यस्तो हुने छ एमालेको नयाँ सांगठनिक संरचना (पूर्णपाठसहित)

नेपाल प्रेस

२०७८ साउन २५ गते १९:२२

फाइल तस्बिर।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले आफ्नो विधानमा संसोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

सोमबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विधान संशोधन मस्यौदामा एमालेमा उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर दुईमा झारिएको छ । त्यस्तै सचिवको संख्या बढाएर ७ पुर्‍याइएको छ ।

अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव र सातजना सचिव रहने गरी पार्टीका पदाधिकारी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब एमालेमा अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीले चयन गर्नेछ । सबै तहका कमिटीमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता विधानले गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) स्थायी कमिटीद्वारा केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत

विधान संशोधन प्रस्ताव

१. प्रस्तावनाः पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, कार्यक्रम, रणनीति, कार्यनीति, संगठनात्मक सिद्धान्त, कार्यशैली लगायत समग्र मान्यता सकेन्द्रीत हुनेगरी देहायका विषयहरुमा देहाय बमोजिम हुनेगरी पुनर्लेखन गर्ने । २०६२/६३ को परिवर्तनलाई राजनीतिक क्रान्तिका रुपमा परिभाषित गर्ने । कम्युनिष्ट पार्टी र पुँजीवादी पार्टी तथा सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्गको संयुक्त नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त क्रान्तिले सामान्ति राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गयो तर आर्थिक-सामाजिक क्रान्ति पुराहुन बाँकी छ । यतिबेला मुलुक प्रारम्भिक चरणको पुजीवादी अवस्था आईपुगेको छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास र जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन गर्न, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाँक्षा साकार तुल्याउँदै सामाजिक न्याय, समानता र समाजवाद तर्फ अग्रसर हन मुख्य कार्यभार र पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाको मुख्य सार हो । नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त जनताको बहदलीय जनवादले हामीलाई समाजवादमा पनि मार्गदर्शन गर्ने छ । शान्तिपूर्ण बाटो र लोकतान्त्रिक विधिमा हाम्रो पार्टी कार्यनीतिक अर्थमा मात्र होइन सैद्धान्तिक रुपमा समेत प्रतिवद्धता छ ।

२. परिभाषाः

विधान भन्नाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान- २०४९/२०७८ को संशोधन सहित) लाई बुझाउने छ।
महाधिवेशन भन्नाले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनलाई समेत बुझाउँने छ।
श्रमिक वर्गको सट्टा श्रमजीवी वर्ग उल्लेख गर्ने ।
पार्टी कमिटी भन्नाले केन्द्रीय, प्रादेशीक र स्थानीय गरी तीन तहका पार्टी कमिटीलाई बुझाउने छ ।
अञ्चल समन्वय कमिटी हटाएर प्रदेश कमिटी उल्लेख गर्ने ।
संसदीय दल भन्नाले संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दल समेतलाई बुझाउने छ।
मोर्चा संगठनको सट्टामा जनसंगठनहरुको समन्वय संयन्त्र भनेर उल्लेख गर्ने ।

३. पार्टी सदस्यताः

पार्टी सदस्यता एक प्रकारको कायम राख्ने । शर्त पुरागरेर सदस्यता प्राप्त गरेपछि ६ महिना सम्म परिक्षणकाल रहने । ६ महिना सम्म न्यूनतम् जिम्मेवारी पुरा गरेमा स्वतः परिक्षणकाल पुरा हुने । परिक्षणकालमा चुन्ने चुनिने अधिकार नरहने । परिक्षणकाल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने
पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई सरलीकरण गर्ने । यसका लागि पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले निरुपण गरी सदस्यता नम्वर प्रदान गर्ने र सबै तहका कमिटीमा आफ्नो तहको सदस्यताको अभिलेख राख्ने । सदस्यता सम्बन्धि अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने ।
राष्ट्रिय महाधिवेशन, प्रदेश र स्थनीय तहको अधिवेशनको मिति तोकिए पछि सदस्यता नवीकरण हुन सक्ने तर नयाँ सदस्यता वितरण र स्थानान्तरण हुन नसक्ने ।
अनुशासनको कार्वाहीमा परी निष्कासित भएको व्यक्तिले गल्ति महशुस गरेमा गल्तिको प्रकृति हेरी कम्तिमा । एकबर्ष तोकिएको जिम्मेवारी गरेमा पुनः सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने ।

