कैलालीका भूमिहीन भन्छन्ः उडायो सपना सबै सरकारले

कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका १८ डिपो बजारका ४२ परिवारले चार दशकसम्म पनि भूमिको स्वामित्व पाएका छैनन् । कैलालीमा ७ वटा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग बने । तर, जग्गाको स्वमित्व पाएनन् ।

विगतमा पटक–पटक समस्या समाधानको आश्वासन पाएका यहाँका स्थानीयले यसपटक भने दीगो व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर,  शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमी आयोग नै खारेज गरेपछि उनीहरु निराश भएका छन् ।

‘हामी बस्दै आएको जग्गा पहुँचको आधारमा गाविसको नाममा दर्ता भएपछि हामी समस्यामा पर्याे’ स्थानीय एक युवाले भने ‘कतिपयले त जग्गा नाममा नहुँदा बिजुली बत्ती समेत बाल्न पाएका छैनन् ।’

लालपुर्जा नहुँदा सरकारी सेवा सुविधामा समेत समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ ।

कैलालीको जोशीपुरमा वर्षाैदेखि बस्दै आएका थारु समुदायका नागरिकहरूको जग्गासमेत अर्कै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोप छ ।

उनीहरु पनि अहिले आफ्नो जग्गा पाउनेमा आशावादी थिए । तर, उनीहरुको आशा पनि निराशामा परिणत भएको छ ।

मुलुकमा सबैभन्दा धेरै कैलालीमा भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासी छन् ।

हेर्नुहोस् स्थानीय तहको सूची

कैलालीमा १ लाख २३ हजार ७४२ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाको स्वामित्व पाउने अपेक्षा गरेका थिए । विगतमा अधुरा रहेका ३ हजार ४ सय ७ परिवारको पनि न्याय पाउने आशा थियो । तर, काम भइरहेको बेला आयोग नै खारेज भएपछि समस्या भएको हो ।

कैलालीमा २० हजार ७८४ परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी छन् । १ लाख २ हजार ९ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको जनाइएको छ ।

दशकौंदेखि निराश

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । तर कैलालीमा भने २०५१ सालपछि मात्रै आयोग गठन भए ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि बनेको पहिलो आयोगले समस्या समाधानका लागि योजना बनाउने काम मात्रै गर्न भयो ।

एक वर्षपछि नेपाली काँग्रेसको तत्कालीन सरकारले ९ मंसिर २०४८ मा कृषिमन्त्री समेत रहेकी शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सोही नामको आयोग बनायो । तर, आयोगले सार्वजनिक आह्वान गरेर सुकुम्वासीको लगत संकलन गरेको थियो । त्यो बेलासम्म कैलालीमा आयोग पुगेन ।

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि एमालेको सरकार गठन हुँदा केन्द्रीय अध्यक्ष ऋषिराम लुम्साली भए । २०५१ मंसिर २९ गते लुम्सालीसहित रिक्त दुई जना केन्द्रीय सदस्यमा पशुपति चौलागाई र बलबहादुर डगौरालाई नियुक्त गरेपछि कैलालीमा पनि आयोग गठन गरिएको हो ।

कैलालीमा पहिलो आयोगमा अध्यक्ष दिनेशचन्द्र सुवेदी भए । उनको अवधिमा पनि कैलालीमा जग्गा वितरण भयो ।

मुलुकभर २०४६ सालपछि १७ आयोग बने भने कैलालीमा ७ आयोग मात्रै बने । तीमध्ये आधा बढीले जग्गा वितरण गर्न पाएनन् ।

कैलालीमा सुवेदीपछि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा दीर्घराज भाट अध्यक्ष भए । उनले पनि केहि मात्रामा जग्गा वितरण गरे । त्यसपछि वीरबहादुर हमाल अध्यक्ष हुँदा पनि जग्गा वितरण भयो । हमालपछि कैलालीका अध्यक्ष भएका घनश्याम भट्टराइर्ले पनि केही मात्रामा जग्गा बितरण गरे । तर सबैको मस्या समाधान हुन सकेन ।

भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या हल हुनुभन्दा पनि उनीहरुको संख्या बढ्दै गयो । २०५८ सालपछि झन्डै १० वर्ष आयोग तयार हुन सकेन । त्यसपछि तयार भएका आयोगले कैलालीमा जग्गा दिन सकेन ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि कैलालीमा चार आयोग तयार भयो । तर, ती आयोगले तथ्यांक संकलन गर्नेबाहेक केही गर्न सकेन ।

जनआन्दोलनपछि कैलालीका अध्यक्ष भएका यज्ञराज भट्टराई, कमला शाही, यज्ञराज बास्तोला र दीपक देवकोटा तथ्यांक संकलन गर्ने काम सकेर लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गर्दानगर्दै बाहिरिनु परेको थियो ।

कैलालीमा झन्डै तीन दशकसम्म सात आयोगले काम गर्दासमेत भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या नहुँदा उनीहरु वर्षाैेखि जग्गाको स्वामित्व पाउने अपेक्षामा छन् ।

२०४७ साल पछि मुलुकमा १ लाख ५४ हजारलाई पूर्जा वितरण गरिएको तथ्यांकछ । तर, कैलालीमा मात्रै यसपटक १ लाख २७ हजार बढीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने लक्ष्य थियो ।

