अन्धकारतिर धकेलिँदै बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य, ज्यान जोगाउने कि पढाइ अघि बढाउनेमा अन्योल

काठमाडौं । काठमाडौंको अनामनगरस्थित मेघा स्कुलमा अध्ययनरत युकी कुँवरले बाबु आमालाई ‘कोरोना किन नहटेको ? मेरो स्कुल कहिले लाग्छ ?’ भन्ने प्रश्न बारम्बार सोध्छिन् । तर उनका बाबु आमासँग ‘महामारी कहिले सकिन्छ’ भन्ने प्रश्नको ठेट उत्तर छैन । युकीकी आमा भन्छिन्, ‘छोरीलाई प्रश्नको के उत्तर दिने भन्नेमा हामी नै अलमलिन्छौँ ।’

विद्यालय कहिले खुल्छ ? भन्ने बारेमा विद्यालयले कुनै जानकारी गराएको छैन । उनी भन्छिन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले छोरीलाई कहिले दशैंपछि त, कहिले स्कुलले खबर गरेपछि तिमी स्कुल जान पाउँछौं भन्ने गरेका छौं ।’

पुतलीसडकका चन्द्र क्षेत्रीले कोरोना भाइरसको महामारीपछि भएको बन्दाबन्दीका कारण आफ्नी चार वर्षकी छोरीलाई करिब डेढ वर्षदेखि स्कुल पठाउन पाएका छैनन् । स्कुल पठाउन नपाएपछि उनले नर्सरीमा पढ्ने छोरीलाई अनलाइन कक्षामार्फत पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छन् ।

त्यसका लागि क्षेत्रीले आफ्नै खर्चमा ल्यापटप र मोबाइल किनेका छन् । करिब डेढ वर्षदेखि उनकी छोरीले कमलपोखरीको मर्दस प्राइड प्री स्कुलबाट अनलाइन कक्षा लिँदै आएकी छन् । अनलाइन कक्षाका लागि चाहिने सामग्रीको व्यवस्थापनले अनावश्यक खर्च बढाएको र कक्षामा बसिरहेको बेला आफ्नो कार्यालय समय पनि छोरीका लागि दिनुपर्ने बाध्यता रहेको चन्द्रको गुनासो छ ।

‘खासगरी बालकालिकालाई अनलाइन कक्षा प्रभावकारी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूलाई प्रत्यक्ष कक्षामा सहभागी गराएर खेलाउँदै पढाउनुपर्छ । त्यसैले अनलाइन कक्षाबाट मेरी छोरीले राम्ररी बुझेकी छैनन् ।’ शरीरको हाउभाउ प्रयोग गरेर बालबालिका पढाउनुपर्नेमा अनलाइनबाट भइरहेको अध्ययन अध्यापनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो चन्द्र गर्छन् ।

उनका अनुसार विद्यालयले छोरीलाई अनलाइनमार्फत पढाएबापत ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म शुल्क लिएको छ भने कापी, किताब र रंग भर्ने कलमहरू आफ्नै खर्चमा किनिदिनु परेको छ । त्यसो त स्कुलले अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गरे पनि ई-लाइब्रेरीको सुविधा नदिइ पुस्तकालय, खेलकुदलगायतको शुल्क पनि लिएको चन्द्र बताउँछन् ।

इन्टरनेट नहुँदा पठनपाठन प्रभावित

कुँवर र क्षेत्री जस्तै धेरै अभिभावकहरूले कोरोना महामारीपछि विद्यालय बन्द भएका कारण घरबाटै अध्ययन अध्यापनको काम गराउन थुप्रै चुनौतीहरू बेहोरिरहेका छन् । मुलुकमा कोरोना महामारी शुरु भएपछि १० चैत २०७६ देखि विद्यालयको पठनपाठन प्रभावबित बनेको हो । पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको असुविधाका कारण अनलाइनमार्फत पनि पढाइ शुरु हुन सकेको छैन ।

गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका त्यसैको एउटा उदाहरण हो । त्यहाँका एक स्थानीय सुस्मा तिवारी सबै विद्यार्थीको घरमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको भन्दै विद्यालयले अनलाइनमार्फत पनि कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेको बताउँछिन् । यस्तो अवस्थाले आफूहरू जस्ता अभिभावकहरू विद्यार्थीको भविष्य के हुने हो भन्ने अन्योलमा पारेको उनी बताउँछिन् ।

कोरोना महामारीका कारण सरकारले विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने कामलाई रोक लगाएको छ । घरमै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मुलुकमा असमानताको समस्या झनै बढेर जाने अध्ययनले देखाएको छ ।

