‘कर्णालीको मुख्यमन्त्री पाँचै वर्ष मै हुँ, कांग्रेसलाई छाड्ने सहमति भएको छैन’ (भिडिओ)

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अहिले पूर्णबहुमतमा छ । एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा सदनमा छ भने कांग्रेस र माओवादीको बहुमतको सरकार छ ।

सरकारले असार एक गते सदनमा बजेट पेश गरेपनि एमालेको सदन अवरोधका कारण सरकारले असार ३१ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । एमालेका चार सांसदलाई आफूतिर तान्ने बेला उपचुनाव जिताउनेदेखि मन्त्री बनाउनेसम्मका आश्वासन दिइएको थियो । त्यस्तै माओवादी र कांग्रेसले आलोपालो मुख्यमन्त्री चलाउने सहमति भएको चर्चा पनि थियो ।

यीलगायत सरकारले ल्याएको बजेट, चारवर्षे कार्यकालमा भए गरेका कामकारवाही र आगामी योजनाबारेमा नेपाल प्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीसँग गरेको कुराकानी नेपाल टकमा–

तपाईंले प्रदेशसभा पेश गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु भयो नि ! किन ?

सबैभन्दा पहिले त हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सदन अवरोधका कारण सदनबाट बजेट ल्याउन सकेनौं । र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने सरकारको बाध्यता रह्यो । यो दुखद कुरा हो । बजेट अधिवेशन भनेको जनताको, प्रदेशको मामिला हो । यो कुनै राजनीतिक पार्टीको मामिला होइन, पार्टीको विषय बनाउने कुरा होइन । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा हो, बजेट अधिवेशन । जनताको जीवनसँग सम्बन्धित विषय हो ।

अहिले मनसुन सुरु भएको छ । कर्णालीमा विपद् आएको खण्डमा, बजेट नल्याएको खण्डमा कसरी हामी कर्णालीका जनताको उद्धारदेखि पुनःस्थापना गर्न सक्छौं ? कोभिड पनि त्यसरी नै खतरनाक रुपमा आइरहेको छ ।

त्यसमा हामीले खर्च गर्ने कुरा हुन्छ । जनताको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक अस्पताल व्यवस्थापनदेखि उपचारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । कर्मचारीको सामान्य तलबदेखि लिएर सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु बजेट ल्याउन सकिएन भने प्रभावित हुन्छन् ।

त्यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई बजेटको रुपमा लिएर त्यही ढंगले सर्मथन गर्नुपर्ने र सदनमा छलफलको विषय बनाउनुपर्ने थियो । बजेट ल्याउने कुरा सरकारका लागि होइन जनताका लागि थियो, एमालेले त्यो गरेन । अनि हामीले बजेट अध्यादेशबाट ल्यायौं । यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता थियो ।

अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा सरकारका प्राथमिकता के छन् ?

असार एक गते हामीले सदनमा बजेट पेश गरेका थियौं । त्यसअघि हामीले नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश गरेका थियौं । नीति तथा कार्यक्रम भने सदनबाट पारित भएको थियो । सदनमा हामीले जे बजेट पेश गरेका थियौं, त्यही बजेट सदनबाट पारित नभएका कारण अध्यादेशमार्फत ल्याएका हौं ।त्यो बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित गरेका छौं । जे हामीले सदनमा पेश गेका थियौं, त्यहि बजेट अध्यादेशबाट ल्याएका छौं । य

कर्णालीका नागरिक पीडामा छन् । तपाईंले चार वटा बजेट ल्याइसक्नु भएको छ । जनताका लागि के गर्नु भयो ?

अहिले त यो विषय कर्णाली प्रदेशका आमनागरिकलाई सोध्दा जवाफ आउला । कर्णाली प्रदेश सरकार उपस्थित नभएको कुनै पनि वडा छैनन् । हामीले तीन वटा आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेका छौं ।

बजेटबाट कर्णालीको कायापलट गर्न त सकेनौं । सबै स्थानमा हामीले चिल्ला सडकहरु बनाउन सक्दैनौं । सबै खोलामा पक्की पुल निर्माण गर्न सक्दैनौं, गरिबी पूर्णरुपमा उन्मुलन पनि गर्न सक्दैनौं तर कर्णाली प्रदेशले कर्णालीको समग्र विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको कुरा अहिलेको कार्यान्वयनबाट पत्ता लाग्छ ।

काम चाहिँ के गर्नुभयो मूर्तरुपमा भन्नुस् न !

