‘सर्वोच्चको निष्कर्ष सही छ, जातीय आरक्षणको समीक्षा गरौं’

सर्वोच्च अदालतले हालै आरक्षण व्यवस्थाका सम्बन्धमा गरेको फैसलालाई लिएर विभाजित मतहरु प्रकट भइरहेका छन् । फैसलाले सही दिशानिर्देश गरेको भनेर एउटा कोणबाट प्रशंसा भइरहँदा अर्को कोणबाट आलोचना पनि जारी छ सरकारी सेवामा आरक्षण दिँदा जातीय आधारमा नभइ वर्गीय आधारमा दिनुपर्ने केही दिनअघि सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो । जातीय आधारमा आरक्षण दिनृु संविधानको मर्मअनुसार नहुने तर्क फैसलाको पूर्णपाठमा गरिएको छ । यसले नेपालमा डेढ दशकदेखि अभ्यासमा रहेको आरक्षण व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्न राज्य संयन्त्रलाई दवाव परेको छ ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सर्वोच्च अदालतले गरेका केही व्याख्यामा आफ्नो फरक मत रहेको भए पनि फैसलाको निष्कर्ष भने सही रहेको बताउँछन् । जातीय आरक्षणले कहिले पनि लक्षित समुदायको हित नगर्ने भन्दै उनले यसको मोडालिटी फेर्नैपर्नेमा जोड दिए ।

‘हामीले डेढ दशकदेखि जातीय आधारमा दिँदै आएको आरक्षणबाट कुनै उपलब्धी हासिल भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस प्रकारको आरक्षणले दलित र उत्पिडित समुदाय कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन ।’

जातीय आरक्षण मुठ्ठीभरको समुहको मोजमस्तिको विषय मात्रै बनिरहेको र लक्ष्यित वर्गसम्म पुग्न नसकेको तर्कसमेत उनले गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, संविधानविद् आचार्यसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

जातीय आरक्षणबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि विभिन्न खाले टिप्पणी र विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । तपाईंले यो फैसलालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मिश्रित प्रतिक्रिया आउनु अपेक्षित र स्वभाविक पनि हो । हाम्रो समाज नै विभाजित अवस्थामा भएकाले अधिकांश विषयमा एक मत प्रकट हुँदैन । यसलाई एउटा सचेत समाजको सौन्दर्य पनि मान्न सकिन्छ । सबै भिन्न मतको सम्मान गर्नुपर्छ, नम्बर एक ।

नम्बर दुई– आरक्षण र सकारात्मक विभेद संसारभर नै बहसको विषयका रुपमा रहेको छ । एकथरिले समर्थन गर्ने र अर्कोथरिले विरोध जनाउने सिलसिला अरु देशमा पनि देखिन्छ । जातलाई नै आधार बनाएर आरक्षण दिने कि वर्गलाई भन्ने नै बहसको मुल विषय हो ।

जातलाई नै मुख्य आधार बनाउनुपर्ने जुन तर्क गरिएको छ, त्यसमा म सहमत छैन । त्यस अर्थमा म सर्वोच्चको निस्कर्षलाई सही मान्छु ।

हाम्रो छिमेकी देश भारतमा हेर्नुभयो भयो भने पहिले संविधान जारी गर्दाखेरि उसले जातलाई फोकस गर्न खोजेका थियो । त्यो सफल भएन । पछि मण्डल कमिसन भन्ने गठन गरियो । यो कमिसनले प्रत्यक्ष लक्षित समुदाय र परिवारको तथ्यांकहरु लिएर त्यसको आधारमा आरक्षण दिने भनेर अगाडि बढ्यो । तर अहिलेसम्म आउँदा त्यसले पनि पूर्णरुपमा सफलता पाएको देखिएको छैन । दक्षिण भारतमा कथित उच्च जातकै मान्छेले आरक्षण मागेर आन्दोलन गरे । अफ्रिकी र अमेरिकी मुलुकमा पनि यस्तो खालको द्वन्द्व छ ।

त्यसोभए सर्वोच्चको फैसलाले बोलेको कुरामा तपाईं सहमत कि असहमत त ?