कोरोना महामारीअघि विद्यार्थीहरू परिवार र समुदायबाट छुट्टिएर विद्यालयमा बसेर अध्ययन गर्नुपर्थ्याे । तर कोरोना महामारीले विद्यार्थीलाई समुदायसँग एकीकृत गरेर अध्ययन अध्यापन गर्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ । मे २०२० मा सिरसर्च गेटमा प्रकाशित ‘कोभिड– १९ ले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ नामक एक अध्ययनले विद्यार्थीलाई घरमा राखेर अनलाइन पढाउनु भन्दा विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित गराएर पढाउँदा उनीहरूले जाँचमा राम्रो अंक ल्याउने देखाएको छ ।

तर कोरोना महामारीका कारण सरकारले विद्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने कामलाई रोक लगाएको छ । घरमै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण मुलुकमा असमानताको समस्या झनै बढेर जाने अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल कम आय भएका मुलुकमा पर्ने भएकाले यहाँका नागरिकको अर्थ-सामाजिक र साक्षरतामा ठूलो अन्तर छ । हुने खाने र हुँदा खाने बीचको खाडलले अहिलेको मुलुकको शिक्षा प्रणाली र यसका स्रोतहरूको असमान वितरणमा प्रभाव पारेको छ ।

यसैबीच फैलिएको कोरोना महामारीले अनलाइन अध्ययन गर्ने संसाधनहरूमा सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्न नसेको अध्ययनले देखाएको छ । अनलाइन अध्ययन संशाधनहरूमा पहुँच पुर्‍याएर लाभ लिइरहेका र यसबाट बञ्चित बालबालिकाहरूको असमानता यो महामारीले अझै बढाउने यो अध्ययनले आंकलन गरेको छ ।

शहरी क्षेत्रमा बसिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि अनलाइनबाट अध्ययन गर्ने काम सहज भए पनि दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रमार्फत अध्ययन गरिरहेकाहरूलाई यसको पहुँच आकाशको फलसरह भइरहेको छ ।

शिक्षाको पहुँचमा असमानता

नेपालका ५६ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र इन्टरनेटको सुविधा पुगेको र यसअनुसार १३ प्रतिशत विद्यालयहरूले मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नसक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

यो अध्ययनले विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण भएको तर कोरोना कारण यो काम पनि प्रभावित बनेको देखाएको छ । भौतिक रुपमा कक्षामा उपस्थित भएर गरिने आन्तरिक मूल्यांकन हुन नसकेकाले यसले विद्यार्थीको पढाईमा नकारात्मक असर पार्ने यो अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक रुपमा उपस्थित हुँदा विद्यार्थीको सिकाईको मूल्यांकन गरेर उनीहरूमा अभाव देखिएको कुरा पूर्ति गर्न सकिने भए पनि कोरोनाले यो कामलाई प्रभावित बनाएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

बालबालिका लक्षित कोरोनाको तेस्रो लहर शुरु हुन लागेका बेला अभिभावकहरूलाई छोराछोरीलाई घरमै पढाउने वातावरण मिलाउनेदेखि उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान तथा हेरचाह गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।

कोरोना भाइरसका नयाँ भेरियन्टहरू बढी संक्रामक भएको र बालबालिकाहरूले खोप लगाउन नपाएका कारण उनीहरू बढी जोखिममा छन् । विद्यार्थी र उनीहरूका अविभावकले जस्तै कोरोना महामारीका कारण शिक्षकहरूले समेत अध्ययन अध्यापनको काममा अनेक चुनौती बेहोर्नु परेको छ । कोरोना महामारीकै कारण कतिपय शिक्षकले आफ्नो पेशा नै गुमाएका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघको संघीय कार्य समितिका महासचिव सोमनाथ गिरी कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा अघि नै आफूहरूले सरकारलाई महामारी वा कुनै खालका विपद् आउन सक्ने र त्यसलाई सामना गर्न वैकल्पिक कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।

गिरी सरकारले समयमै तयारी नगर्दा कोरोना महामारी जस्तो विपद्को बेला विद्यार्थी र शिक्षक घरमै थुनिएर बस्नु परेको गुनासो गर्छन् । ‘कोरोना महामारी शुरु भएपछि पठनपाठन बन्द भयो, शिक्षणलाई पेशा बनाएका शिक्षकहरूले पीडा बेहोर्नुपर्‍याे,’ उनी भन्छन् । सरकारले बन्दाबन्दी मात्र गरेको तर अध्ययन अध्यापनको काममा सहजीकरण गर्न नसकेको गुनासो गिरीको छ ।

