सर्वसाधारणलाई करकर गर्ने सरकारी कम्पनी नै तिर्दैनन् कर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले ठूला कर्पोरेट हाउससँगै कर नतिर्ने ५२ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । ती ५२ कम्पनीमध्ये ६ वटा सरकारी स्वामित्वका हुन् ।

घरजग्गा र सम्पत्ति कर समयमा बुझाउनु पर्छ भन्ने सरकारी कम्पनीलाई नै थाहा नहुने कुरा भएन । निजी क्षेत्रले कर नतिर्दा सरकारले जरिवाना गर्ने तथा नमाने कम्पनीको खाता रोक्कासमेत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारी कम्पनीका हकमा त्यस्तो कारवाही गरिएको पाइँदैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले करदातालाई पटक-पटक पत्राचार गर्दासमेत कर नतिरेपछि सूची निकालेको विभागले बताएको छ । सार्वजनिक भएका ५२ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, राष्ट्रिय नाचघर, साझा भण्डार, खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चयकोष भवन सरकारी कम्पनी हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतका उपभोक्ताहरूले समयमा नै विजुलीको पैसा तिरेन भने जरिवाना लगाउने गर्छ । आफ्ना उपभोक्तालाई समयमै महसुल तिनुपर्छ भनेर शिक्षा दिने प्राधिकरणले नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई अहिलेसम्म घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिरेको छैन । प्राधिकरणलाई घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिर्न पैसाको अभाव भएको पक्कै होइन ।

कर नतिरेको विषयमा प्रश्न गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिना महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई करिब २ अर्ब रूपैयाँ महसुल बक्यौता राखेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने भन्दा धेरै बक्यौता महानगरले हामीलाई तिर्न बाँकी छ । हामीले धेरैपटक ताकेता गरिसकेका छौं । तर, महानगरपालिकाले करिब २ अर्ब विद्युतको बक्यौता तिर्न कुनै चासो देखाएको छैन । महानगरपालिकाले हाम्रो बक्यौता तिरेपछि हामी पनि घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिर्छौं।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले धेरैपटक कर तिर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले ५२ वटा कम्पनीका नाम सार्वजनिक गरेको बताए । ती कम्पनीबाट करिब ७५ करोड कर उठ्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले भने, ‘विभागले लामो समयदेखि वडामार्फत गरेको ताकेतालाई अटेर गरेका कारण नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको हो । ३० दिनभित्र पनि करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायतका कानूनी प्रक्रियाबाट सरकारी बाँकीसरह कर असुल गरिनेछ ।’

विभागका अनुसार यसअघि असार १६ गते नाम सार्वजनिक गरिएका करदातामध्ये धेरै सम्पर्कमा आएका छन् । केहीले पहिलो किस्तावापत कर बुझाएका छन् भन केहीले विवरण बुझाएका छन् । सम्पर्कमा आउनेहरुले समय माग गरेर कर तिर्न मञ्जुर गरेकाले मौका दिइएको अधिकारीले बताए । तीमध्ये केही सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नाम सार्वजनिक गर्न महानगरले हतार गरेको बताउँछन् ।

‘कर तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई पहिलेदेखि नै सम्पर्कमा ल्याएर करका बारेमा जानकारी गराउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कर बुझाउनेको विवरण संकलन गरेर ताकेता गर्नुपर्ने हो ।’

अहिले ५२ वटा कम्पनीको मात्रै कुरा आएको भए पनि घरजग्गा र सम्पत्ति कर धेरैले नतिरेको खनालको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘मैले कर कार्यालयलाई कर तिर्ने समयभन्दा १ महिना पहिले नै मोबाइलमा बिल पठाउन भन्ने गरेको छु । तर, त्यसरी बिल कहिलै पनि आएको छैन । कर कार्यालयसँग कर तिर्ने सबै व्यक्ति वा कम्पनीको नम्बर हुन्छ । त्यो नम्बरमा तिर्नुपर्ने करको बिल पठाउन सरकालाई ठूलो खर्च लाग्ने पनि हैन । त्यसरी मोबाइलमा नै बिल पठाउदा करदाताले थाहा भएन, विर्सिएछु भन्न पनि पाउदैनन ।’

अर्थसचिव भएको बेला आफूले पनि कर तिर्ने समयभन्दा केहीअघि नै करदातालाई एसएमएस पठाउने सिस्टम बसाल्न खोजेको उनले बताए । तर, समय कम भएकाले त्यो काम पूरा गर्न नसकेको खनालको भनाइ छ ।