लगानीः बालुवामा पानी

कैलालीमा १३ वटै स्थानीय तहले यसै आर्थिक वर्ष भित्र आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या हल गर्ने तयारी गरेका थिए । जसको लागि उनीहरुले पर्याप्त बजेटसमेत विनियोजन गरेका थिए । कैलालीका १३ स्थानीय तहले करिब १० करोड रकम विनियोजन गरेर काम थालेका थिए ।

भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न एउटै स्थानीय तहले एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर तीव्र गतिमा कामसमेत अघि बढाएका थिए । उनीहरुले पर्याप्त कर्मचारी समेत भर्ना गरिसकेका थिए । तर, कामले तीव्रता पाएकै बेला सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि स्थानीय नागरिकलाई मात्रै होइन, स्थानीय तहलाई पनि समस्या भएको छ ।

‘हामीले सबै नागरिकको समस्या समाधान हुने गरी बजेट तयार गरेर काम थालेका थियौँ’ घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने ‘हामीलाई पनि समस्या भयो, नागरिकले पनि दुःख पाए ।’

घोडाघोडी नगरपालिकाले मात्रै यसवर्ष लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारी गर्दै ८० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । उक्त नगरमा १० कर्मचारी खटिएका थिए ।

कैलालीमा सबैभन्दा धेरै धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको थियो । १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको धनगढीले दुई वडामा नापीसमेत सुरु गरिसकेको छ । तर, आयोग खारेज भएपछि उनीहरु पनि अन्योलमा छन् । धनगढीमा मात्रै २५ कर्मचारी भूमि समस्या समाधानमा खटिएका थिए ।

भजनी नगरपालिकाले ९६ लाख, गोदावरी नगरपालिकाले ९३ लाख, गौरीगङ्गा नगरपालिकाले ६० लाख, टिकापुर नगरपालिकाले १ करोड, लम्की चुहा नगरपालिकाले ९४ लाख विनियोजन गरेका छन् ।

गाउँपालिकामध्ये जानकी, चुरे र बर्दगोरीले ५०–५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । जोशीपुरले ६० लाख विनियोजन गरेको छ भने मोहन्यालले ४० लाख विनियोजन गरेको छ ।

कैलारी गाउँपालिकाले आवश्यकताअनुसार खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै स्थानीय तहले भूमी समस्या समाधानको लागि ९ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका मेयर हरिसिंह साउदले संघीय सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि अहिलेसम्मको लगानी खेर गएको बताए । ‘कोरोना महामारीका बाबजुद पनि फिल्डमा गएर तथ्यांक लिइ नाप नक्सांकन सुरु भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अन्तिम समयमा आएर आयोग नै खारेज गरिदिएपछि जनतालाई मर्कामा पार्ने काम भएको छ ।’

संघीय सरकारले खारेज गरे पनि स्थानीय सरकार आफ्नो काममा निरन्तरता दिने बताए । ‘यसमा स्थानीय सरकारले लगानी गरेको छ । कर्मचारीहरू भर्ना गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले जे गरे पनि आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।’

दसैँसम्म पूर्जा पाउने आशामा तुषारापात

कैलालीका सबै स्थानीय तहले असोज मसान्तभित्र कुनै एक वडामा पूर्जा वितरण गर्नेगरी निर्णय गरिसकेका छन् । धनगढी र लम्की चुहामा नापीको काम सुरु भइसकेको छ ।

धनगढीको वडा नम्बर ९ र ६ मा नापीको काम भइरहेको छ । वडा नम्बर ९ मा पूर्जा वितरणको लागि व्यक्तिको जग्गाको समेत नापी सुरु भइसकेको थियो । तर, सरकारले हतारमा आयोग खारेज गर्दा भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थित बसोवासीलाई समस्या भएको बिघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कैलालीका अध्यक्ष दीपक देवकोटाले बताए ।

‘प्रत्येक पालिकाको एक वडामा लक्षित गरी लालपुर्जा वितरणको कामलाई सुरुवात गर्नेगरी काम अगाडि बढाइएको थियो । यस आर्थिक वर्षभित्र १३,५०० परिवारलाई पूर्जा वितरण गरिसक्ने गरी पालिकाहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकिएको थियो’, उनले भने, ‘अब ती समस्या समाधान नहुने हुन् कि भन्ने हामीलाई चिन्ता छ ।’

कैलालीमा कम्प्युटर र सफ्टवेयरको प्रयोगमार्फत आवेदकको सही पहिचान, दोहोरो आवेदनलाई रोक्ने, आवेदकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने तथा लालपूर्जा प्राप्त गर्न कार्यालय धाइरहनु नपर्ने गरी प्रविधिमैत्री चुस्त सूचना प्रणालीको व्यवस्था समेत भइसकेको छ ।

यो अवधिमा केही स्थानीय तहले पनि नागरिकलाई समस्या दिने काम गरेको उनले दाबी छ ।

निवर्तमान अध्यक्ष देवकोटाले कैलालीको कैलारी, बर्दगोरिया गाउँपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासीबाट अनुचित ढंगले भोगचलन गरेको सिफारिसको लागि एकै व्यक्तिबाट लाखौँ बिटौरी कर भनेर राजस्व असुली गरेको बताए ।