अर्थसमितिमा गभर्नर – नयाँ सरकारको प्राथमिकता हेरेरमात्रै मौद्रिक नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकिने प्रष्ट्याएको छ ।

बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको बजेटको आकार, प्राथमिकता र प्रक्षेपण हेरेरमात्रै मौद्रिक नीतिको काममा अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तन भइसकेपछि नयाँ सरकारको प्राथमिकता र प्रक्षेपणलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई पर्खेर बसेका छौँ ।’

गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको तयारी भने लगभग पूरा भएको बताएका छन् । तर, सरकार परिवर्तन भएकाले नयाँ सरकारको योजना र प्राथमिकता हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन सकिने उनले जानकारी गराए ।

यस वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने कामलाई निरन्तरता दिने अधिकारीले आश्वस्त पारे । उनका अनुसार कोरोनोको तेस्रो लहरसमेत आउने अवस्था रहेकाले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवसाय टिकाउनका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने कामलाई नै प्राथमिकता दिइने छ ।

गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा विद्यमान व्यापार घाटालाई कम गर्न विलासितालगायतका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउने कामलाई पनि मौद्रिक नीतिले जोड दिने जानकारी गराएका छन् ।

समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यापार घाटा कम गर्न विलासिताका बस्तुहरुको आयातमा रोक लगाउन सचेत गराएका छन् ।

सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले एक करोडभन्दा माथिका ऋणीहरूलाई ब्याजदरमा सहुलियत नदिएर भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।