‘क्लीनफिड’ले निराशा: झन् खुम्चियो विज्ञापन बजार

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्नका लागि २०७६ कात्तिक ७ गते ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६’ लागु गर्‍याे । उक्त ऐनको दफा ६ ले विदेशी च्यानलहरुले विज्ञापनरहित प्रसारण ‘क्लीनफिड’ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐन आउँदा नेपालको विज्ञापन क्षेत्र निकै उत्साहित थियो । नेपाली टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापन बज्न छाडेसँगै नेपालको विज्ञापन बजार ह्वात्तै माथि उठ्ने र नेपाली कलाकारहरुले काम पाउने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको थियो । तर, हालसम्मको अभ्यासले उक्त अपेक्षालाई निराशामा बदलेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको कात्तिक ७ गतेबाट विज्ञापनरहित प्रशारण आरम्भ भएको हो । क्लीनफिडसहित सम्पूर्ण विज्ञापन बजार नियमन गर्नका लागि उक्त ऐनको दफा ११ मा विज्ञापन बोर्ड गठनसम्वन्धी व्यवस्था छ । ऐन २०७६ कात्तिकबाटै कार्यान्वयनमा आए पनि वोर्ड भने ढिला गरी गठन भएको थियो ।

केपी ओली सरकारले जेठ ३१ गतेको मन्त्रिपरिदको बैठकबाट बोर्डका अध्यक्षमा लक्ष्मण हुँमागाईलाई नियुक्त गरेको थियो । असार ३ गते अध्यक्ष हुँमागाईले कार्यभार समालेपछि मात्रै विज्ञापन वोर्डले पूर्णता पाएको हो ।

खुम्चियो विज्ञापन बजार

क्लीनफिड लागू भएको १० महिनासम्म सरकारको कुनै लक्ष्य हासिल भएको देखिँदैन । सरकारले नेपाली टेलिभिजन र विज्ञापन एजेन्सीलाई मात्रै मध्यनजर गरी ल्याएको यस नीतिले सूचना प्रविधिमा भएको पछिल्लो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । फलस्वरुप क्लीनफिड निस्प्रभावी देखिएको छ ।

क्लीनफिडपछि विज्ञापन बजारको आकार बढेर २० अर्ब पुग्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यस विपरित पुरानो बजारसमेत खुम्चिएको अवस्था छ । नेपालको विज्ञापन वजार करिब १४ अर्बको रहेकोमा क्लीनफिड लागू भएपछि करिब १२ अर्बको हाराहारीमा मात्रै विज्ञापनको व्यापार भएको छ ।

विज्ञापन बजार घटेकै कारण सरकारको राजस्वमा समेत गिरावट आएको छ । क्लीनफिड लागू भएपछि राजस्वको लक्ष्य भेटाउनुको साटो उल्टै २ अर्बले कमी आएको हो ।

नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सोमनाथ धिताल भने कोभिडका कारण बजार बढ्न नसकेको तर्क गर्छन् ।

‘कोभिडका कारण हामीले मार्केटिङ गर्न भारत जान पाएनौं । जसका कारण लक्ष्यनुसारको विज्ञापन बढ्न सकेन,’ उनले भने । यो वर्ष सुरुवाती चरण रहेकाले आगामी दिनमा विज्ञापन बजारको आकार बढ्ने उनको आशा छ ।

‘कोभिडको असर कम भएपछि बजार बढाउने रणनीतिका साथ भारतीय कम्पनीहरुलाई नेपालमै विज्ञापन बनाउनका लागि अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

सरकारले २०७३ सालमा जारी गरेको विज्ञापनरहित नीतिले क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आउँदा नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण हुने विदेशी च्यानलबाट स्वच्छ, सफा र विज्ञापनरहित टेलिभिजन हेर्न मिल्ने बताएको छ । साथै, विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विज्ञापन नेपालमा निर्माण गरी नेपालको विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजनलाई आत्मानिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्
बहसमा विज्ञापन नीति-१ ‘क्लीन फिड’ कुल्चदै ओटीटीमार्फत अवैध धन्दा, राष्ट्र बैंकबाटै मलजल !

विदेशी च्यानलबाट हुने भाषिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण न्यून गर्ने, नेपाली विज्ञापन बजारको आकार बढाई रोजगारी सृजना गर्ने, बिज्ञापन बजार बृद्धि गरी त्यसबाट राजस्व संकलन गर्ने र स्वदेशी कलाकारको श्रम-सीप प्रयोग गरी नेपालमा नै विदेशी कम्पनीको विज्ञापन निर्माण गर्ने उद्देश्यहरु थिए । तर, यी उद्देश्यहरु अहिलेसम्म धेरै टाढा छन् ।

विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ अनुसार विदेशी डविङ विज्ञापन प्रशारण गर्न नपाइने भए पनि नेपालका अधिकांश टेलिभिजनमा डविङ भएका विदेशी विज्ञापन नै प्रसारण भइरहेको देखिन्छ । नेपालका विज्ञापन एजेन्सीहरुले आवाज परिवर्तन गरी विदेशी विज्ञापन नै नेपालका टेलिभिजनमा प्रसारण गरिरहेका छन् ।

स्वदेशी कलाकारले काम पाएनन्

विदेशी वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपाली भाषामा विज्ञापन निर्माण गर्न इच्छा नदेखाउँदा क्लीनफिड असफलताउन्मूख बनेको हो । नेपाली कलाकारहरुले काम पाउने र कार्यक्रमहरुको गुणस्तरमा सुधार हुने कुरा एकादेशको दन्त्यकथा जस्तो भएको छ ।

