संविधानविरुद्ध गण्डकी सरकार, दलको मान्यता नपाएकालाई सुविधा दिन ऐन परिवर्तन गर्दै

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाएका साना दललाई सेवा सुविधा दिन ऐन परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानमा उल्लेखित ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन नसकेका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेकालाई पनि सेवा सुविधा दिन सजिलो हुने गरी सरकारले ऐन परिवर्तन गरेको हो।

गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्का अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्ने गरी प्रदेशसभामा पेस गर्न स्विकृती दिएको छ ।

यो ऐन संशोधन भएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले पनि सचेतक तथा दलको नेताको हैसियतमा सुविधा पाउनेछन् । निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसेका कारण जनमोर्चाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छैन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा जसपाले पनि दलको मान्यता पाएको छैन ।

ऐनले दलको मान्यता समेत नपाएका उनीहरूलाई सेवा सुविधान दिन अवरोध गरेपछि सरकारले ऐन नै परिवर्तन गरेको हो । अब उनीहरुले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतकले पाउने गाडीलगायतका सुविधा पाउने छन् । संघीय संसदमा राष्ट्रिय मान्यता पाउन नसकेका कुनै पनि दलले यस्तो सुविधा पाउँदैनन् ।

त्यस्तै गण्डकी सरकारले सडकमा आश्रित मानवहरुलाई सम्बन्धित संस्थासँग अनुबन्ध गरेर सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा पनि सडक मानवमुक्त कार्यक्रमको लागि २ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको साउन ६ गतेको बैठकले सडकमा भेटिएका मानवहरूको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री खड्काले दिए । अहिले प्रदेश सरकारले सडक मानवको हकमा प्रतिमानव ३ हजार रूपैयाँ मानव सेवा आश्रमलाई दिँदै आएको छ ।

प्रदेशका चारवटा जिल्लामा मानव सेवा आश्रमका संस्था छन् । कास्की, बागलुङ, गोरखा र लमजुङमा रहेका मानवसेवा आश्रमलाई अन्य जिल्लामा रहेका सडक मानवहरूको समेत उद्धार गर्न र त्यसको खर्च व्यवस्थापन सरकारले गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।