नारायणकाजी रोक्न संविधानको सहारा, देउवाले मिल्दैन भनेपछि प्रचण्डलाई राहत

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भए ।

निर्वाचन हारेर प्रतिनिधिसभामा पुग्न नसकेका श्रेष्ठ २०७६ साल माघमा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भए । हाल राष्ट्रियसभामा सदस्य रहेका श्रेष्ठ वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् । माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार श्रेष्ठले उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री बन्न इच्छा देखाएका छन् । यद्यपि संवैधानिक व्यवस्थाले श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न दिँदैन ।

संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै श्रेष्ठलाई सरकारमा सहभागी गराउन नसक्ने जानकारी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् । श्रेष्ठले भने संवैधानिक कारणले बाधा नहुने भन्दै सरकारमा सहभागी गराउन अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन् । केही समयअघि प्रचण्ड स्वयंले मन्त्री छान्न आफूलाई सकस र दबाब बढेको बताएका थिए ।

संविधानको धारा ७८ को ४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्न नहुने उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

श्रेष्ठले आफूलाई ७८ (१) बमोजिम नभए अर्को प्रावधानबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको माओवादी स्रोतको दावी छ । ‘सरकारमा जानका लागि यो नभए त्यो प्रावधानबाट गर्नुस् भनेर कमरेड प्रकाशले अध्यक्ष कमरेडलाई भन्नुभएको रहेछ । पार्टीभित्र यसबारे गम्भीर छलफल भइ रहेको छ’, एक माओवादी नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री देउवा भने विवाद बढ्ने भन्दै श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्न अनिच्छुक छन् । संविधानको धारा ७८ को ४ मा प्रष्टरूपमा ‘उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन’ लेखिएको छ । जसअनुसार अर्को संसदीय निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभा नबन्दासम्म संघीय संसदको सदस्य भएरपनि श्रेष्ठले मन्त्री बन्न पाउने छैनन् ।

यसअघि तत्कालीन नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि गराउने चर्चा चल्दा पनि यही संवैधानिक प्रावधान बाधक बनेको थियो । ‘नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउन सकिन्छ की भन्ने प्रस्ताप प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्नुभएको थियो तर संविधानविपरीत विवादित काम नगर्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिइसक्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्रीनिकट एक कांग्रेस नेताले भने ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार नारायणकाजीलाई रोक्ने उपायबारे प्रचण्डले देउवासँगै छलफल गरेका थिए । आफूले कन्भिन्स गर्न नसकेपछि प्रचण्डले देउवा र माधव नेपाल समेत लगाएको चर्चा माओवादी वृत्तमा चलेको छ । देउवाले नै संविधानले नमिल्ने भन्दै नारायणकाजीलाई मन्त्री बनाउन नसकिने भनेपछि प्रचण्डलाई राहत मिलेको छ ।