कुलमानलाई प्राधिकरण फर्काउन यसकारण उत्सुक छन् देउवा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई फर्काउने प्रक्रिया सुरु गर्न उर्जा मन्त्री पम्फा भुषाललाई निर्देशन दिएका छन् । लोडसेडिङ हटाएर जनताको मनमा बास गरेका कुलमान प्राधिकरणमा फर्किने चर्चा मात्रै पनि देशभर सकारात्मक तरंगको सञ्चार गरेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा आफ्नो कार्यकाल सकिएर गत वर्ष भदौ २९ गते कुलमानले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । त्यतिबेला उनलाई पुनःनियुक्ती गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दवाव परेको थियो । तर केपी ओली सरकार उनलाई दोहोर्‍याउन तयार भएन । उनको ठाउँमा प्राधिकरणकै उप-कार्यकारी निर्देशक ह्रृतेन्द्रदेव शाक्यलाई प्रमुख बनाइयो । यो कदमले सरकार निकै आलोचित बनेको थियो ।

अवकाशपछि फुर्सदमा रहेका कुलमानलाई सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणमा फर्किन ढोका खुलेको छ । अहिले उर्जामन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकी पम्पा भुुसाल छिन् । कुलमानलाई विगतमा माओवादीकै सरकारले प्राधिकरणमा ल्याएको थियो र उनी अहिले पनि माओवादीसँग निकट मानिन्छन् । यसर्थ प्रधानमन्त्रीले ग्रीन सिग्नल दिइसकेपछि मन्त्री भुषाललाई उनलाई प्राधिकरणमा ल्याउन बाटो खुलेको छ ।

देउवाको रणनीति

केपी ओलीको सरकारलाई विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई सुरुमै केही लोकप्रिय निर्णयहरु लिएर आफ्नो विगतको छवि सुधार्न चाहन्थे । ओली सरकारको तीव्र विरोध गरेर सरकारमा आएको हुँदा आफूलाई ओलीभन्दा श्रेष्ठ प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौति उनलाई छ ।

तर, उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउँदा उनलाई ‘ब्याकफायर’ भयो । अब उनले कुलमानलाई अघि सारेर त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ । यसले आफूलाई ठूलै राजनीतिक लाभ मिल्ने देउवा स्वयम्ले बुझेका छन् ।

विगतमा ४ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको रेकर्ड राम्रो भएन । आफ्नो विगतको खराब रेकर्ड सच्याउने अवसर उनलाई छ । कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याउनु आफ्नो लोकप्रियता उकास्न रामवाण हुने आशामा छन् देउवा । ओलीनिकट मानिने ह्रृतेन्द्रदेव शाक्य कार्यकारी निर्देशक हुँदा मन्त्री भुषाललाई उनीसँग ट्यूनिङ मिलाउन सजिलो छैन । तसर्थ उनी स्वयम् पनि कुलमानलाई फर्काउने पक्षमा थिइन् । भुषालले कुलमानलाई प्रस्ताव गर्नु पहिल्यै निर्देशन दिएर देउवाले यसको जस लिन चाहेको देखिन्छ ।

सरकारका आलोचकहरुले चाहिँ कुलमानप्रतिको विशाल जनसमर्थनलाई भजाएर देउवाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको विश्लेषण गरेका छन् । प्राधिकरणलाई राम्रो बनाउने भन्दा पनि कुलमान देखाएर आफ्नो छवि सुधार्ने चेष्टा मात्रै देउवाले राखेको उनीहरुको मत छ । तर, जुन नियतले गरे पनि कुलमान प्राधिकरण फर्किएमा आमजनता खुशी हुने र देउवाले स्यावासी पाउने पक्का छ ।

को हुन् कुलमान ?

जलविद्यूत तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनिरिङ क्षेत्रमा नै मास्टर्स गरेका घिसिङ प्राधिकरणमा सामान्य पदबाट जागिरको सुरुवात गरी प्राधिकरणको निर्देशकसम्म बनेका हुन् ।

प्राधिकरणमा २० वर्षसम्म काम गरेका घिसिङ चिलिमे जलविद्युत आयोजनका प्रवन्ध निर्देशक थिए । २०७३ साल भदौ २९ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले उनलाई नेपाल विद्यूत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिएको थियो । त्यसवेला अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा उर्जामन्त्री थिए ।

कार्यकारी निर्देशन नियुक्त भएको दुई महिनामा नै काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाएका कुलमानले २०७५ बैशाख ३१ गते नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए । उनले भारतबाट विद्युत आयात गरेरै भए पनि कुनै समय १८ घण्टासम्म भएको लोडसेडिङ हटाउन भुमिका खेलेका थिए ।

कसरी हट्यो लोडसेडिङ ?

लोडसेडिङ मुक्त नेपाल बनाउन कुलमानले विद्युत प्राधिकरणको लोड व्यवस्थापन, विद्यूत चुवहावट तथा चोरी नियन्त्रण, ट्रान्सफर्मरहरुको व्यवस्थापन र अपुग विद्युत भारतबाट आयात गर्नेजस्ता रणनीतिहरु अख्तियार गरे । उनले व्यवस्थापकीय कौशलबाटै लोडसेडिङ अन्त्य भएको बताउने गरेका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणमा समस्याग्रस्त भएर थन्किएका कतिपय आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो तामाकोशीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कामसमेत उनकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो ।

कर्मचारीलाई तलव खुवाउन समेत ऋण खोज्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्राधिकरणलाई अब्बल संस्थामा रुपान्तरण गर्न उनको नेतृत्वदायी भुमिका कारण सम्भव भएको बताइन्छ । ३४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बोकेर हिँडेको प्राधिकरण उनको कार्याकालमा १४ अर्ब नाफाको अवस्थामा पुगेको थियो । ८०१ मेगावट नेपालको कुल विद्युत उत्पादन रहेकोमा उनले आफ्नो ४ वर्षे कार्याकालमा थप ५०० मेगावट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडे ।

कुनै समय २६ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत चुहावट तथा चोरी हुने गरेकोमा उनले यसलाई १४.५ प्रतिशतमा झारेका थिए । प्राधिकरणको नाफा बृद्धि हुनुमा यो मुख्य फ्याक्टर सावित भएको थियो । १ प्रतिशत विद्यूत चुहावट नियन्त्रण गर्दा करिब ७० करोड रुपैयाँले आम्दानी बढ्ने बताइन्छ ।