मैले लेख्दा–बोल्दा भन्दै आएको कुरा के हो भने नेपालजस्तो देशमा केही समयका लागि आरक्षण चाहिन्छ । जुन समाजमा असमानता छ, त्यहाँ कमजोर समुदायलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ । यसलाई सकारात्मक विभेद, समावेशीता जे नाम दिए पनि भयो । तर, कसरी दिने भन्ने ‘मेथड’ चाहिँ विवादको विषय हो ।

जातलाई नै मुख्य आधार बनाउनुपर्ने जुन तर्क गरिएको छ, त्यसमा म सहमत छैन । त्यस अर्थमा म सर्वोच्चको निस्कर्षलाई सही मान्छु ।

वास्तवमा जातीय आरक्षणले कमजोर र उत्पिडित समुदायको हित गर्दैन । जातलाई नै आरक्षणको मुख्य आधार बनाउनु भनेको कमजोरलाई सदैव कमजोरै राखिराख्ने कुरा हो ।

फैसलामा लेखिएका सबै कुरामा मेरो पनि सहमति नहुन सक्ला । तर अन्तिम निचोड सही छ । त्यसलाई सबैले सकारात्मक ढंगले बुझ्नुपर्यो ।

तर, सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्मअनुसार आएन भनेर पनि तर्कहरु आइरहेका छन् नि ?

त्यस्तो होइन । नेपालको संविधानले कतै पनि आरक्षण जातीय नै हुनुपर्छ भन्ने किटानी गरेको छैन । कमजोर वर्ग–समुदायलाई हेर्नुपर्छ भन्ने नै संविधानको मर्म हो र सर्वोच्चको फैसला पनि त्यही भावमा आएको छ । फैसलामा आरक्षण नै गलत हो भनिएको छैन । केवल यसको मोडालिटी सच्याउनका लागि घच्घच्याएको मात्र हो ।

सर्वोच्चले भनेजस्तो वर्गीय आधारमा आरक्षण दिने कुरा व्यवहारमा कति सम्भव होला ? जनताको वर्ग छुट्याउने आधार के–के हुुन सक्छन् ?

हो, वर्ग मात्रै भन्दा चाहिँ अलिक अमूर्त नै हुन्छ । यो अलि प्रष्ट ढंगले आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । सबैभन्दा पहिले त यसका लागि आधारहरु तय गर्नुपर्यो ।

मैले आफ्ना पुस्तकमा यसका लागि पाँचवटा ‘भेरियबल’हरु अघि सारेको छु । कुनै पनि व्यक्ति, परिवार र समुदायको सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक र रोजगारीको अवस्था हेरेर आरक्षणका लागि सूचीकृत गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । जुन व्यक्ति वा परिवारमा लक्षित गरेको हो त्यो ‘पीन प्वाइन्ट’ गरेर उसैलाई त्यस्तो सुविधा दिनुपर्छ ।

तेस्रोमा चाहिँ मिसनबालाहरु छन् । जसको एजेन्डा नै यस्ता जातीय मुद्दाहरुलाई उछालेर नेपाली समाजलाई विभाजित बनाउनु हो । विभेद र असमानता समाप्त भयो भने उनीहरुको खेतीपाती नै बन्द हुन्छ ।

जस्तो, कर्णालीका बाहुन–क्षेत्रीलाई आर्थिक आरक्षण दिनुपर्ला, सामाजिक आरक्षण नचाहिएला । काठमाडौंमा घर भएको दलितलाई आर्थिक आरक्षण नचाहिएला, सामाजिक दिनुपर्ला । कसैलाई सबैखाले आरक्षण पनि चाहिएला । यसरी विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यदि सालोडोलोरुपमा यो जातिलाई यति आरक्षण दिने भनेर गयौं भने त्यो अन्तत्वगत्वा घातक हुन्छ र लक्षित वर्गसम्म कहिल्यै पुग्दैन । राजनीतिक पहुँच भएका सीमित मानिसहरुले मात्र त्यसमा रजाईं गर्छन् ।

नेपालमा जातीय आरक्षण नीति लागू भएको करिब डेढ दशक भयो । यसले आजसम्म के–कति उपलब्धी हासिल भयो जस्तो लाग्छ ?

मलाई लाग्छ, उपलब्धी शून्य नै छ । यसको तथ्यांक हेरौं । अध्ययन गरौं । जातीय आरक्षणको कुरा हिजो माओवादीले उठायो । जनजातिले पनि त्यही कुरा उठाए । ०६३ साल माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि जातीय आरक्षण टाइपको मोडालिटी कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यसको उपलब्धी के भयो मलाई भन्दिनुस् ।

विभिन्न राजनीतकि दल र शक्तिकेन्द्रसँग नजिक मुठ्ठीभर मानिसहरुले मोजमस्ती गर्नेबाहेक उत्पीडित वर्ग समुदायको केही पनि हित भएको छैन । डेढ दशकको अभ्यासले देखाएको तथ्य यही हो । उत्पीडित समुदाय जहाँको त्यहीँ छन् । किनभने आरक्षणको प्रयोग हामीले बेठिक तरिकाबाट गरिरहेका छौं ।

आरक्षण कस्तो क्षेत्रमा दिने र कहाँ नदिने भन्ने प्रश्न पनि छ । यसलाई कसरी विवेचना गर्नुहुन्छ ?

