प्राधिकरणले माग्यो २ अर्ब महसुल, महानगरले भन्यो सम्पत्ति कर तिर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिका बीच सम्पत्ति कर तथा विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ ।

महानगरपालिका संघीय सरकार हो भने प्राधिकरण नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्व भएको कम्पनी हो । महानगरपालिकाले आफ्नो नाम रहेको भवन तथा सम्पत्तिको विवरण बुझाएर कर नतिरेको भन्दै आज प्राधिकरणसहित ५२ कम्पनीको सुची सार्वजनिक गरेको छ । त्यसको जवाफमा प्राधिकरणले भने काठमाडौं महानगरपालिकाले विद्युत महसुल वापतको २ अर्ब रुपैयाँ नतिरेको प्रत्यारोप गरेको छ ।

प्राधिकरण स्थापना भएदेखि हालसम्म पनि आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण नबुझाएको काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणसहित ५२ कम्पनीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण नबुझाएका कारण सुची प्रकाशन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण स्थापना भएदेखि नै आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाएको छैन । हामीले पटक-पटक पत्र पठाएर सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गरेर पठाउन भने पनि प्राधिकरणले अटेर गरेपछि सुचना प्रकाशन गरेका हौं ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने महानगरपालिकाले २ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको विलको बक्यौता तिर्न वाँकी रहेको बताउँछ । काठमाडौं महानगरपालिकालाई वक्यौता रहेको विद्युतको महसुल तिर्न पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले गुनासो गरे ।

‘हामीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर थोरै छ तर प्राधिकरणले हामीलाई बुझाउनुपर्ने विजुली बापतको बक्यौता करिब २ अर्ब पुगिसक्यो,’ उनले भने,’ हामीले महानगरपालिकालाई पटक-पटक विल तिर्न आग्रह गर्दा समेत तिर्न मानेको छैन । यो समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै होइन ७५३ वटै स्थानीय सरकारको हो ।’

नेपालको संविधानको अनुसुची ८ ले स्थानीय कर अन्तर्गत सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिस्ट्रेसन र सवारी रजिस्ट्रेसनजस्ता कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले ५२ वटा सम्पत्ति कर नबुझाउने सुची प्रकाशित गरेको हो । जसमा विद्युत प्राधिकरण, खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनी, राष्ट्रिय नाचघर, साझा भण्डारण र सरकारी कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका कम्पनीहरु पनि रहेका छन् ।

त्यस्तै विद्युत प्राधिकरण देशभर विद्युत आपुर्ति गर्ने र त्यस बापतको विद्युत शुल्क असुल गर्ने कानुनीरुपमा एकाअधिकार प्राप्त संस्था हो । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल विवाद सुल्झाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार प्राधिकरणले पनि मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले प्राधिकरणलाई त्यस्तो शुल्क बुझाउन बाँकी छ तिर्नुपर्छ । र, प्राधिकरणले पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकारको पालना गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले हामीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाएर, कर तिरेर बाँकी रहेको रकम प्राधिकरणले पाउँछ ।’

यता महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख अधिकारी भने प्राधिकरणले नगरपालिकालाई विल काट्ने प्रावधान नै नरहेको बताउँछन् । प्राधिकरणले विलिङ नगर्ने भएकाले महानगरपालिकाले २ अर्ब बक्यौता तिर्नपर्ने सवालै नउठ्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रयोग भएका सडक बत्ती वापतको रकम बुझाउन बाँकी रहे पनि २ अर्ब भने नभएको अधिकारीले दावी गरे ।

‘प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकामा विलिङ नै नगर्ने भएकाले त्यति धेरै बक्यौता भएको जस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले कुरा गर्नुभएको सडक बत्तीको होला,’ उनले भने ।

महानगरपालिका र संघीय सरकारकै कम्पनीप्रति देखिएको विवादप्रति अधिकारीले भने ‘प्राधिकरण एउटा कम्पनी हो, हामी सरकार हौं । सरकारले बताएको नियम कम्पनीले मान्नुपर्छ । प्राधिकरण जस्ता कम्पनी त सरकारले चाह्यो भने नीजि क्षेत्रले पनि सञ्चालन गर्न सक्छ ।’

स्थापना भएको २५ वर्षदेखी प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण नवुझाएको समेत अधिकारीले बताए । प्राधिकरणले कर तिर्न नखोजेर वाहानाबाजी गरेर राजस्व छुट खोजीरहेको समेत उनले दावी गरे ।