अन्योलमा जनगणना, अर्को वर्षसम्म धकेलिन सक्ने

काठमाडौं । कारोनाका कारण यसअघि स्थगित भएको राष्ट्रिय जनगणना कहिले गर्ने भन्नेमा अन्योल बढेको छ । कोरोनाका नयाँ–नयाँ भेरियन्ट आइरहेको र कतिपय ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने क्रम सुरु भएसँगै जनगणनामा अन्योल बढेको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले महामारी कम भएसँगै साउन २६ देखि असोज ८ गतेसम्म स्थगित भएको जनगणना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर कोरोना संक्रमण दर नघटेपछि असोज १ देखि १५ गतेसम्म जनगणना गर्नेगरी नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त मितिमा जनगणना गर्न विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । तर, पछिल्लो समयमा बढ्दो संक्रमणका कारण उक्त मितिमा पनि जनगणना नहुने सम्भावना बढेको छ ।

पछिल्लोपटक प्रस्ताव गरिएकै मितिमा जनगणना हुनेबारे अझै शंका रहेको बताउँछन्, विभागका निर्देशक तथा जनगणना प्रमुख ढुण्डीराज लामिछाने । उनी भन्छन्– जनगणनाबारे कुनै आदेश आएको छैन । तर, निर्धारित मितिमै हुने कुरा निश्चित छैन ।

विभागले असोज १५ भित्रै सक्ने गरी जगगणना गर्न फाइल योजना आयोगमा फाइल पठाइसकिएको छ । आयोगले चासो नदेखाएको विभागको भनाइ छ । योजना आयोगले पनि कोरोना संक्रमणदर बढिरहेका कारण चासो नदिएको हुनसक्ने लामिछानेको अनुमान छ ।

यसअघिको छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोजसम्म जनगणना गर्दा फरक नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर बढ्दो संक्रमणका कारण अन्योल बढेको लामिछाने बताउँछन् । ‘कोरोनाको तेस्रो वेभ असोजअघि नआउने अनुमान थियो, तर परिणाम उल्टो देखिएको छ । अब यसै भन्न सकिन्न ।’

समयमै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदा पनि जनगणना धकेलिएको उनको बुझाइ छ । ‘सबै जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा खुलेको भए र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय दिएको भए यतिबेला गणना सुरु भइसक्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘स्थिति यस्तै भए वा संक्रमण बढ्दै गए जनगणना अनिश्चित छ ।’

मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको फाइल अड्किएका कारण पनि अन्योल बढेको उनी बताउँछन् । असोजमा नभए आगामी वर्षको जेठ–असारमा जनगणना गर्नेगरी पनि छलफल अघि बढेको उनले जानकारी दिए । ‘अब अन्योल लामो समयसम्म रहँदैन, कहिले गर्ने भन्नेबारे छिटै निर्णय होला’, उनले भने ।

प्रत्येक १०–१० वर्षमा जनगणना गरिँदै आएको छ । अब हुने १२ जनगणना हो । योपटकको गणना वैशाख २५ देखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तयारी थियो । तर कोरोनाका कारण जनगाणना स्थगित गरिएको हो ।

जनगणना गराउनका लागि ७७ वटै जिल्लामा जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

महामारीअघि विभागले जनगणनाका लागि सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिइरहेको थियो । सुपरिवेक्षकहरुलाई ७ दिनको तालिम दिनुपर्ने भए पनि ५ दिन तालिम दिएपछि जनगणना नै स्थगित गरिएको थियो । जनगणनाका लागि माग गरिएको गणकको नतिजा सार्वजनिक भएको छैन । गणकका लागि ३९ हजारले आवेदन दिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटमा जनगणनाका लागि एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।