देउवाको दाउ : कांग्रेस बैठकपछि मात्रै सरकार विस्तार, उपप्रधानमन्त्री सकभर नराखिने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको चार साता पूरा भएको छ । गत असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले २८ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा र सबै दलभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन जटिल भएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेकामध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले मन्त्रिपरिषदमा सहभागि नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच मन्त्रालयको संख्यामा कुरा मिलिसकेको छ । तर कांग्रेस र जसपाबीच परराष्ट्र मन्त्रालय कसले राख्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ८ तथा माओवादी र जसपाले ७-७ मन्त्रालय पाउने सहमति बनिसकेको छ । जसपाका उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा भने परराष्ट्र कांग्रेससंगै राख्न चाहन्छन् । कांग्रेसमा सुजाता कोइराला, डा.मिनेन्द्र रिजाल , डा. नारायण खड्का र विनोद चौधरीले परराष्ट्र मन्त्रीमा दावी गरिरहेका छन् ।

अहिले कांग्रेसले गृह, कानून र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिइसकेको छ । परराष्ट्र र सञ्चार पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेसमै राख्न चाहेका छन् । माओवादीले अर्थ र ऊर्जा पाइसकेको छ । जसपालाई भौतिक पूर्वाधार वा शहरी विकास मन्त्रालय दिएर मनाउन प्रधानमन्त्रीले चाहेका छन् । पर्यटनमा पनि जसपाको दावी छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताइएको थियो । आइतबार साँझदेखि गठबन्धका नेताहरु मन्त्रालय भागबण्डा समेतको छलफलमा जुटिसकेका छन् ।

कांग्रेस बैठकपछि मात्रै विस्तार

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक २ दिन अगाडि सारिएको छ । २८ गतेका लागि तय भएको बैठक २ प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाकै निर्देशनमा २६ गतेका लागि तोकिएको छ । देउवानिकट नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि बैठक बस्दा असन्तुष्ट पक्षले दवाव बढाउने भएकोले महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णय गरिसकेर मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न देउवाले चाहेका छन् ।

‘क्याबिनेट विस्तार गर्दा नसमेटिएकाहरु रिसाइरहेका हुन्छन् । त्यस्तो बेला बैठक गर्दा असहयोग धेरै हुन्छ । त्यसैले महाधिवेशन कार्यतालिका सहितको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरो छ’, देउवा निकट एक नेताले भने ।

उपप्रधानमन्त्री नराख्ने तयारी

गठबन्धनमा सहभागि दललाई मनाउन सके प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री हुने छैनन् । देउवाले निकटस्थहरुसंग आफू उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा रहेको बताइसकेका छन् । सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित सम्मानजनक हैसियत खोजेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूहलाई पनि देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने जानकारी दिइसकेका छन् ।

माओवादीबाट उपप्रधानमन्त्रीमा दावी गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई संवैधानिक कारण देखाएर मन्त्रिपरिषदमा सहभागि नगराउन देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भइसकेको छ ।

जसपाबाट उपप्रधानमन्त्रीमा उपेन्द्र यादवको दावी भएपनि विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीकै हैसियतमा काम गर्न तयार भएकोले असहज नहुने देउवाको बुझाई छ । ‘उपप्रधामन्त्री राख्नेबित्तिकै पौडेल पक्षलाई पनि दिनुपर्यो, माओवादी र जसपालाई पनि दिनुपर्यो । धेरै उपप्रधानमन्त्री राखेर काम गर्न सहज नहुने भएकोले प्रधानमन्त्री यसपटक सकभर डेपुटी नराख्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’, देउवा निकट नेताको भनाई छ ।