आरक्षणमा दुईवटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । ‘टेक्निकल’ र ‘नन् टेक्निकल’मा फरक हुन्छ । टेक्निकलमा सीप र दक्षता नै चाहियो । नन् टेक्निकलमा चाहिँ आरक्षण दिनुपर्छ । नपढेको मान्छेलाई आरक्षण दिएर मन्त्री बनाउन सकिएला, तर पाइलट बनाउन सकिन्न ।

कसैले पढ्नका लागि आरक्षण माग्छ भने दिनुपर्छ । तर, नपढेकाले आरक्षणका नाममा डाक्टर बन्छु भनेर चाहिँ हुँदैन । मेडिकल साइन्सको पढाइमा आरक्षण दिनुपर्छ । तर, आरक्षणकै बलमा कसैलाई नपढिकन डाक्टर घोषणा गर्न मिल्दैन ।

आज अदालतको फैसलालाई लिएर जे–जस्ता विरोधका स्वरहरु आइरहेका छन्, तपाईंको विचारमा त्यो बुझाइको कमि मात्रै हो त ?

यसमा तीनथरि मान्छे छन् । एकथरि अहिलेकै मोडलको आरक्षणले समाधान दिन्छ भन्ने भ्रममा बाँचिरहेकाहरु । उनीहरुलाई राम्ररी कुरा बुझाउनु पर्छ । अर्काथरि, कुरा बुझेर पनि सस्तो लोकप्रियताका पछि कुद्नेहरु छन् । यस्ता व्यक्ति समूहहरु सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा हावी छन् । परिणाम विचार नगरी हावा–हुरी कता बगेको छ, त्यतै बग्ने ठूलो जमात छ । यस्तो प्रवृत्तिले देश र समाजलाई बर्बाद बनाउँँछ । शुद्ध जनमत होइन यो ।

तेस्रोमा चाहिँ मिसनबालाहरु छन् । जसको एजेन्डा नै यस्ता जातीय मुद्दाहरुलाई उछालेर नेपाली समाजलाई विभाजित बनाउनु हो । विभेद र असमानता समाप्त भयो भने उनीहरुको खेतीपाती नै बन्द हुन्छ । त्यसैले उनीहरु जातीय आरक्षण कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन्, ताकि देशमा जातिवादको धङ्धङी कायमै रहोस् र उनीहरुको धन्दा चलिरहोस् । उनीहरुले वर्ग विभेदको अन्त्य गर्नै चाहेका छैनन् । दुखको कुरा उत्पीडित मान्छेले तिनैलाई आफ्नो ठानेका छन् ।

सर्वोच्चले आरक्षण व्यवस्था निश्चित समयाअवधिका लागि मात्रै हुनसक्ने भन्दै यसलाई केही समयमा खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । के यो पनि सही निष्कर्ष हो ?

आरक्षण अनन्तकालसम्मका लागि भन्ने संसारमा कहिँ पनि हुन्न । नेपालमा चाहिँ यसलाई अनन्तकालसम्म जारी राख्न खोजेको देखियो । त्यो भनेको विभेद पनि अनन्तकाल कायम राख्ने सोच हो ।

सूचांकलाई आधार बनाउँदा नै आरक्षण परिणाममूखी हुन्छ । सूचांकका भेरियवल धेरै हुन्छन् । मैले पनि मानव सूचांकलाई आधार बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । यसो गर्दा त्यसलाई जातीय भनिँदैन ।

जस्तो कि हामीले संविधान बनाउँदा जनजाति–दलित आदिसँग सम्बन्धित सातवटा आयोगको परिकल्पना गरेका छौं । १०–१० वर्षमा ती आयोगहरुले गरेका कामको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस पछाडिको अवधारणा भनेको यी स्थायी चिज होइनन् र निश्चित समयपछि हटाउनुपर्छ भन्ने हो । सबैलाई समान बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, जसले यसमा खेती चलाएका छन्, उनीहरु यो अवस्था कायम राख्न चाहन्छन् ।

समस्या समाधान गर्ने कि यसलाई स्थायीरुपमा राखिराख्ने भन्ने प्रश्न हो । यहाँ समाधानभन्दा पनि स्थायीरुपमा राख्न खोजेको देखियो । सतहमा हेर्दा उत्पीडित निमुखाहरुको पक्षमा बोलेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तविक ध्येय अर्कै छ । एकदमै गलत हो यो ।

जातीय आरक्षणको अभ्यासले नेपालको निजामति सेवाको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कति प्रभावित बनेको पाउनुभएको छ ?

