असार २८ को फैसलामा लिइएको पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जिया उल हकको सहारा

काठमाडौं । पाठकवृन्द, हामी सर्वोच्च अदालतद्वारा असार २८ गते गरिएको फैसलाको विश्लेषण गरिरहेका छौं । हामीले अघिल्लोपल्ट प्रकरण ४८ का बारेमा लेख्यौं, सप्रमाण । नेपालप्रेसमा प्रकरण ४८ बारे लेख छापिएपछि सयौं प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्, जसप्रति हामी आभारी छौं । जम्मा १२० प्रकरण र १६७ पेजमा बाँडिएको फैसलाको हरेक प्रकरण र वाक्यको गूढार्थ, त्यसका तथ्यहरू सम्मुन्ने राखिसकेपछि पाठकलाई यसको अन्तर्य बुझ्न सजिलो हुनेछ ।

कुनै पनि प्रकरण नछोडी हामी सबैमा पस्नेछौं । फैसलाको मूल पाठमा केन्द्रित रहेर विश्लेषण गरिसकेपछि हामी बल्ल फैसला निर्माण गर्ने आन्तरिक र बाह्य वातावरणको खोजी गर्नेछौं । बाह्य भन्नाले विदेशी भन्ने अर्थमा होइन, अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने सहायक कारणहरूको अनुसन्धान हो । यसले अदालतलाई सहयोग गर्नेछ र न्यायपालिकामाथि नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ। न्यायालयमा उच्च नैतिक आचरणको मानक स्थापना हुनसक्यो भने न्यायपालिका हाम्रो बलियो राज्यको धरोहर बन्नेछ । हामी त्यसमा सहयोगी बन्न चाहन्छौं, सर्वोच्च अदालतको सम्मान बढाउन चाहन्छौं ।

नैतिकताको कुरा गर्दा अन्य नैतिकता जस्तै जुडिसियल इथिक्स अर्थात् न्यायिक नैतिकता बडो महत्वपूर्ण विषय छ । हाम्रो असार २८ को फैसलाका प्रकरण १११ र ११२ मा नैतिकताका प्रसंग उल्लेख छन् । संवैधानिक र राजनीतिक नैतिकता अनि सामाजिक नैतिकता पालना गर्नुपर्छ भन्ने आदेश छ, त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री फेरिएको छ ।

अस्ति प्रकरण ४८ मा देखिएका दर्जनौं झूटको विश्लेषणपछि उठेको प्रश्न हो: यति धेरै झूट र न्यायिक नैतिकता कसरी अदालतको एउटा ठहरमा अटाउन सक्छन् ? आफूले यति धेरै झूटा आधारमा टेकेर अरूलाई कसरी नैतिकवान बन भन्ने आदेश गर्न मिल्छ ? हामीले अदालतसँग न्यायिक नैतिकताको माग गर्ने यो संगीन घडी हो । अब भन्नुपर्नेछ न्यायिक नैतिकता देखाउनुहोस श्रीमान् ! ज्ञातव्य रहोस्, प्रकरण ४८ फैसलाको ठहर आदेश खण्डकै अंश हो । प्रकरण ३१ देखि ठहर खण्ड सुरु भएको फैसलाले स्वयम् लेखेको छ । यसबारे हामी धेरै बोलिरहनु परेन ।

न्यायिक नैतिकताको विषय अझ बेजोडसँग प्रकरण ४६ मा जोडिन्छ । यसलाई पृष्ठभूमिसहित अझ छर्लंग हुनेगरी बुझ्न हामीले एकैछिन २०३६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनतिर फर्किनुपर्छ । नेपालको २०३६ सालको राजनीतिक आन्दोलनसँग पाकिस्तानका पूर्वसैनिक तानाशाह जनरल जिया उल हकको नाम गाँसिएको छ । जियाले पाकिस्तानका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई अदालत प्रयोग गरेर फाँसीमा चढाएका थिए । त्यसैले भुट्टोको मृत्युदण्डलाई ‘जुडिसियल मर्डर’ (न्यायिक हत्या) भनिन्छ । भुट्टोको जीवन र फाँसीबारे राजनीतिक, सैनिक र न्यायिक क्षेत्रका घटनाक्रमसहित लेखिएको ‘अ जुडिसरी इन क्राइसिस: ट्रायल अफ जुल्फिकर अलि भुट्टो’ लगायतका पुस्तक यहाँ हेर्न सकिन्छ ।

हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।

भुट्टोको फाँसीलाई उदाहरण देखाउँदै नेपालमा पनि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई उसैगरी फाँसी दिनुपर्ने माग पञ्चायतभित्रको कट्टरपन्थी जमातले गर्न थालेको थियो । विद्यार्थीहरू आन्दोलित थिए । छत्तीस सालको आन्दोलनलाई गति दिन त्यस बखत कुनै अज्ञात कविले जनरल जियाको नाम राखेरै शार्दूलविक्रीडित छन्दमा रचना गरेको एउटा कविता विद्यार्थीहरू बीचमा खूब चर्चित थियो:

सुन्ना छत्तीस साल विक्रम थियो वैशाख मैना महाँ,
पाकिस्तानविषे जिया उल हकले सत्ता लियो हातमा ।
भुट्टोलाई लगेर बन्दी घरमा झुन्ड़ाई फाँसी दियो,
यस्तो क्रूर खबर् जो विश्वभरमा हावासरि फैलियो ।

नेपालका विद्यार्थी संगठनले तत्कालै भुट्टो हत्याको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरे, जुन जनमत संग्रहमा पुगेर टुंगियो । उतिबेला काठमान्डुमा भएका प्रदर्शनबारे न्युयोर्क टाइम्समा त्यसबेला प्रकाशित समाचार हेर्न यहाँ क्लिक र्नुहोस्:

जनमतसंग्रहबाट पञ्चायती व्यवस्था त हटेन, तर लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि सम्भावनाका नयाँ ढोका खोल्यो । पाकिस्तानमा भने जनरल जियाका विश्वाशपात्र न्यायाधीशमध्येका एक नसिम हसन शाह सहितको बेन्चले भुट्टोलाई फाँसीको सजाय सुनाएको थियो । पाकिस्तानमा सैनिक शासन र इस्लामिक कट्टरपन्थलाई वैधानिकता दिनसमेत अग्रणी भूमिका खेलेका उनै न्यायाधीश शाहका दुई फैसलाहरू हाम्रो सर्वोच्च अदालतले असार २८ को ऐतिहासिक फैसलामा ‘रिफरेन्स’ लिएको छ ।

न्यायिक अभ्यासमा विश्वका समकक्षी अदालतका नजीरहरू उद्धृत गरिने प्रचलन सामान्य भए पनि संवैधानिक नैतिकता (कन्स्टिच्युसनल मोरालिटी)को आदेश गरेको हाम्रो फैसलामा पाकिस्तानी सैनिक तानाशाहको पृष्ठपोषण गर्ने फैसलालाई समेत आधार लिइनु वास्तवमै अन्तरविरोधी र अमिल्दो देखिन गएको छ। जसरी झूटको बुनियाद संवैधानिक नैतिकता एकै ठाउँ रहन सक्दैनन्, उसैगरी सैनिक तानाशाही न्यायिक नैतिकता पनि एक ठाउँ रहन सक्दैनन् भन्ने बुझ्नु नै न्यायिक नैतिकताको जग हो ।

असार २८ को फैसला त्यसमा नराम्ररी चुकेको छ । सरिया कानुन मान्ने इस्लामिक सैनिक गणतन्त्रको संवैधानिक कानुनको व्याख्या बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्वोच्च अदालतका निम्ति कसरी संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त प्रमाणित गर्ने आधार हुन्छ? यो केवल सैद्धान्तिक प्रश्न होइन, न्यायिक विचलनको अर्को तथ्यगत उदाहरण हो ।

