सांसद विकास कोषका खारेजीका सन्दर्भमा सरिता गिरीको रिटमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेजीका लागि तत्कालीन सांसद सरिता गिरीले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले आज ७ दिन बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्रमा कारण देखाउन विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाबाहेक न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे दिएको विवादित अभिव्यक्तिपछि गिरीलाई समाजवादी पार्टीले सांसदबाट हटाउने हटाएको थियो । अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईका अनुसार विकास कोष खारेजीको मागका सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार सुनवाइ भएको हो ।

भूलसुधारः यसअघि यहि समाचारमा गलत तथ्य पर्न गएकाले भूल सुधारसहित सच्याइएको छ ।
प्रधान सम्पादक