तीन महिनामा तीनपटक दल बदल : विमला बन्लिन् त नेकपाका ४५ जनाको ‘केस स्टडी’ (सूचीसहित)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीले एमाले रोजेको स्वीकार गरेमा उनको सांसद पद रिक्त गराउने चेतावनी दिएको केही घण्टा नबित्दै उनी पुनः माओवादीको सम्पर्कमा पुगेको हल्ला चल्यो । तर, एमाले नेताहरूले विमला आफूहरूसँगै रहेको दावी गरे ।

सभामुख माओवादीका भएकाले लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट सांसदहरुलाई पदमुक्त गराउन सजिलो थियो । माओवादीले कारवाही अघि बढाएपछि सोही पार्टीमा फर्किने अपेक्षा माओवादी नेताहरूको छ । विमलाले तीन महिनाको बीचमा तीनपटक पार्टी परिवर्तन गरिसकेकी छन् ।

यसअघि माओवादीले एमालेतर्फ लागेका दुई प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त गराइसकेको छ भने गठबन्धनको पहलमा एमालेका दुईजना प्रदेशसभा सदस्यलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास पनि भइसकेको छ ।

अहिले गठबन्धनले नै जसपाको महन्थ पक्षका ३ जना प्रदेशभा सदस्यलाई पदमुक्त गराएका छन् र उनीहरुको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदैछ । सत्ता राजनीतिका घृणित खेल चलिरहेको लुम्बिनीमा अब विमला वली प्रकरण भने नेपाली राजनीतिकै ‘केस स्टडी’ बन्न सक्छ ।

विमला फागुन २३ को फैसलापछि एमालेका बैठकमा सहभागी भएकाले उनले एकपटक दल रोजिसकेकाले फेरि अर्को दलमा गएमा दल त्याग गरेको मानिने एमालेको भनाइ छ । अहिले विमला एमाले हुन् कि माओवादी ? उनी आफैं नबोलेसम्म दुवै पक्षले हकदावी पेस गरेका छन् ।

माओवादीले बुधबार बिहानमात्र विमलाले एमाले रोजेमा उनको सांसद पद रिक्त गराउने चेतावनी दिएको थियो । त्यस लगत्तै विमलाले माओवादी नेताहरूलाई मेसेज गरेर आफू माओवादीमै रहेको बताएको ती नेताहरूको दावी छ ।

तर, अरु सांसदलाई पदमुक्त गराएजस्तो प्रक्रिया विमलाको केसमा छैन । उनी न त एमालेबाट निर्वाचित भएकी हुन्, न माओवादीबाट । सर्वोच्च अदालतबाट खारेजीमा परेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट २०७६ मंसिरको उपचुनावमा निर्वाचित भएका नेकपा खारेजीसँगै शुरूमा एमालेको संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएकी थिइन् ।

शंकर पोखरेल सरकार ढाल्ने खेल शुरू भएपछि सांसदहरुको राजीनामा, पदमुक्ति र अदलबदल चलिरहदा विमला केही दिन बेपत्ता भइन् । अचानक उनी वैशाख १९ गते माओवादी नेताहरुसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएर आफू निर्वाचित दल नेकपा खारेज भएकाले माओवादी केन्द्र रोजेको घोषणा गरिन् ।

दाङको क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट नेकपाको उम्मेदवार बनेर निर्वाचित वली माओवादीतर्फ गएपछि एमालेले उनी त्यसअघि दलको बैठकमा सहभागी भएको माइन्यूट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, एमालेले उनलाई कारवाही भने गरेन ।

ठिक तीन महिनापछि विमला उही शैलीमा दुई दिन गायब भइन् । तेस्रो दिन उनले आफू नेकपा एमालेमै रहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिन् । तीन महिनाको बीचमा तीनपटक पार्टी परिवर्तन गरेकी विमलालाई माओवादी वा एमालेले पदमुक्त गराए भने उनीजस्तै नेकपाबाट उपचुनाव जितेका ३६ जना देशभरका जनप्रतिनिधिको हकमा केस स्टडी बन्नेछ ।

पदमुक्त गराएमा विमला अदालत जाने निश्चित छ । सर्वोच्च अदालतले विमलाको केसमा गर्ने फैसालले नेकपाबाट निर्वाचित भएका नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि विद्या भट्टराईसम्मका जनप्रतिनिधिको हैसियतबारे बोल्नु पर्ने हुन्छ । नेकपा खारेजीपछि उपचुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आ-आफ्नो इच्छाले एमाले वा माओवादी रोजेका थिए ।

तीमध्ये राष्ट्रियसभा सदस्य बेदुराम भुसालले पछिल्लोपटक संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको मान्यता दिन आग्रह गरेका छन् । उनीबाहेक सबैले विगतमा आफ्नो आवद्धता अनुसार एमाले वा माओवादी रोजेका छन् भने विमलाको ओहोर-दोहोर चलिरहेको छ ।

कारवाही गर्न मिल्दैन : टिकाराम भट्टराई

नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई एमाले वा माओवादीले कारवाही गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? यो प्रश्नको न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म विमला वलीबाहेकको हकमा यो समस्या पनि आएको छैन । उनलाई पदमुक्त गराएमा यो प्रश्न अवश्य पनि न्यायिक निरुपणमा जानेछ ।

विमला वलीले माओवादी दल परित्याग गरेको पुष्टी भए सांसदबाट पदमुक्त गराउने संसदीय दलका उपनेता सुदर्शन बरालले केही घण्टाअघि बताएका थिए । उनले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै दल छाडेर गएको कुरा आएकाले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएलगत्तै विमलाको बोली फेरियो ।

नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा संविधानविद् टिकाराम भट्टराई भने जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो दलनै अस्तित्वमा नरहेपछि कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताउँछन् । कानूनले जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, त्यो दल त्याग गरेको अवस्थामा मात्र कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।

भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अहिले उनी निर्वाचित भएको दल नै छैन । यो सबै फागुन २३ को फैसलाले निकालेको परिणाम हो । फागुन २३ को फैसला भनेको संसारमै विकृत र भर्त्सनायोग्य फैसला हो । त्यही फैसलाले सिर्जना गरेको दुष्परिणाम मुलुकले भोगिरहेको छ । त्यसैले यसमा विमलाको दाष छैन, त्यो फैसलाले धेरै विमलाहरू जन्माइदिन्छ, यो अन्यत्र पनि आउँछ ।’

नेकपाबाट उपचुनावमा वडाध्यक्षदेखि संघीय सांसदसम्म ३६ जनाले जितेका थिए । त्यसमा राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरू छन् ।