फैसलाको प्रकरण ४६ मा इजलासले पाकिस्तानका केही अभ्यासको विश्लेषण गर्ने क्रममा मुहम्मद खाँ जुनेजो सरकारलाई अदालतले विस्थापित गरेको, १९९३ मा पाकिस्तानको विघटित नेसनल एसेम्बली पुनर्स्थापना भएको र सन् २०१० मा संशोधित पाकिस्तानको संविधानका सन्दर्भहरू उल्लेख छन् ।

पाकिस्तानका अभ्यासबारे इजलासले पेश गरेको पहिलो उदाहरण त्यहाँको संविधानको धारा ५८(२)(ख) अर्थात {५८ (२) (b)} सँग सम्बन्धित छ । यो प्रावधान पाकिस्तानका सैनिक तानाशाह जनरल जिया उल हकले सन् १९८५ मा संसद्को अनुपस्थितिमै राष्ट्रपतीय आदेशद्वारा संविधानमा राखेका हुन् । यसलाई पाकिस्तानी संविधानको कुख्यात आठौँ संशोधनका नामले चिनिन्छ, जसले पाकिस्तानको शासकीय स्वरूपलाई संसदीय प्रजातन्त्रबाट मिश्रित-राष्ट्रपतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको थियो ।

उक्त संशोधनबारेका तथ्यहरू हेर्न यहाँ क्लिक हेर्नुहोस्:

संविधानको यही व्यवस्था प्रयोग गरी जनरल जियाले सन् १९८८ मा प्रधानमन्त्री मोहम्मद खाँ जुनेजोलाई अपदस्थ गरी नयाँ चुनाव घोषणा गरेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजी मोहम्मद सैफुल्ला खानले चुनौती दिएका थिए । जगजाहेर छ, सैन्य शक्तिको समर्थन प्राप्त राष्ट्रपति जिया उल हकको आदेशलाई अदालतले अन्यथा गर्ने सम्भावना थिएन ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि आएको त्यहाँको फैसलामा न्यायाधीश नसीम हसन शाहले भनेको भनाइ असार २८ को फैसलामा उल्लेख छ । उक्त भनाईको अर्थ यस्तो हुन्छ- ‘निसन्देह कुनै पनि अदालतले राष्ट्रपतिको ‘डिस्क्रिसन’ मा हस्तक्षेप गर्दा वा परिस्थितिका बारेमा विचार निर्माण गर्दा सावधान हुनेछन्, तर संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिका आदेशको आधार नदेखिएमा अदालतले संविधानद्वारा दिएको काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा जनतालाई अपील गरिएको राजनीतिक क्षेत्रभित्र अदालतहरु प्रवेश गर्ने छैनन् ।’

बिर्सनै नहुने तथ्य के छ भने पाकिस्तानमा सैन्य शासनलाई वैधानिकता दिन न्यायपालिका ऐतिहासिक रूपमा नै सहयोगी रहँदै आएको छ । आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग गरी कसरी पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको सैन्य शासनलाई सघायो भन्ने बुझ्न यो लामो कर्नेल विश्वविद्यालयको यो लामो जर्नल लेख हेर्न यहाँ क्लिक र्नुहोस:

न्यायाधीश नसिम हसन शाहलाई एक कुशल न्यायाधीश मानिन्छ । दक्षिण एसियामा न्यायापालिकाभित्र लामो समय सेवा गर्ने न्यायाधीशका रूपमा उनको नाम छ । मौलिक अधिकार सम्बन्धी उनका फैसलाहरूलाई यो क्षेत्रका उत्कृष्ट फैसलाका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि उनी राजनीतिक शक्तिको सुरक्षा हासिल गर्न पनि उत्तिकै कुशल थिए । जियाको मृत्युपछि उनी नवाज सरिफको विश्वासपात्र बने । अवकाश प्राप्त गर्ने समय आउँदा शरिफसँग उनको पनि सम्बन्ध चिसियो ।

शाहबारे थप हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्:

