‘शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वासले मान्यता पाए देउवाविरुद्ध भोलि नै ल्याउने बाटो खुल्छ’

काठमाडौं । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशनको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा रिट निवेदक एमाले सांसद लिला गिरीको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मात्र बहस गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठक शुरू हुनुअघि आदेश आउन सहज होस् भनेर निवेदकको तर्फबाट एकजनाले मात्र बहस गरेका हुन् ।

बहसमा भाग लिँदै बडालले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा मुख्यमन्त्री भएका पोखरेललाई २ वर्ष नपुगी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरे ।

उनले यदि पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई वैधानिकता दिइए प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाविरुद्ध भोलि नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाटो खुल्ने भन्दै बडालले संविधानविपरीतको अविश्वास प्रस्तावलाई मान्यता दिन नहुने बताए ।

२०७८ वैशाख २० गते पोखरेल मुख्यमन्त्री भएपछि वैशाख २६ गते विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, जेठ ४ गते प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ वमोजिम २ वर्षअघि अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने भन्दै विपक्षीको माग अश्वीकार गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सो निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धनले कानूनी चुनौती नदिएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख फेरिनासाथ संविधानको प्रावधान फेरिन नसक्ने तर्क बडालको छ ।

बडालको बहसलाई नै वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल, विजयकान्त मैनाली, ईश्वरी भट्टराई, भक्ति घिमिरे, राजाराम घिमिरे, रविनारायण खनाल लगायतले साथ दिएका थिए । उता विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अल्पमतका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आएकाले यसको वैधानिकता हुने तर्क गरेका छन् ।

पोखरेल वैशाख २० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा ४१ सिटसहित एमालेको वहुमत थियो । तर त्यसबीचमा दुईजना एमाले सांसदलाई राजिनामा गराइयो भने विमला वली माओवादीतर्फ खुलिन् ।
अहिले एमालेको प्रदेशसभामा ३८ सिट छ भने विपक्षी गठबन्धनमा ४१ सिट छ ।