४. केन्द्रीय निकायः

विधान महाधिवेशनबाट विधान र नीति पारित गर्ने । राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने ।
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदलाई केन्द्रीय निकायमा सचीकत गर्ने ।
केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने ।
सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह हुने ।

५. केन्द्रीय कमिटी:

केन्द्रीय कमिटीमा देहाय बमोजिम पदाधिकारीको व्यवस्था गर्ने:

अध्यक्ष- १, उपाध्यक्ष- २, महासचिव- १, उपमहासचिव- २, सचिव- ७
केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या २२५ कायम गर्ने । केन्द्रीय कमिटीमा वैकल्पिक सदस्यको व्यवस्था हटाउने । केन्द्रीय कमिटीले मनोनित गर्न सक्ने केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने ।
केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशीता र सामुदायीक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने । पोलिटव्यूरोको व्यवस्था हटाउने । केन्द्रीय कमिटी अन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्ने । राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने ।

६. महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदः

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको हालको व्यवस्थाको सट्टा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्था गर्ने ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको दुई बर्ष पछि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक बस्ने र पार्टी कामको मध्यावधी समीक्षा गर्ने । उनीहरुविधान महाधिवेशनको समेत प्रतिनिधि हुने । विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनुभन्दा सामान्यतया एकबर्ष पहिला आयोजना गर्ने । राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरु अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिहरु निर्वाचित नहुँदा सम्म कायम रहनेछन् ।

७ केन्द्रीय अनुशासन आयोगः

केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा १५ सदस्य निर्वाचित हुने । अध्यक्षको निर्वाचन महाधिवेशनबाट र उपाध्यक्ष तथा सचिवको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट हुने ।
आयोगका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सविच र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीयकमिटी सदस्य सरह हुने ।
आयोगको बैठकले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने ।

८. केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगः

केन्द्रीय लेखा परिक्षण आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा १५ सदस्य निर्वाचित हुने । अध्यक्षको निर्वाचन महाधिवेशनबाट र उपाध्यक्ष तथा सचिवको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट हुने।
आयोगका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सविच र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय
कमिटी सदस्य सरह हुने ।
आयोगको बैठकले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने ।

९. केन्द्रीय निर्वाचन आयोगः

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा १५ सदस्य निर्वाचित हुने । अध्यक्षको निर्वाचन महाधिवेशनबाट र उपाध्यक्ष तथा सचिवको निर्वाचन आयोगको बैठकबाट हुने । आयोगका अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सविच र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरह हुने।

आयोगको बैठकले बढीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न सक्ने ।

१०. सल्लाहकार परिषदः

केन्द्रीय कमिटीले आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा सदस्यहरु मनोनित गर्न सक्ने ।
केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद अध्यक्षको मर्यादा स्थायी कमिटी सदस्य सरह र उपाध्यक्ष, सचिव र सदस्यको मर्यादा केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरह हुने।

११. जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चः

७० बर्ष उमेर पार गरेका वरिष्ठ कमरेडहरुलाई जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको सदस्यता प्रदान गर्ने । जो जुन तहको कमिटी वा निकायबाट रिटायर्ड भएको हो उसलाई सोही तहको कमिटीले जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको सदस्यता प्रदान गर्ने र सोही तहको जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चमा संगठित गर्ने ।