प्रधानमन्त्री जुनेजोलाई अपदस्थ गरेपछि जनरल जियाको घोषणाबमोजिम सन् १९८८ नोभेम्बर महिनामा नेसनल एसेम्बलीको चुनाव भयो । जियाले नै फाँसी दिएका जुल्फिकर भुट्टोकी छोरी बेनजिर भुट्टोको लोकप्रियताका कारण सुरुमा जियाले चुनाव निर्दलीय हुने घोषणा गरेका थिए । तर, चुनावको तीन महिनाअघि भएको हवाइजहाज दुर्घटनामा जियाको निधन भएपछि अदालतले चुनावमा दलउपर लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदियो । बेनजिर भुट्टोको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव जितेका मुहाजिर क्वामी मुभमेन्टका सांसदको समर्थनमा भुट्टो प्रधानमन्त्री बनिन् ।

संसदका दुवै ठूला दलको समर्थनमा गुलाम इसाक खाँ नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए । खाँले कुनैबेला जुल्फिकर भुट्टो र जिया उल हक दुबैसँग निकट रहेर काम गरेका हुनाले बेनजिरले उनीबाट खतरा नहुने अपेक्षा गरेकी थिइन् । तर, परम्परावादी राष्ट्रपति खाँ स्वाभाविक रुपमा भुट्टोसँग भन्दा उदियमान विपक्षी नेता नवाज सरिफसँग निकट थिए । जियाले शुरुगरेको इस्लामिक कट्टरपन्थलाई नरम रूपमा अगाडि बढाउन सरिफ र खाँ दुबैको विचार मिल्थ्यो ।

बेनजिरको उदयप्रति दुबै सहिष्णु थिएनन् । इस्लामिक गणतन्त्रमा महिला प्रधानमन्त्री बनेकोमा पाकिस्तानको धार्मिक कट्टरपन्थ अझै असहिष्णु थियो । यसैको फाइदा उठाएर माथि उल्लिखित संविधानको आठौँ संशोधन प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति खाँले भुट्टोलाई बर्खास्त गरी संसद विघटन गरे । अदालतले यसलाई बदर गर्ने सम्भावना थिएन । योजना मुताविक सन् १९९० मा भएको चुनाबपछि नवाज शरिफ नयाँ प्रधानमन्त्री बने । तर, राष्ट्रपति खाँ र नवाज सरिफको सम्बन्ध चिसिन तीन वर्षपनि लागेन ।

सन् १९९३ मा फेरि राष्ट्रपति खाँले प्रधानमन्त्री सरिफलाई उसैगरी अपदस्थ गरी पाकिस्तानको नेसनल एसेम्बली भङ्ग गरे । यस विरुद्ध नवाज सरिफले दायर गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतबाट उनै नसीम शाह सहितको बेन्चले सरिफको पक्षमा फैसला गरी संसद र प्रधानमन्त्री दुबैको पुनर्स्थापना गरेको थियो ।

पिता जुल्फिकर भुट्टोलाई फाँसीको सजाय सुनाउन बाटो खोल्ने शाहले छोरी बेनजिर भुट्टो राजनीतिमा स्थापित हुँदा आफ्नो न्यायिक करिअर र जीवनमाथि नै आउन सक्ने खतराको बाटो बन्द गर्न यो फैसला सुनाएको तथ्य शाहले आफैं स्वीकार गरेका छन् । पछि जुल्फिकर भुट्टोको फैसलामा गल्ती गरेको पनि शाहले स्वीकार गरे । उनै शाहको फैसला रिफरेन्समा लिंदै संवैधानिक नैतिकताको पाठ पढाउनु असार २८ को फैसलाको ऐतहासिक ‘जोक’ हो । त्यस आधारमा देशको प्रधानमन्त्री फेरिएर अर्को राजनीतिक ‘जोक’ पनि पूरा भएको छ । फाँसी दिएर मान्छेको ज्यान लिएको चालीसौं वर्षपछि गल्ती स्वीकारेर के गर्नु ?