कुन वडामा छैन प्रदेश सरकारले सडक नखनेको ? सात सय १८ वडामा कर्णाली सरकारको बजेटले थुप्रै सडक खनिएको छ । हामीले पूर्वाधार मन्त्रालयबाट निर्माण गरिएका सडकहरु, कृषि सडकहरु, पर्यटन सडकहरु र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट खनिएका सडकहरु वडामा देख्न पाउनुहुन्छ ।

यी सबै सडकहरु हेर्‍यौं भने धेरै किलोमिटर सडक सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ । अस्ति हामीले त पूर्वाधार मन्त्रालयबाट निर्माण गरिएको सडकका बारेमा मात्रै विवरण सार्वजनिक गरेका थियौं । त्यसपछि हामीले थुप्रै विद्यालयहरु निर्माण गरेका छौं । विद्यालयका भवनहरु निर्माण गरेका छौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढी केन्द्रित गरेका छौं । कर्णालीमा रोगले धेरै मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । भौगोलिक विकटता छ । नागरिकहरु टाढा छन् । आर्थिक हिसाबले गरिब भएका कारण उनीहरुले ठूला तथा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन सक्दैनन् ।

त्यही भएर हरेक जिल्लामा हामीले विशेषज्ञ सेवा भनेर सुरु गरेका छौं । त्यहाँ कम्तिमा हामीले आइसीयू, भेन्टिलेटर बेडहरु राख्यौं भने भेन्टिलेटरमा गएका विरामीहरुलाई पनि जिल्ला अस्पतालमै बचाउन सक्छौं भनेर हामीले उक्त सेवा सुरु गरेका छौं ।

यसका अलावा विभिन्न जाँच गर्ने, ल्यावका सुविधाहरु जिल्ला अस्पतालबाट दिइरहेका छौं । ल्यावकै लागि हामीले नेपालगन्जमा जानुपथ्र्यो । सुर्खेतमा पनि त्यो सुविधा थिएन । प्रदेश, जिल्ला र पालिकामा रहेका रणनीतिक अस्पतालहरुमा पनि आवश्यक पूर्वाधारमा हामीले सर्पोट गरेका छौं । सामग्रीमा हामीले सर्पोट गरेका छौं । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले राम्रो प्रगति गरेका छौं ।

त्यसपछि हामीले धेरै सिचार्इँको व्यवस्था गरेका छौं । धेरै सूख्खा क्षेत्र थिए, टारहरु थिए । त्यहाँ हामीले सिचाईँ पुर्याएका छौं । धेरैको घरमा खानेपानीको धारा पुर्याएका छौं । अहिले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममार्फत हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई विस्तार गर्ने, पुगेको स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने भन्यौं । जहाँ लाइन पुगेको छैन त्यहाँ लघु जलविद्युत् आयोजनाको माध्यमबाट बिजुलीको व्यवस्थापन गरेर धेरैको घरमा अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले उज्यालो बनाइ दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिबी कसरी हटाउने भनेर अहिले रोजगारलक्षित कार्यक्रम ल्याएका छौं । कोभिडले बेरोजगारी मात्रै सिर्जना गर्यो । त्यसका लागि हामीले केही रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्यौं ।

यो वर्ष हामीले उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना बनाएका छौं । विभिन्न बैकसँग कुरा गर्दैछौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैकले अहिले बिनाधितो केही रकम दिने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । कर्णाली प्रदशका आमनागरिकलाई कम्तिमा एक जना व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँ मात्रै राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध गराउन सक्यौं भने दुई वर्षको ऋणको ब्याज तिरिदिने र दुई वर्षपछि उक्त व्यक्तिले बैंकको ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने शर्तमा हामीले कार्यक्रम चलाउँदैछौं । जसले गर्दा अर्बों रुपैयाँ बैंकको कर्णाली प्रदेशमा भित्रिन्छ ।

