सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्च अपारदर्शी रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर, मापदण्ड ल्याउने तयारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत समाजिक उत्तरदायित्व कोषको नाममा भएका खर्चहरु अपारदर्शी रहेको निष्कर्ष सहित अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७५ र २०७६/७७ लाई आधार बनाएर अध्ययन गर्दा उक्त निष्कर्ष निक्लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले उक्त दुई आर्थिक वर्षमा न्युनतम १ प्रतिशत मात्रै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व जम्मा गर्न भनेको थियो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्घंन गर्दै १.५८ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गरेका थिए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेभन्दा बढी खर्च बुक गरेपनि त्यसको यथार्थ विवरण भने आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरेको केन्द्रीय बैंकको अध्ययनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा १.५४ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुले १.५५ प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुले १.६६ प्रतिशत तथा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २.०१ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गरेको देखिन्छ ।

कुल विनियोजित संस्थागत उत्तरदायित्व कोष मध्ये बाणिज्य बैंकहरुले आ. व. २०७५/७६ मा बाणिज्य बैंकहरुले ३५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको विवरण बार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छवि निर्माण गर्ने उद्देश्यमा मात्रै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यहरु गर्ने गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ८५ प्रतिशतको आफ्नो छुट्टै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व नीति रहेको तथा ५१ प्रतिशतले सो सम्बन्धी वार्षिक योजना बनाउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट भएको खर्च क्षेत्रगत तथा प्रदेशगतरुपमा असन्तुलित रहेको देखाएको छ। सुधार हुँदै गएपनि सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको दुई तिहाईभन्दा बढी बागमति प्रदेशमा खर्च हुने गरेको देखिएको छ ।
बाणिज्य बैंकहरुले प्रदेशहरुमा आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३०.८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यस सर्वेक्षणले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको खर्चको नभएको केन्द्रीय बैंकको दाबी छ ।

भौगोलिक र क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउनुका साथै पारदर्शी रुपमा खर्च गराउन सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन तथा निर्देशनको आवश्यकत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वार्षिक प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका तथ्यांक र २०७७ कातिक २० देखि मंसिर २६ गतेसम्म गरिएको अनलाइन सर्वेक्षणका आधारमा यो अध्ययन गरिएको हो ।