‘भूमिहीनको सरकार होइन भन्ने प्रमाणित भयो’

काठमाडौं । ओली सरकारले १५ महिनाअघि गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारले विघटन गरिदियो । तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको तथा हाल प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा रहेको दल एमालेले सरकारको कदमको विरोध गरेको छ ।

आयोग निर्माण गर्न भूमिका खेलेकी तत्कालीन भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल सरकारको निर्णयबाट दु:खी छन् । यद्यपि, यो अनपेक्षित भने नभएको उनको भनाइ छ । देउवा नेतृत्वको सरकारको सरकार गठन हुनासाथ आयोगमाथि आक्रमण हुन सक्ने आँकलन गरिएको उनले बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले सपथ खाएको दोस्रो दिनमा नै हामीले संकेत पाइसकेका थियौं । संकेत पाएपछि मलगायत एमालेका सांसदले संसदमा आयोग विघटन नगर्न सचेत पनि गराएका हौं,’ अर्यालले भनिन् ।

आयोग विघटनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैछ भन्ने खबर पाएपछि अधिकांश विपक्षी दलका सांसदले विघटन नगर्न सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । तर, संसदमा ध्यानाकर्षण गर्दा र भेटेरै सुझाव दिँदा पनि सरकारले नसुनेको उनले गुनासो गरिन् ।

अर्यालले भनिन्, ‘यसअघि यो कानून संसदबाट पारित गर्दा पनि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार गरेकै हो । अहिले शुरूमा नै आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि त भूमिहीनको सरकार होइन भन्ने प्रमाणित भयो ।’

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० को उपधारा ५ मा दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन भनेको तथा राज्यका निर्देशक र सिद्धान्तले पनि भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भनेर उल्लेख गरेको पूर्वमन्त्री अर्यालले स्मरण गराइन ।

‘त्यसैमाथि टेकेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कानूनी व्यवस्थासहित आयोग गठन गरेको हो । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको आयोग खारेज गर्नु संविधानको उल्लंघन र बर्खिलाफ हो’, अर्यालको भनाइ थियो ।

अर्यालले यो सामान्य घटना नभएको भन्दै सात दशक लामो संघर्ष गरेका भूमिहीनको अवस्था नियाल्न देउवा नेतृत्वको सरकारलाई चुनौती दिएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘सात दशक लामो संघर्ष गरेका भूमिहीनको ठाउँमा टेकेर हेर्नुपर्दैन ? भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने कि अघिल्लो सरकारले शुरू गरेको कामलाई भताभुङ्ग पारेर आयोग नै विघटन गर्ने ?’

आफुहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको तर्फबाट निरन्तर आवाज उठाउने उनले बताइन् । असोजमा पुर्जा दिनेगरी आफूहरूले काम अघि बढाएको दावी गर्दै अर्यालले सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापको निरन्तर भण्डाफोर गर्दै जाने चेतावनी दिइन् ।

उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘पुर्जा बाँड्ने बेलामा विघटन गर्दा सबै काम अलपत्र पर्ने भयो । छिटोभन्दा छिटो यो आयोग व्युँताइनुपर्छ र सुकुम्बासीको पक्षमा सरकारले काम गर्नुपर्छ । यदि सरकारले आयोग व्युँताएर काम गरेन भने हामी प्रतिपक्षबाट भए पनि यसका विरुद्धमा सडकदेखि सदनसम्म कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौं ।’

भूमिहीन सुकुम्बासीमाथी कुठाराघात भयो : डा. तुम्बाहाम्फे

पूर्व भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भूमि आयोग विघटनको विरोध गरेकी छन् । देउवा सरकारले आयोग विघटन गरी संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना गर्नुका साथै भूमिहीन दलितको मौलिक हक हनन् गरेको र भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि कुठाराघात गरेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

उनले लेखेकी छन्, ‘अव्यवस्थित बसोबासको समस्याले पिल्सिरहेका तराई क्षेत्रका जनताको समस्यालाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ । यो सरकारलाई संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान मिच्ने कुनै अधिकार छैन । जनताको मौलिक हक हनन् गर्ने सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । देउवा सरकार होसियार । बेमौसमी, कथित गठबन्धनको सरकार खबरदार ।’

डा. तुम्बाहाम्फेले भूमिहीन सुकुम्बासीले कानूनी समयसीमाभित्र नै लालपूर्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । यसका लागि सबै एकताबद्ध हुन आह्वान गरेकी छन् ।