लुम्बिनी सरकारको संकट : न अदालतको साथ, न प्रदेश प्रमुख दाहिना

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा आव्हान गरिएको विशेष अधिवेशन रोक्न गरिएको प्रयासलाई अदालतले रोकिदिएको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते आह्वान गरेको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन स्थगित गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन अदालतले दरपीठ गरिदियो ।

विशेष अधिवेशन आह्वान गैरकानुनी भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश सरकारको सिफारिस वा प्रदेश सरकारको परामर्शमा मात्र प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै अन्तरिम आदेशबाट अधिवेशन स्थगनको माग गरिएको थियो ।

अदालतमा विचाराधीन रहेका ५ सांसदको छिनोफानो नलाग्दासम्म अल्पमतमा रहेको प्रदेश सरकार रिट खारेज भएपछि थप संकटमा परेको छ भने विपक्षी सरकार ढाल्न उत्साहित बनेका छन् । केहीले प्रदेश सरकार आफै सर्वोच्च जाने आशंका गरेपनि सरकारको कुनै योजना नरहेको सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए ।

कुल ८७ सदस्यमध्ये हाल ८० सदस्य कायम रहेको प्रदेशसभामा अहिलेकै अवस्थामा एमालेसँग ३८ सांसद छन् भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका ४ विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सांसद छन् । गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादी १८, जसपा ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् । नयाँ सरकार बनाउनका लागि विपक्षीसँग बहुमत छ ।

प्रदेश सरकारको भविष्य छिनोफानोको मिति नजिकिएपछि सरकारमा जान खुट्टा उचालेका विपक्षी दल र सजिलै सरकार छाड्न नचाहेको सत्तापक्ष आ-आफ्ना रणनीतिमा लागेका छन् । सत्ता पक्ष आफै सर्वोच्च नगएमा वैशाख १९ बाट शुरू भएको सत्ता ढाल्ने र जोगाउने किचलोको अन्त्य साढे तीन महिनापछि २७ गते हुनेछ ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेसँगै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यही साउन २७ गते बुधबार विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । सर्वोच्चबाट सरकारमा सहभागी ३ जसपा सांसदको मुद्दा तत्काल नटुंगिए मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । तर संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार सरकार बनेको एक वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्तावका लागि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाएकोप्रति सत्तापक्षले असहमति जनाएको मात्रै छैन, कानुन विपरीत भन्दै आएको छ ।

सरकार जोगाइराख्ने रणनीति बनाउन र अदालति सहाराको खोजीमा मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं गए कुनै समाधान निकाल्न सकेनन् । मिलिजुली सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् ।

प्रस्तावित मुख्यमन्त्री केसीले अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर लोकतान्त्रिक संस्कार सिक्नुपर्ने बताए । गठबन्धनले गण्डकीमा कांग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिनेगरी यसअघि सहमति गरेका छन् ।

तीन वर्ष सहज सत्ता चलाएका पोखरेलमाथि २०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरेपछि संकट आइपरेको थियो । पोखरेलविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रोपटक संविधानको धारा १८८ (४) र लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव गरिएको हो ।

विपक्षीले पहिलोपटक वैशाख ६ र दोस्रोपटक वैशाख २६ मा पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पनि जसपाका ४ सांसद मन्त्री बनाएर सरकारले बहुमत कायम गरेको थियो । जसपाका सांसदलाई पार्टीले पदमुक्त गरेपछि वैशाख १९ गते बिहान पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । दिउँसो संविधानको १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारको दाबीसहित प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष दाबी पेश गरी साँझ उनले फेरि सपथ लिएका थिए ।

वर्तमान सरकारले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सहयोग गरेका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई परिवर्तन गर्दै अमिक शेरचनलाई जिम्मेवारी दिएपछि विपक्षी बलियो बनेर सत्ता परिवर्तनको अभ्यास थालेका हुन् । शुरूमा १६८ (२) अनुसार १८ गते सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको गठबन्धनले त्यसको भोलिपल्ट १९ गते संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे र सोही दिन विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गरेका थिए ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि दलका तर्फबाट नेताहरूले धारणा राख्ने र त्यसपछि प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।