेका छन् । उनले पदाधिकारी हटाए पनि आयोग खारेज गर्न नहुने बताए ।

आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागिग ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको ज्ञवालीले बताए । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने उनले बताए ।

आयोग विघटन नगर्न भनेर प्रधानमन्त्रीसँग ज्ञवालीले भेट्न खोजे पनि भेट भएको छैन । यसबीचमा उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा भूमिहीनमाथि अन्याय नगर्न आग्रह गरेको बताए ।

यसैबीच आयोगका केन्द्र र जिल्ला कर्मचारीलाईसमेत विदामा राखेर काम नगर्न मौखिक निर्देशन मन्त्रालयबाट पठाइएको छ ।