त्यसपछि हामीले महिलालक्षित कार्यक्रम गरेका छौं । महिला आयआर्जन कार्यक्रम भनेका छौं । दलित आय आर्जन कार्यक्रम छ । वादी, राजी, सिमान्तकृत अल्पसंख्यकहरु लक्षित कार्यक्रमहरु छन् । राउटे लक्षित कार्यक्रम छ । आर्थिक हिसाबले हामीले समूदायलाई कसरी सम्पन्न बनाउने, यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम के हुन सक्छन्, यसका लागि प्रदेश सरकारले एक कोष खडा गर्ने, घुम्तीकोषको रुपमा एक कोष स्थापना गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यहीं कोषबाट उहाँहरुले ऋण लिने, ब्याज तिर्ने, कोषमा फेरि फिर्ता गर्ने खालको योजना ल्याएका छौं ।

युवालाई बिनाधितो पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भनेर चार वर्षदेखि भन्दै आउनुभएको छ । एक जनाले पनि एक रुपैंया ऋण पाएका छैनन् नि !

अहिले राष्ट्र बैंककै नीति के छ भने जहाँ बेरोजगार, आर्थिकरुपमा विपन्न समुदायका लागि भनेर योजनालाई नै धितो मानेर बैंकले नै ऋण दिने योजना ल्याएको छ । साउन २६ गते नेपालका ‘क’ वर्गका सबै बैंकहरुसँग बैठक गर्दैछौं, त्यसमा हाम्रो मुख्य एजेण्डा कर्णाली प्रदेशमा लगानी गर्नुहोस् भन्ने हो । दुई वर्षको ब्याज हामी तिरिदिन्छौं भन्ने हुनेछ । यदि उनीहरु सहमत भए भने अग्रिम सम्झौता पनि गर्छौं । त्यसपछि कर्णालीका आमयुवाले कम्तिमा पनि तीन लाख रुपैयाँ ऋण पाउनेछन् ।

अहिलेसम्म कति युवा आए ऋण माग्न ?

अहिलेसम्म कुनैपनि युवा ऋण माग्न आएका छैनन् । त्यो प्रक्रियामा पनि आइसकेका छैनन् । खाली उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा बढी रुचि देखिएको छ । सयमा शुन्य दशमलव ९० प्रतिशत युवाले मात्रै सानोतिनो व्यवसाय गरेको देखियो । अन्य युवाहरु भौंतारिएर हिँडेका छन् ।किनकि उनीहरुलाई आफैंप्रति विश्वास छैन, आफ्नो क्षमताप्रति विश्वास छैन कि मैले यो व्यवसाय गरेर आर्थिक हिसाबले म धनी हुन सक्छु ।

हाम्रो युवाहरुको ध्यान कतातिर देखियो भने विनाश्रम सजिलै पैसा आउने ठाउँ चाहिएको छ । दुःखै नगरी सजिलै पैसा कमाउन खोज्ने चाहना बढी देखियो । जस्तै हरेक वर्ष युवाहरु बजेट माग्न आउँछन् । बजेट लिएर पनि जाने भए । १५ लाखको योजना लिए भने पाँच लाख रुपैयाँ आफ्नो पकेटमा सिधै हाल्ने, अनि दश लाखको काम अर्कोलाई जिम्मा दिने खालका सूचना आएका छन् । यसमा हामीले छानविन गर्छौं । खासगरी युवाहरुको दिमागमा योजना नै छैन । उनीहरुको कुनै सपना नै छैन । हरेक व्यक्तिले सपना देख्नुपर्छ, सपना साकार गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ । अनि मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ, त्यो छैन ।

विश्वासको मत लिने समयमा यहाँले आगामी असोजसम्म राजीनामा दिने भनेर नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीसँग ‘जेण्टलमेन एग्रीमेन्ट’ गर्नु भएको थियो भन्ने छ, राजीनामा कहिले दिनुहुन्छ ?