सरकारको स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले समेत विदेशी आवाज परिवर्तन गरिएको विज्ञापन नै प्रसारण गरिरहेको छ । कोकाकोला, फेयर एण्ड लभली, रियल जुस, केएनपी पेन्ट्स लगायतका विज्ञापनमा नेपालीमा डविङ गरेर प्रसारण भइरहेका छन् ।

अधिकांश विदेशी वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपाली भाषामा विज्ञापन निर्माण गर्न जाँगर देखाएका छैनन् । विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमै विज्ञापन बनाउन नचाहेपछि नेपाली कलाकारहरु विज्ञापनमा छाउने आशामा तुषारापात भएको छ ।

अहिलेसम्म डावर नेपाल, युनिलिभर नेपाल, हिरो, स्प्राइटलगायत थोरै कम्पनीले मात्रै नेपालीमा विज्ञापन निर्माण गरेका छन् । अनमोल केसी, पल शाह, स्वस्तिमा खड्काका लगायत अन्य केही कलाकारहरुले विदेशी कम्पनीका विज्ञापनमा अभियन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।

कतिपय विदेशी कम्पनीहरुले अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कलाकार नराखी वस्तुको आवरण देखाएर मात्रै विज्ञापन गरिरहेका छन् । यता, युनिलिभर र डाबरका धेरै प्रोडक्टले नेपाली विज्ञापन बनाउनुपर्ने झन्झटका कारण बिज्ञापन नै दिन छाडेका छन् ।

सरकारले क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली भाषा-साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण हुने उद्देश्य राखेको छ । विज्ञापनरहित प्रसारणपछि टेलिभिजन च्यालनलहरुमार्फत समाजलाई हानी गर्ने वा संस्कृतिमा आघात पुग्ने विज्ञापन बन्द भएका छन् । तर सरकारले ओटीटी प्लेटफर्म मार्फत प्रसारण हुने विदेशी कार्यक्रहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न सकेको छैन । यसले एकातर्फ युवाहरुमा विदेशी कला-संस्कृतिको प्रभाव बढ्दो छ भने अर्कोतर्फ सरकारको राजश्व पनि गुमिरहेको छ ।

नेटफ्लिक्स, आईफ्लिक्स, हटस्टार, सोनी लाइभ, जी फाइभ लगायतका इन्टरनेट मार्फत प्राप्त हुने च्यानलहरु निस्फिक्री दर्शकसम्म पुगिरहेका छन् । यसमार्फत अश्लिल सामग्रीहरु पनि निर्वाध प्रसार भइरहेको छ ।

सर्भिस प्रोभाइडरमाथि प्रहार

टेलिभिजन प्रसारणमा संलग्न रहेका डीटीएच, आईपी टीभी, केवल व्यवसायीहरु सरकारको यस नीतिबाट मारमा पारेको बताउँछन् । सरकारले इन्टरनेट तथा ओटीटी प्लेटफर्ममार्फत प्रशारण हुने विदेशी च्यानललाई नियमन गर्न नसक्दा आफुहरुलाई अन्याय भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विदेशी कम्पनीहरुसँग च्यानल खरिद गरी नेपाल सरकारलाई कर तिरिरहेका कम्पनीहरुलाई सरकारले क्लीनफिड लागू गरेर उपेक्षा गरेको डीस होमका प्रवन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यले बताए । क्लिनफिड सम्वन्धीव्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी र टेलिभिजनको हितबारेमा मात्रै सोच राखेर ल्याइएको आचार्यको भनाई छ । सरकारले टेलिभिजन र रेडियोलाई मात्रै प्रसारणको माध्यम मानेकाले यस त्रुटीलाई सच्याउनुपर्ने उनले माग गरे ।

‘सरकारले टेलिभिजन वा रेडियोलाई मात्रै प्रसारणको माध्यम मानेर साँघुरो मानसिकतामा विज्ञापनरहित प्रसारण सम्वन्धी नीति ल्याएको छ । अहिले संसारभर विभिन्न ओटीटी प्लेटफर्म प्रसारणका माध्यम बनेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई मध्यनजर नगरी हामीजस्ता सरकारलाई कर तिरिरहेका सर्भिस प्रोभाइडर तथा केबुल अपरेटरहरुलाई छुरा घोप्ने काम भएको छ ।’

एनालगबाट नयाँ प्रविधमा गएका केवुल अपरेटरहरुले अर्बौ रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको आचार्य बताउँछन् ।

उनले भने ‘सरकारले हाम्रो योगदानलाई नजरअन्दाज गरी उठ्नै नसक्ने गरी लडाइदिएको छ ।’

क्लीनफिड कार्यान्वयनमा आएपश्चात केही विदेशी च्यानललाई छोडेर अधिकांशले विज्ञापनरहित टेलिभिजन प्रशारण गरिरहेका छन् । तर, नेपाली टेलिभिजनले भने विदेशी डविङ गरिएका विज्ञापनहरु प्रशारण गरिरहेका छन् जुन गैरकानूनी हो ।

र, याे पनि पढ्नुहाेस्
विदेशी विज्ञापनलाई नेपालमा जस्ताको तस्तै प्रसारण अनुमति दिने प्रस्ताव, महासंघको असहमति