औद्योगिक ग्राहकको विद्युत शुल्क घटाउने ऊर्जामन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको आन्तरिक उत्पादन बढेसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत महसुल पनि घटाउने बताएकी छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा ऊर्जामन्त्री भुसालले शुरूमा घरायसी प्रयोजनमा खपत भएको विद्युतको महसुल घटाउने र उत्पादनमा वृद्धि भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रको महसुल पनि कम गर्ने आश्वासन दिएकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, औद्योगिक विकास र कृषिको विकासका लागि ऊर्जा कच्चा पदार्थ भएकाले यसको सुलभ उपलब्धता आवश्यक रहेको बताइन् । आर्थिक विकासको कच्चा पदार्थ विद्युत हो, उनले भनिन्न कच्चा पदार्थ बेचेर कोही धनी भएको छैन । हामी पनि आन्तरिक खपतमा नै जोड दिनेछौँ ।

मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्ने आफ्नो योजना रहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । उद्योगीले पहिलेदेखि नै विवादमा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल घटाउन माग गर्दा मन्त्री भुसालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद आफ्नो मन्त्रालयले मात्रै टुंग्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालका उद्योगहरुको लागत कम गर्ने गरी नेपाल उद्योग परिसंघले उठाएको पावर ह्विलिङको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि जारी गरी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले साना उपभोक्तालाई जस्तै उद्योगहरूलाई पनि डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरेका हुन् ।

अध्यक्ष अग्रवालले विद्युत निर्यातको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातकै दरमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउँदा आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढ्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने बताए । उद्योगहरूले अहिले पनि ट्रिपिङ, कम भोल्टेज जस्तो समस्या भोगिरहेको भन्दै विद्युतको गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

परिसंघले एक घर एक विद्युतीय चुलोको परिकल्पनालाई नमूनाको रूपमा पोखराबाट शुरूआत गरी सातै प्रदेशका एक-एक शहरमा विस्तार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । परिसंघले एक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सय मेगावाटभन्दा ठूला जलाशयुक्त वा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको छुट बिलका नाममा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने गरी बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरेको र हाल आएर सो को बक्यौता उठाउन ताकेता गरिरहेको भन्दै अग्रवालले डेटिकेटेड र ट्रंक लाइनको सम्झौता गरी विद्युत खरिद गरेका बाहेकका ग्राहकहरूलाई टीओडी मिटरको आधारमा मात्रै विद्युत बिलिङ गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।

छलफलमा परिसंघका गभर्निङ काउन्सिलका सदस्य शिवरतन सारदा एवं उपाध्यक्षहरू कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे र हेमराज ढकाल तथा राष्ट्रिय परिषद् सदस्य ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश नं १ का अध्यक्ष भीम घिमिरे र महानिर्देशक यादवप्रसाद पौडेल उपस्थिति थिए ।