प्रदेश प्रमुखविरुद्ध लुम्बिनी सरकार अदालत जाने, सहमतिबिना विशेष अधिवेशन बोलाएकाेमा आपत्ति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षी गठबन्धनको दाबाबमा विशेष अधिवेशन बोलाएको भन्दै प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाएको छ । यससँगै प्रदेश प्रमुख शेरचन विवादमा तानिएका छन् ।

यसअघिका प्रदेश प्रमुखले पदीय गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाएका विपक्षी दलले सरकारमा जाने हतारोका लागि अहिलेका प्रदेश प्रमुखलाई पनि विवादित बनाएका हुन् ।

सरकारसँग कुनै सल्लाह नै नगरी विशेष अधिवेशन बोलाइनु गैरकानुनी भएको तर्क सरकार तथा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा लागे पछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराए पनि विपक्षीको दवावमा एकलौटी ढंगले अगाडि बढेको आरोप मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेबमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

सूचनामा नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदशेसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ३ को उपनियम १ बमोजिम उपस्थितिको लागि प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध मंगलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव यो तेस्रोपटक हो । यसअघि विपक्षी गठबन्धनले वैशाख ६ र २६ गते सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान गरिएको विशेष अधिवेशनप्रति आपत्ति जनाएको हो । एमाले लुम्बिनीका अध्यक्ष तथा प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिला गिरी, मन्त्रीद्वय चेतनारायण आचार्य र भोजप्रसाद श्रेष्ठसहित सहभागी पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य सचेतक भूमिश्वरले प्रदेश प्रमुखले सरकारको यसमा कुनै सहमति नभएको बताए ।

प्रदेश प्रमुख र संसद सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी

सरकारको सहमतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि असन्तुष्ट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बिहीबार राति नै काठमाडौंमा पुगेका छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा प्रदेशसभाले सरकारविरुद्ध योजना बनाएर अगाडि बढेको आरोप लगाइरहेको सत्तारुढ दलले अब त्यो लिष्टमा प्रदेश प्रमुखलाई पनि राखेको छ ।

कानूनविपरीत प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि बढेकाले कानूनी उपचारका लागि सरकारले तयारी गरेको मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।