उनका अनुसार सरकारले कोरोनाको पहिलो लहरदेखि नै शिक्षकलाई अग्रपंक्तिमा खट्ने व्यक्तिको सूचीमा नराखेका कारण समयमा खोप लगाउन नपाउँदा कोरोना संक्रमणका कारण करिब २ सय शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीले ज्यान गुमाउनु पर्‍याे ।

‘महामारीकै बीचमा संघमार्फत हामीले देशव्यापी रुपमा घरघरमा विद्यालय अभियान सञ्चालन गर्‍याैं। यस क्रममा अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि इन्टरनेट र विद्युतको पहुँच नभएका ठाउँमा शिक्षहरूले घरघरमै गएर विद्यार्थीलाई पढाउने काम गरे,’ उनी भन्छन् । विद्यालय नखुलेसम्म आफूहरूले विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँच नपुगेका भेगमा घरघरमा गएर अध्ययन अध्यापन गर्ने काम जारी राख्ने उनको भनाइ छ ।

युनिसेफले २०७४/०७५ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ८ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा पाएका छन् ।

विद्यालय सञ्चालकहरू पनि महामारीपछि अध्ययन अध्यापनको काम सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्छन् । प्राइभेट एण्ड बोर्डिङ स्कुल अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन)का काठमाडौं जिल्ला उपाध्यक्ष रिता राई दाहाल कोरोना महामारीका कारण अध्ययन अध्यापन र शुल्क संकलनमा समस्या परेको बताउँछिन् ।

दाहालका अनुसार अघिल्लो वर्ष एसईई दिन तयारी अवस्थामा रहेका विद्यार्थीले कोरोना महामारीका कारण जाँच दिन नपाएको र आन्तरिक मुल्यांकनका आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्नुपरेको बताउँछिन् ।

काठमाडौंको क्याम्ब्रिज पब्लिक हाइस्कुलको संस्थापक प्रिन्सिपलसमेत रहेकी उनी कोरोेना महामारी शुरु भएपछि विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाट पढाउन थाले पनि विद्यालयमै हुने भौतिक पढाइजस्तो अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् । दाहालका अनुसार महामारीका कारण विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयहरूलाई अनलाइनमार्फत अध्ययन अध्यापनको काम गर्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ ।

शुरुशुरुका दिनमा अनलाइन प्रविधिसँग अभ्यस्त बनाउन शिक्षकहरूलाई दुई महिनासम्म तालिम दिएको र विद्यार्थीलाई पनि अनलाइनबाट कसरी कक्षा लिने भनेर सिकाउनु परेको उनी बताउँछिन् । ‘तर अझै पनि अनलाइन कक्षा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सबै विद्यार्थीले अनलाइनमा पढ्न पाएका छैनन्,’ दाहाल भन्छिन्, ‘सबै विद्यार्थीहरूमा इन्टरेनट, बिजुली र पढ्नका लागि मोबाइल तथा कप्युटरको पहुँच पुगेको छैन । यो काममा सरकारले पनि आवश्यक सहजीकरणको काम गर्न सकेको छैन ।’ शुल्क संकलनका क्रममा अभिभावकहरूबाट गुनासोसमेत आउने गरेको भन्दै उनले महामारीमा विद्यालय सञ्चालनको काम सहज नभएको बताइन् ।

५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै इन्टरेनटको पहुँचमा

युनिसेफले २०७४/०७५ सालमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा ८ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै कम्प्युटर र इन्टरनेटको सुविधा पाएका छन् । ३० प्रतिशत विद्यार्थीका घरमा रेडियो, ८० प्रतिशतको घरमा मोबाइल र ३७ प्रतिशत बालबालिकाको घरमा टेलिभिजनको सुविधा छ ।

गत वर्ष खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित विज्ञ समितिले विद्यालय बन्द रहेका बेला रेडियो, टेलिभिजन र छपाइ सामग्रीसहित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको दिएको थियो ।

शहरी क्षेत्रका पनि ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै इन्टरेनटको पहुँचमा रहेकाले अन्य विकल्पको विस्तार गर्नुपर्ने, गरिब विद्यार्थीका लागि इन्टरनेटको शुल्क तिर्ने र अनलाइन अध्ययनका लागि चाहिने कम्प्युटर वा मोबाइललगायत अन्य साधनको पहुँच नहुँदा अनलाइनबाट अध्ययन गर्न नसक्ने अवस्थाका विद्यार्थीका लागि पनि पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझावसहित समितिले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