ती घटनाक्रमबारे उल्लेख गर्दै शाहको निधनमा लेखिएको यो अबिच्युअरी हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्:

पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतका यस्तै फैसलाका कारण त्यहाँ न्यायपालिकाको राजनीतिक महत्वाकाँक्षा अझै बढेको मानिन्छ । अदालतका फैसलाहरू अस्थिर हुने, एकैप्रकारको कानुनी प्रश्नमा फरक फैसला गर्ने, राजनीतिक शक्ति र सेनाको आड खोज्ने प्रवृत्तिले आज पाकिस्तानको न्यायपालिका वास्तवमै बदनाम भएको छ ।

संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकतासँग धेरै टाढाको दूरीमा रहनुपर्ने यी उदाहरणहरू नैतिकताको पाठ पढाउने फैसलाको रिफरेन्समा लिइनु हास्यास्पद तहको विचलन हो । विश्वभर न्यायिक बदनामीको दृष्टान्त दिन पाकिस्तानी नजीरहरू गम्भीर केस स्टडी बनेका छन्, हाम्रो अदालतले असार २८ गते ठीक उल्टो गरेको छ । न्यायका सिद्धान्तको गहिराई बुझ्न इजलास गम्भीर ढंगले अयोग्य देखिएको छ ।

सेना र न्यायपालिकाको आडमा तानाशाह राष्ट्रपतिहरूले दुरुपयोग गरेको हुनाले पाकिस्तानको नेसनल एसेम्बलीले सन् २०१०मा संविधानको धारा ५८ (२) (ख) संशोधन ग-यो । तर, कुनै बेला राष्ट्रपतिहरूले प्रधानमन्त्री हटाउन प्रयोग गर्ने अधिकारलाई बढावा दिएको न्यायपालिकाले संशोधनपश्चात् त्यो अधिकार आफैं प्रयोग गर्न थालेको छ ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीलाई सन् २०१२ मा पदबाट निकाल्ने फैसला , सन् २०१७ मा प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई त्यसै गरी पदबाट हटाएको फैसला यसका उदाहरण हुन् । यी फैसलाहरूचाहिं असार २८ को परमादेशसँग मेल खाने प्रकृतिका छन् । पछिल्ला पाकिस्तानी प्रधानन्यायाधीशहरू इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी र मियाँ सकिब निसारका फैसला र कार्यहरू त्यहाँ अझ विवादित छन् । थाइल्याण्ड र ब्राजिलमा पनि राजनीतिलाई पाकिस्तानमा झैं अदालतीकरण गरिएको छ । बदनाम न्यायपालिकाको उदाहरण दिनुपरे यिनै देशका नाम आउँछन् ।

पाकिस्तानमा सन् २०१०-११ तिर हालका प्रधानमन्त्री इमरान खान भन्ने गर्थे: तीन ‘ए’ अर्थात् अमेरिका, आर्मी र अदालतले चलाएको छ देश । उनको राजनीति चढावमा थियो । त्यसैताका बेलायती पत्रकार स्टुअर्ट जेफ्रिस लाई द गार्जियन पत्रिकाका लागि दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा पनि उनले यसलाई सकारेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा अदालतका फैसालाहरू विसंगत, एकै विषयको मुद्दामा फरक, कुनै एक राजनीतिक पार्टी विशेषको विरुद्धमा चलाइएको विकृत अभियानका सहयोगी बनेर देखापर्नु र तिनको प्रेरक पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालत हुनु कुनै संयोग मात्र होइन । हामी विस्तारै पाकिस्तानको बाटोतिर लागेको छौं । असार २८ को फैसलाले त्यसमा एक कदम थप गरिदिएको छ ।

यो पनि पढ्नुस् :

असार २८ को ‘ऐतिहासिक फैसला’ को पेटमा बोकाइएका ‘ऐतिहासिक झूट’ : भाग- १

-फैसलाका पक्षबारे करिब बीस हजार शब्द लेखिसकिएको छ  र यसलाई धारावाहिक रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ ।