माडीका सुकुम्बासी भन्छन्- हामीमाथि राजनीति भयो, साढे ५ हजारले पाउँदै थिए जमिन

चितवन । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि माडीका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी थप अन्योलमा छन् । माडीमा ५ हजार ४ सय ५८ जनाले लालपुर्जाका लागि फाराम भरेका थिए ।

वर्षौंदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउने आशमा रहेका भूमिहिनहरु आयोग खारेज भएको खबरले दुःखी छन् । यसपटक भूमि आयोगका अध्यक्ष चितवनकै नेता देवी ज्ञवाली भएकाले पनि उनीहरुले जग्गा पाउने आशा गरेका थिए ।

बाँदरझुला सुकुम्बासी संघर्ष समितिका अध्यक्ष राजकुमार प्रजाले राजनीतिकै कारण वर्षौँदेखि समस्या समाधान हुन नसकेको दुखेसो गरे ।

‘स्थिर सरकार हुँदासमेत पुर्जा पाइएन, अहिले आयोगनै खारेज बन्यो,’ उनले भने, ‘देश हाँक्ने नेताहरुमा इच्छाशक्ति भइदिए सबै सुकुम्बासीले जग्गा पाउँथे, तर राजनीतिको भूमरिमा परियो ।’

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको काखैमा २०४६ सालदेखि बसेको बाँदरझुला वस्ती माडीको ९ नम्बर वडामा पर्छ । यो वस्तीलाई २०७३ सालतिर प्रत्येक घरधुरीलाई करिब साढे ७ धुर जग्गा दिएर स्थानान्तरण गर्न तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले कार्यविधिनै बनाएको थियो ।

तर, स्थानीयले कम्तिमा ३ कट्टठा जग्गा नपाए नजाने अडान लिए । लगत्तै प्रतिनिधिसभाको चुनाव आयो । चुनावमा नेताहरुले १३ कट्टठासम्म जग्गा दिएर स्थानान्तरण गर्ने आश्वासन बाँडे । कुनै नेताहरुले मणि बनाउने सपना देखाए, कुनै नेताले सुनको थाली बनाइने भनेर स्थानीयलाई फकाए ।

‘सरकार बदलिएसँगै आयोग मर्ने, जन्मने क्रम चलिरह्योे,’ उनी भन्छन्, ‘हामीमाथिको राजनीति अब बन्द होस् ।’

बाँदरझुलामा करिब ७ सय ५० घरधुरी छन् । यहाँ स्थानीयले खेतबारी ट्याक्टर लगाएरसमेत जोत्न पाउँदैनन् ।

निकुञ्जकै काखको अर्को वस्ती कुसमखोला १ वर्ष पहिले निकै चर्चामा आयो । निकुञ्ज प्रशासनले अघिल्लो साउन ४ गते हात्तीनै लगाएर घर भत्काउने, आगो लगाउने, बाली नष्ट गरेपछि कुसुमखोलाका चेपाङप्रति धेरैले सहानुभूति देखाए । करिब ४ सय विघा जमिन भोगचलन हुदै आएको यो वस्ती २०७५ पुसदेखिनै रित्तिन थालेको थियो ।

नगरपालिकाले १ कट्टठा जग्गा र घर बनाइदिने आश्वासन दिएपछि यहाँका चेपाङहरु राईटोल, खरिकुना, परुयु क्षेत्रमा सर्न थाले । कुसुमखोला वस्ती व्यवस्थापन संघर्ष समितिका सचिव कमल चेपाङ सरकारले सधै उपेक्षा गरेको सुनाउँछन् ।

‘खेतीयोग्य विघौँ ऐलानी जग्गा छाडेर झ¥यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म न लालपुर्जा आयो, न बलियो घर ।’ उनी सहित कुसुमखोलाबाट सरेका ५५ घरधुरी परुई खोलाको बगरमा छन् ।

‘लालपुर्जाका लागि फारम त भरेका थियौँ, फेरी आयोग ढलेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कहिले निकुञ्जले रोक्ने, कहिले राजनीतिले, हामी गोलचक्करमा परेका छौँ ।’ बाँदरझुलाका युवा मोहन स्याङतान नयाँ सरकारले भुमिहिनका समस्या द्रूत गतिमा हल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो सरकारले केही न केही टुंगोमा लैजाला भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ’सधैं आयोग बनाउने, खारेज गर्ने गरेर हामीले न्याय पाउँदैनौँ, जग्गाको स्वामित्व दिनुपर्‍यो ।’

उनीसहितका केही युवाले पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग २ दिन पहिले अनौपचारिक भेट गरेर दुखेसो पोखेका थिए ।

हिजोमात्रै खारेजीमा परेको आयोगले माडीमा लगत संकलनको काम गरे पनि अन्य काम अलपत्र थियो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चैत १० गते माडी नगरपालिकालाई वन क्षेत्रका जग्गा सिफारिस गरेमा ऐन अनुसार कारवाही गर्ने पत्र पठाएपछि नगरपालिकाले लगत प्रविष्टिको काम रोकेर बसेको थियो ।

निकुञ्जले वन क्षेत्रभित्र पर्ने, वन सिमानासँग जोडिएका, अतिक्रमण भनि उल्लेख भएका, हकभोग नपुग्ने, फिल्डबुकमा वन क्षेत्र, झाडी बुट्यान भनि उल्लेख भएका जग्गा दर्ता लगायतका प्रयोजनमा सिफारिस भएमा र वन क्षेत्र अतिक्रमण भएमा ऐन अनुसार कारवाही हुने चेतावनी दिएको थियो ।

माडी नगरपालिकाले गाँठो फुकाउनका लागि तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई बैशाख १२ गते पत्र पठाएको थियो । तर, आयोगले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गराउन पहल नगरेपछि काम रोक्नुपरेको आरोप नगरपालिकाको छ ।

माडीका मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लगेर समस्या हल गर्न तत्कालीन आयोगले चासो नदिएको बताए । ‘२०२६ सालको नापीअनुसार धेरै सुकुमबासी वस्ती वन क्षेत्रमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘वर्षाैं देखि भोगचलन भएका ती क्षेत्रलाई निकुञ्जले सिफारिस नगर्नु भनेर चिठ्ठी पठायो, तर आयोग बोलेन ।’

उनका अनुसार अधिकांश सुकुम्बासी वस्ती वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमै पर्ने भएकाले संघीय सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेमा मात्रै जग्गा प्राप्त हुने बाटो खुल्ने थियो ।

तर, आयोग स्रोतका अनुसार सुकुम्बासी प्रमाणीकरण गर्ने काममा निकुञ्जले नरोक्ने भन्दै काम अगाडी बढाउन सुझाउँदा समेत नगरपालिकाले चासो दिएको थिएन । वन, गृह, भूमिसुधार मन्त्रालयबाट उच्चस्तरीय टोलीबाट स्थलगत अवलोकन गरेर समस्या हल गर्ने क्रममै रहेका बेला आयोगनै खारेजीमा प¥यो ।

माडीको जस्तो समस्या अन्य २२ जिल्लामा पनि थियो । निकुञ्ज, नगरपालिका र तत्कालीन आयोग एकअर्काप्रति रुष्ट बनिरहेकै बेला आयोग खारेजीमा परेको छ । तत्कालीन आयोगको जिल्ला समिति अध्यक्ष यादवप्रसाद पाठक फेरी दोहोर्‍याएर लगत लिने काम नगरी हालसम्म गरिएकै कामका आधारमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्न सकिने दावी गर्छन् ।

‘अब नयाँ आयोग बन्ला, तर फेरी पछाडी फर्किन जरुरत छैन,’ उनले भने, ‘महिनौँ लगाएर गरेको काम खारेज भए देशभरनै आन्दोलन होला नि !’

आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरे । चितवनमा पुर्जा प्राप्तिका लागि ३ हजार ७ सय ५ वटा पुराना फाइल दर्ता भएका थिए । पुर्जा लिन ३९ हजार १ सय ७० जनाको नयाँ फाइल संकलन भएका थिए ।

जसमध्ये भरतपुर महानगरमा १० हजार २९, राप्ती नगरपालिकामा ९ हजार २७, कालिका नगरपालिकामा ५ हजार ५ सय ५९, माडी नगरपालिकामा ५ हजार ४ सय ५८, इच्छाकामना गाउँपालिकामा ३ हजार ३ सय ८८, खैरहनी नगरपालिकामा ३ हजार २ सय ६४, रत्ननगर नगरपालिकामा २ हजार ४ सय ४५ वटा फाइल दर्ता भएका थिए । चितवनमा माघदेखि लगत संकलन काम भइरहेको थियो । माडी र इच्छाकामना बाहेक अन्य स्थानीय तहले विवरणलाई आयोगको सफ्टेवयरमा प्रविष्टि गर्दै थिए ।