यस्तै अनलाइन कक्षा मात्रै भन्दा पहुँच नहुनेहरूमाथि पुनः अन्याय गरेको अवस्था सिर्जना हुने र त्यसबाट विद्रोह पनि उब्जिने खतरा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर पूर्वप्राथमिक तहमा झण्डै ११ लाख ३१ हजार, कक्षा १ देखि ५ सम्ममा करिब ३५ लाख ४३ हजार, निम्न माध्यामिक तहमा करिब १७ लाख ७५ हजार र कक्षा ९ देखि १० सम्ममा करिब १० लाख ३४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यस्तै कक्षा ११ र १२ मा ८ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यीमध्ये अधिकांश विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि ‘विद्यालयहरू कहिले खुलाउने’ भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकेर अन्यौलमै रहेको देखिन्छ ।

यूएनडीपीले हालसालै गरेको एक आंकलनअनुसार कम मानव विकास सूचकांक भएका मुलुकहरूका ८६ प्रतिशत बालबालिका कोरोना महामारीका कारण शिक्षा पाउनबाट बञ्चित छन् ।

एक अर्को अध्ययनले कोरोना महामारीका कारण बालबालिकाहरू विद्यालय जान नपाउने र परिवारको आम्दानी पनि घट्दा बाल श्रम उल्लेखनीय रुपमा बढ्ने देखाएको छ ।

यो अध्ययनले नेपालमा कोरोना महामारीका कारण गरिबी र असमानता झनै बढ्ने र यसले बालश्रम र बालविवाहका गतिविधि बढाउने सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्ता गतिविधिले बालबालिकालाई शिक्षा पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न सक्ने उक्त अध्ययनले औल्याएको छ ।

तत्काल विद्यालय नखुल्ने

कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट डेल्टा प्लसको संक्रमणको डर कायम रहेकाले स्थानीय तहहरू पनि तत्काल विद्यालय खोल्ने योजनामा देखिँदैनन् । काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाईं नगरपालिका क्षेत्रभर संक्रमण कायम भएकाले तत्काल विद्यालय खोल्ने योजना नभएको बताउँछन् ।

भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुन नसकेका कारण अनलाइनमार्फत भइरहेको अध्ययन अध्यापनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको हुमागाईं बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नगरपालिकाले अहिले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई खोप दिने काम गरिरहेको छ । तर पनि जोखिम कायम नै रहेकाले तत्काल विद्यालय खोल्ने अवस्था छैन । खोली हालेमा अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पनि ‘विद्यालयहरू कहिले खुलाउने’ भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नसकेर अन्यौलमै रहेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा विद्यालय खोल्ने वा नखोल्ने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रालयको नभएको बताउँछन् ।

शर्माका अनुसार यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय वा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सीसीएसमी)को निर्णयका आधारमा विद्यालय खोलिनेछ । सीसीएमसीले अनुमति दिएपछि मात्र आफूहरू विद्यालय खोल्ने प्रक्रियामा जाने शर्माको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सीसीएमसीका अधिकारीहरूबीच विद्यालय खोल्ने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’ अहिले मन्त्रालयले कक्षा १२ र सो भन्दा माथिल्लो तहको हकमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर परीक्षा दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाइ अनुसार पहिलो चरणमा परीक्षा दिनका लागि भौतिक रुपमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाइएको छ, तर कक्षा सञ्चालनको हकमा तत्काल निर्णय हुने देखिँदैन ।

उनी सीसीएमसीले भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएमा विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाचा अनुसार मापदण्डभित्र रहेर स्थानीय तह र विद्यालयहरूले भौतिक रुपमा उपस्थित हुने गरी कक्षा सञ्चालन गर्ने गर्नुपर्ने बताउँछन् । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

यता सीसीएमसीले पनि कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण तत्काल विद्यालय खोल्न दिने बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । सीसीएमसीका प्रवक्ता नूरहरि खतिवडा विद्यालय खोल्न दिने बारेमा कुनै छलफल नभएको र यसबारे शिक्षा मन्त्रालयले पनि कुनै प्रस्ताव नल्याएको बताउँछन् ।

‘अहिले हतारिएर विद्यालय खोल्न उचित हो वा होइन भन्ने बारेमा विज्ञहरूले भन्नु पर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा संक्रमण अझै घटेको देखिँदैन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘बरु पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमण झन् बढ्न थालेका कारण तत्काल विद्यालय खोल्नु उपयुक्त नहोला ।’