यसले क्षति पुर्याएको देखिन्छ । सही ढंगले प्रयोग गरिएको भए राम्रो नतिजा आउन सक्थ्यो । तर गलत प्रयोगले गर्दा समस्या भएको छ । सही उपयोग भएन भने दुईवटा क्षति हुन्छ । पहिलो त, जसलाई लक्षित गरेको हो, त्यो जात र समुदायको उत्थान भएन । उनीहरु सँधै उत्पीडित नै रहिरहने भए । दोस्रो भनेको, अर्काे वर्ग, जो मेरिटमा विश्वास गर्छ, क्षमतावान् छ उ प्रभावित हुने भयो ।

हालसम्म नेपालमा आरक्षण व्यवस्था कति प्रभावकारी भयो वा भएन भन्ने अध्ययन वा समीक्षा कसैले पनि गरेको पाइँदैन । यो कति आवश्यक ठान्नुहुन्छ ?

पक्कै पनि आवश्यक छ । संविधान जारी भएको पनि ६ वर्ष पुग्न लाग्यो । १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो । भएको छैन । त्यसतर्फ ती मान्छेहरु बोल्दैनन् । परिणाममुखी आरक्षण खोजेको हो भने यसको प्रभावकारिता अध्ययन गर्नुपर्यो, अनि कसरी वस्तुपरक बनाउने भनेर सोच्नुपर्यो ।

अदालतले मानव विकास सूचकांका आधारमा आरक्षण दिन सकिने सुझाएको छ, यो विकल्प ठीक हो जस्तो लाग्छ ?

विल्कुल, एक्ज्याक्ट्ली यही हो । सूचांकलाई आधार बनाउँदा नै आरक्षण परिणाममूखी हुन्छ । सूचांकका भेरियवल धेरै हुन्छन् । मैले पनि मानव सूचांकलाई आधार बनाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । यसो गर्दा त्यसलाई जातीय भनिँदैन ।

जातीय आरक्षणको कुरा गर्नेहरुलाई प्रगतिशील वा क्रान्तिकारी तथा वर्गीय आरक्षणको कुरा गर्नेहरुलाई प्रतिगामीको रुपमा चित्रित गरिएको पनि पाइन्छ । यो चित्रण कतिको न्यायपूर्ण छ ?

यो ठीक उल्टो हो । जातीय आरक्षणको कुरा गर्नेहरु चाहिँ सबैभन्दा प्रतिगामी हुन् । प्रगति नचाहने हुन् । उनीहरुकै कारणले त्यो वर्ग–समुदायको उत्थान हुन नसकेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

कार्यान्वयनको पाटोमा मलाई शंका छ । फैसलामा धेरै चिज निर्देशनात्मक आदेशको रुपमा बोलिएका छन् । त्यो निर्देशनात्मक आदेश भनेको नेपाल सरकार र राज्यको निकायहरुलाई हो । अब यसमा राज्य कति इमान्दार हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।

हामीकहाँ राजनीतिक दलहरु विचारको राजनीतिभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामै रमाइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बढी प्रभाव भएका विभिन्न दलका नेताहरु पनि भीडबाटै निर्देशित देखिन्छन् । मिडिया, नागरिक समाजदेखि बुद्धिजिवीहरु सबै एउटै ह्वीमका पछि केदिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आउने लाइक्स र कमेन्टले धेरै कुराहरु प्रभावित बन्छन् यहाँ ।

त्यसले गर्दा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुनेमा मलाई शंका छ । दलितलाई निरन्तर दलित नै, उत्पीडितलाई निरन्तर उत्पीडित नै राखिराख्ने मिसनमा रहेकाहरुले फैसला कार्यान्वयन हुन दिन्छन् जस्तो लाग्दैन ।

सर्वोच्चको फैसलासँग तपाईंको असहमतिका विषय पनि छन् ?

निष्कर्षसँग मेरो विमति छैन । यद्यपि, सर्वोच्चले गरेका केही विवेचनासँग मेरो फरक मत छन् । संविधानको समानताका धारालाई अदालतले गरेको व्याख्याभन्दा मेरो बुझाइ अलिकति फरक छ । त्यतिमात्रै हो ।