व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू समीक्षा जरुरी : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू देशको हितमा छन्/छैनन समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ लिनेक्रममा मन्त्री शर्माले भने ‘नेपालसमेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू नेपालको लागि परिणाममुखी भए-नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ । तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।’

भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो । यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस् ’, शर्माले भने ।

मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नको लागि नीति निर्माणमा अर्थमन्त्रालय र सम्वद्ध निकायहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले सोही अनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्न निर्देशन समेत दिएका छन् । आफूले यतिखेर राजश्व छुटका विभिन्न फाइलहरुमा निर्णय गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने ‘यस्ता छुट सुविधाहरु ताप्लेजुङ्ग र हुम्लाका किसानहरूसम्म पुग्ने गरेको पाइएन । आधारभूत तहका जनताले पनि छुट सुविधाको उपयोग गर्न पाउनुपर्‍यो । सामान्य खालका करदातालाई कस्ने ठूलठूलाहरूलाई मात्र छुट दिने काम भइरहेको देखियो ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूले विमानस्थल भन्सारमा दु:ख पाइरहेको गुनासोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएका छन् । उनीहरु घर फर्कंदा बोकेर ल्याएको एउटा मोबाईल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा किन सास्ती पाइरहेका छन् ?’

कर्मचारी सरुवाको प्रसंगमा मन्त्री शर्माले कसैको अनुहार नहेरी जसले भन्सार राजश्व बढाउने लक्ष तोकेर त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ र भन्सार प्रशासनलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्छ । अन्तर्वार्ता लिएर त्यस्तो कर्मचारीलाई भन्सार कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा आवद्ध भए यता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे । उनले व्यापार क्षेत्र देशको ‘लाईफ लाईन’भएकोले अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई पनि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दुई पक्षीय वार्तामा आफ्नो कुरा जोडदार रुपमा उठाएर नेपाललाई फाइदा हुनेगरी सम्झौताहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए ।

राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहाल र सदस्य निर्मलहरी अधिकारीले जिडिपिमा २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र राजश्वको दायरामा आउन नसकेको, ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमै सीमित हुने गरेको, साढे चार लाखभन्दा बढी कम्पनीहरुले बिनादर्ता कारोबार संचालन गरिरहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै यी समस्याले गर्दा राजश्वको दायरा विस्तार हुन नसकेको तर्क गरेका थिए । यस्तै ४८ अर्ब राजश्व बक्यौता रहेको, ५८ अर्ब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रोकिएको, १२ अर्ब मुल्य अभिबृद्धि कर बक्यौता रहेको र ५५ अर्ब राजश्व बेरुजु रहेको जानकारी दिए ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक यामलाल भुसाल र उपमहानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले २७ वटा भन्सार कार्यालय दक्षिणी सीमा र ९ वटा भन्सार कार्यालयहरु उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको भएपनि भन्सारको ९६ प्रतिशत हिस्सा आठ वटा भन्सार कार्यालयको मात्र रहेको जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट ३५ प्रतिशत, भैरहवाबाट २५ प्रतिशत, सुख्खा भन्सारबाट १० प्रतिशत, विराटनगर भन्सारबाट ९ प्रतिशत, कैलालीबाट २ प्रतिशत र कृष्णनगर भन्सार कार्यालयबाट १ प्रतिशत भन्सार संकलन गरेको छ । देशको कुल राजश्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको छ ।