१२. सामुदायीक कम्युनिष्ट मञ्चः

सामुदायीक कम्युनिष्ट मञ्च सम्बन्धि हालको व्यवस्था हटाउने ।

१३. प्रदेश कमिटीः

अञ्चल समन्वय कमिटीको सट्टा निर्वाचित र कार्यकारी हैसियतको प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गर्ने । प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष– १, सचिव–१, उपसचिव–२ र सदस्य संख्या तोके बमाजिम हुने।
प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने गरी प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद गठन गर्ने । – प्रदेश कमिटीले आफ्नो कमिटीको कूल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्नने गरी सल्लाहकार परिषद गठन गर्न सक्ने ।
भौगौलिक जिल्लाहरुलाई वागमती प्रदेश कमिटीमा समेट्ने । राजधानी विशेष कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था हटाउने ।

१४. स्थानीय कमिटी:

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी निर्माण गर्ने।
स्थानीय कमिटीहरुमा अध्यक्ष– १, उपाध्यक्ष– १, सचिव– १, उपसचिव–२ र सदस्य संख्या तोके बमाजिम हुने।
अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषदक गठन गर्ने ।

१५. संगठन कमिटी र संक्रमणकालिन पार्टी संगठन:

संगठन कमिटी नै संक्रमणकालिन पार्टी कमिटी भएको हुनाले अर्को सङ्क्रमणकालिन पार्टी संगठनको व्यवस्था हटाउने।

१६. अधिवेशनः

अधिवेशनको अवधि प्रदेशको ४, जिल्ला र पालिकाको ३, सो मातहतको २ बर्ष कायम गर्ने ।

१७. संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहः

संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था र पार्टी नीति अनुरुप परिचालित गर्न पार्टी विधानलाई अद्यावधिक परिमार्जन गर्ने ।

१८. आयोगहरुः

स्वायत्त प्रकृतिका कामलाई स्वतन्त्र ढंगले सम्पादन गर्न केन्द्रीय तहमा आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ केन्द्रीय कमिटीको अनुशासनात्मक निर्णयमा चित्त नबुझी परेको उजुरी उपर छानवीन गरी निर्णय दिने काममा अनुशासन आयोग केन्द्रीत हुनु पर्दछ । आन्तरिक लेखा परीक्षण उपर अन्तिम लेखापरिक्षण गरी निर्णय दिने काममा लेखा परिक्षण आयोग केन्द्रीत हुनु पर्दछ । सबै तहका अधिवेशनमा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र नतिजा प्रकाशित गर्ने काममा निर्वाचन आयोग केन्द्रीत हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतामा अनुरुप आयोगहरुको क्षेत्राधिकार परिभाषित गर्ने ।
अनुशासनात्मक कार्वाही सम्बन्धि धारा- १६ र धारा- ४९ को व्यवस्थाका बीचमा विद्यमान विरोधाभाषलाई उपरोक्त बमोजिम हुनेगरी सच्याउने ।

१९. विविधः

विभागको प्रमुखले सम्बन्धित विभागको सचिव तोक्ने ।
जनसंगठनहरुको मोर्चाको सट्टा समन्वय संयन्त्र भन्ने । समन्वय संयन्त्रको गठन, कार्यविधि र क्षेत्राधिकार तोकिए बमोजिम हुने।
कमिटीका सदस्यहरुको वरीयताक्रम कमिटीले तोके बमेजिम हुने ।
उही कार्यकारी पदमा उही व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल रहन सक्ने ।
कमिटी वा आयोगको पदाधिकारी वा सदस्यको पद रिक्त भएमा सम्बन्धित कमिटी वा आयोगको बैठकले पदपूर्ति गर्ने ।

२०. निर्वाचन प्रणालीः

अध्यक्ष र सदस्य महाविधेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने । अन्य पदाधिकारी कमिटीले निर्वाचित गर्ने । निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज गर्ने ।
समावेशीताको व्यवस्था तोके बमोजिम हुने।
सबै तहका पार्टी कमिटी, आयोग वा परिषदमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चि गर्ने ।

२१. पार्टी कार्यक्रमहरुमा राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय धुनः