त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको सहमति भएको छैन । म राजीनामा दिन्नँ । नेकपा एमालेले सर्मथन फिर्ता लिइसकेपछि सरकार अल्पमतमा थियो, हामीसँग १२ जना मात्रै सांसदहरु थिए । हामीले सबैलाई एकपटक यहीं सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि आह्वान गरेका हौं । सार्वजनिक अपिल गरेको थिएँ, मत मागेका थियौं । सबैले मत दिएका हुन् । एमाले, कांग्रेसबाट पनि मत पाएको हो । कांग्रेसको मतले मात्रै म मुख्यमन्त्री भएको र विश्वासको मत लिएको होइन, उहाँहरुको पनि सर्पोट चाहिँ रह्यो ।

एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर तपाईंलाई मत दिए । २० मत पाए हुन्थ्यो तर २२ नै पाउनुभयो । उनीहरुको भविष्य के हुन्छ ? सर्वोच्चको आदेशसँगै चारसांसद पद खारेज भएको छ, उहाँहरुलाई कसरी साथमा लैजानुहुन्छ ?

अहिले उहाँहरु नेकपा एमाले नै हो । उहाँहरुले हामी एमाले नै हौं भनेर दाबी गरिरहनु भएको समयमा तपाई एमाले होइन भनेर हामीले भन्न मिल्दैन । त्यो उहाँको कुरा हो । व्यक्ति भनेको निर्जिव वस्तु होइन । अस्ति एमालेका नेताले भन्नु भयो, मेरा दलका मान्छे लगिदिनुभयो । त्यो त कुनै सामान किने जस्तो होइन नि ! उहाँहरुले समर्थन गर्नुभयो । त्यस्तो समर्थन त केन्द्रमा शेरबहादुर देउवालाई पनि त गरिएको छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि एमालेका सांसदले मत हालेका हुन नि ! यहाँ मतदान पो मलाई गर्नु भएको हो । अहिले पनि उहाँहरु एमाले नै हुनुहुन्छ । मलाई मतदान गरेवापत एमालेले उहाँहरुलाई कारवाही गर्यो । निष्कासित हुनुभयो । फेरि रिट हालेर आदेश आयो । अहिले खारेज गरेको छ ।

अहिले पनि नेकपा एमालेको सदस्य हौं भनिरहनु भएको छ । भोलि उहाँहरुले पार्टी नै त्याग गर्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रमा आउनुभयो भने कुन पोजिसनमा राख्ने, के दिने, टिकट कसरी दिने, कुन जिम्मा दिने भन्ने कुरा हुन्छ । एमालेमै रहनु भयो माओवादीले टिकट दिने भन्ने कुरा त मिल्दैन नि ।

अर्को कुरा, केन्द्रमा नेकपा एमाले पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ । पार्टी फुटको संघारमा छ । भोलि एमाले एक ठाउँमा उभियो भने गल्ती कर्णालीका सांसदले मात्रै गरेका छैनन् । देशैभर गरेका छन् । सदूरपश्चिममा पनि भएको छ । एमालेको नीति माओवादीलाई सर्मथन गर्ने भन्ने छैन तर सुदुरपश्चिममा एमालेले नै सर्मथन गरिरहेको छ । गल्ती चार जनाको मात्रै हुँदैन ।

एमालेभित्रका प्रदेश र संघका थुप्रै माननीयका कमजोरी छ । भोलि गल्ती महसुस गर्नुभयो भने मिल्नु पनि होला ।

नेकपा एमालेसँगको अपेक्षा चाहिँ के हो ?

उहाँहरुले सरकारप्रति कुनै दुश्मनी राख्नु हँदैन । सरकार भनेको कर्णालीका सबै राजनीतिक दल र नागरिकको हो । माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । भोलि यो ठाउँमा एमाले आउँछ, काँग्रेस आउँछ ।

मुख्यमन्त्री भनेको कर्णालीको हो, कुनै पार्टीको होइन । उहाँहरु पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ नि त ! उहाँहरुबाट हामीले रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । जनतामा जाने बेला उहाँहरु आफ्नो तरिकाले जानुहोला । त्यसमा समस्या भएन । सरकार सफल हुने भनेको प्रदेश सफल हुने हो ।