लुम्बिनीमा सरकार ढाल्ने तेस्रो प्रयास, सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै अल्पमतमा !

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले ४ महिनामा तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । मंगलबार पौने ४ बजे ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित गठबन्धन दलहरुले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सवा ४ बजे प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेर विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए ।

सरकार परिवर्तनको तयारीमा लागेका लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको ४ महिनामा यो तेस्रोपटक हो । अब कानुनअनुसार १५ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बुझाइएको छ । कांग्रेस-माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चासहित अन्य विपक्षी गठबन्धनका ३४ सांसदले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सोमबार नै बहुमतीय सरकार गठनको लागि ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाइएको थियो । तर सोमबार नै उक्त पत्रमा हस्ताक्षर रहेकी सांसद विमला वलीले आफू एमालेमा रहेको बताएकी थिइन्् ।

बैशाख महिनायता सत्तारुढ नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको यादव समूह र जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर सत्ता ढाल्न लागिपरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षीहरुले वैशाख ६ गते पहिलोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बैशाख १९ मा बोलाइएको संसद अधिवेशन बस्दै नबसी सरकारले अन्त्य गरेको थियो । सोही दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएर धारा १६८ को १ अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले त्यो नियुक्तिलाई गैरकानुनी भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । त्यस दिन मुख्यमन्त्रीको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विपक्षीले धर्ना दिएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर सपथ खुवाए ।

दोस्रो पटक वैशाख २६ गते पुनः विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख यादवले संविधान बमोजिम नभएको भन्दै खारेज स्थगित गरिदिएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख फेरिएपछिको हतारो

विपक्षी गठबन्धनले यसअघिका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका थिए । संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखमा माओवादी कोटाबाट अमिक शेरचन आएका छन् । प्रदेश प्रमुख फेरिएपछि विपक्षी गठबन्धन दल नयाँ सरकार बनाउन कस्सिएका छन् ।

आइतबार बहुमतको सरकार गठनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका विपक्षी गठबन्धनले सोमबार पुनः संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए । गठवन्धनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु छन् ।

गत वैशाख १९ गते सरकार गठनका बेला प्रदेशसभामा रहेका ८१ सदस्यमध्ये एमालेका ४१ सदस्यको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले शपथ लिएका थिए । प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो नगरी पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिनु गलत भएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाको भनाइ छ ।

वि‍.सं २०७८ वैशाख २६ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यमध्ये बहुमत प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १८८ बमोजिम दिएको निवदनमाथि छलफलका लागि विशेष अधिवेशन आह्वानको माग गरिए पनि तत्कालीन प्रदेश प्रमुखबाट अस्वीकार भएको विपक्षी गठबन्धनको गुनासो छ ।

कानूनअनुसार अघि बढ्ने प्रदेश प्रमुखको भनाइ

शुक्रबार प्रदेश मुकाममा बहाली भएका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सोही दिन सरकारको तर्फबाट स्वागत नगरिएको भन्दै विपक्षीले कडा आलोचना गरे । शनिबार नै सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश प्रमुखलाई स्वागत गरे ।

त्यो समयमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई आफू कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी दिएका थिए । सोमबार विपक्षी गठबन्धनको निवेदन बुझेपछि र मंगलबार विशेष अधिवेशनको पत्र बुझेपछि उनले आफू कानुनअनुसार चल्ने बताएका छन् ।

शेरचनले आफू संविधानअनुसार सरकारको अवस्थाबारे जानकारी लिएर आगामी कदम चाल्ने बताएका हुन् । संविधान, विधि, संवैधानिक परम्परा र सहमतिका माध्यमबाट निष्कर्ष निकाल्ने उनकाे भनाइ छ ।

अदालतको आदेश पर्खन सत्तापक्षको आग्रह

सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमत गुमाउँदै गएको सरकारले भने अदालती आदेशबाट राहत पाउने आशा गरेको छ । सरकारमा सहभागी जसपाका पदमुक्त भएका ३ जना र माओवादीबाट एमालेमा आएपछि कारबाहीमा परी संसद पद गुमाएका २ जना गरी ५ जना पुनःबहालीको माग गर्दै अदालत गएका छन् । उनीहरुको बारेमा आउने फैसलाले गण्डकी सरकारको भवितव्य निर्धारण गर्छ ।

प्रदेशसभाका पाँच जना सदस्यको मुद्दा अदालतमा चलिरहेका कारण संख्या किटान गर्ने अवस्था नरहेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए ।

प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले कानूनअनुसार अघि बढ्ने भन्नुभएको छ भन्ने सुनेका छौँ, सरकार पनि कानूनअनुसार नै अघि बढ्छ । विपक्षी दलले एमालेका सदस्यको समेत हस्ताक्षर देखाएर सरकार परिर्वतनमा लाग्नु गलत हो ।’

माओवादी केन्द्रले आफूहरुलाई अवैधानिकरूपमा हटाएको भन्दै यही साउन ७ गते रिट निवेदन दिएका प्रदेशसभाका सदस्य दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका विषयमा सर्वोच्च अदालतले हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ ।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशसभाका पदमुक्त तीन जना सदस्य पनि पुनःबहालीको मागसहित अदालत गएका हुन् । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीबाट पदमुक्त भएका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे लम्साल र विजयबहादुर यादवले पुनःबहालीको माग गर्दै साउन १५ गते अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले सो निवेदनको पेसी मंगलबारका लागि तोके पनि स्थगित भएको छ ।

अदालतको साथ नपाए मुख्यमन्त्रीलाई संकट

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कानुनअनुसार १५ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । मंगलबार यो दर्ता भएपछि भदौ १ गतेसम्म १५ दिन पुग्छ । सो अवधिसम्म अदालतबाट ५ संसद पुनःबहाली नभए सरकारको बहुमत पुग्ने देखिदैन ।
अहिले प्रदेश सभामा कायम रहेका ८० सांसदमध्ये एमालेका ३९, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा यादव समूह ३, कारबाहीमा परी निलम्बित भएका महन्त समूहका ३, जनमोर्चाका १ रहेका छन् ।